सुविधा खोजीमै बित्यो सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दुई वर्ष

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालका नेता सांसद्हरुले सुविधा खोजीकै क्रममा कानुन संशोधन गर्ने र प्रदेश कोषमा आर्थिक भार बढाउने कार्यमा व्यवस्त भएका छन् । प्रदेश सरकार गठन, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभाका समितिको सभापति बन्ने र आफ्नो सेवा सुविधा बढाउने चक्करमा नेताहरुले कार्यकालको दुई वर्ष बिताएका छन् ।
यो दुई वर्षको अवधिमा प्रदेशसभा सांसद्हरुले सेवा सुविधा सम्बन्धी तीन वटा ऐन संशोधन गरेका छन् । एउटा ऐन संशोधनको तयारी जोरतोडले गरिरहेका छन् । ऐन संशोधन गर्दै प्रदेश सरकारका पदाधिकारी, कर्मचारी, राजनीतिक नियुक्तिवाला र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा बढाउन र सत्ता समिकरण परिवर्तन गर्न मात्रै प्रदेशसभा प्रयोग भएको छ ।
प्रदेश सरकारका पदाधिकारीले आफ्ना मात्रै नभई आफू निकटलाई सुविधामा ल्याउन र सुविधा बढाउन ऐन संशोधन गर्नुका साथै भागबन्दा मिलाउन संसदीय समिति थप्न तयार भएका छन् । यसले गर्दा प्रदेश कोषमा ठूलो व्ययभार थपिदै गएको छ । एउटा संसदीय समिति थप गर्दा तत्कालै एउटा समितिको लागि कार्यालय बनाउन, कर्मचारी व्यवस्थापन, सभापतिका लागि गाडी, चालक, इन्धन, मोबिल, पारिश्रमिक, भत्तालगायतको व्यवभार बढ्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
यसअघि भएकै समिति समेत चलायमान र प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा अर्को समिति थप गर्नु औचित्यहीन रहेको स्वतन्त्र सांसद तारा जोशी बताए । ‘मैले त विशेषधिकार समिति भन्दा पनि स्कारपियो समिति, अल्टो समिति नाम राख्न सुझाव दिएको हुँ,’ सांसद जोशीले बैठकमा व्यंग्य गरेको सुनाउँदै भने, ‘अब सभापतिको नियुक्तिमा भइरहेको महाभारत त देखिएकै छ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले माघ १० गते सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐनमा संसोधन गरेर राज्यकोषबाट मनग्य सेवा सुविधा प्रदान गर्ने गरी सरकारले अब कुनै कार्यकर्तालाई कुलपति नियूक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । १८ जना परिषद सदस्य समेत नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उनीहरुले पनि विभिन्न सुविधा प्राप्त गर्ने संशोधित ऐनमा व्यवस्था छ । यसअघि मुख्यमन्त्री कुलपति र सामाजिक विकास मन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था थियो । सरकारले उपकुलपति मात्र नियूक्त गर्ने व्यवस्था थियो ।
यसअघि कायम रहेका उपकुलपतिले ११औं तहको कर्मचारीसरहको सुविधा प्राप्त गर्दै आएका थिए । गाडीलगाय भौतिक सुविधा उनलाई पनि दिइएको छ । संशोधित ऐनले कुलपति र उपकुलपति तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा समेत व्यवस्था गरेकाले अब कुलपति पनि पनि नियुक्त गर्ने व्यवस्था भएपछि सरकारको गाडी, इन्धन, पारिश्रमिकलगायतमा व्ययभार स्वत: बढ्ने छ । तर उपकुलपति मात्र हुँदा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कार्यमा प्रभावकारितामा कहाँ बाधा उत्पन्न हुन गयो र अब कुलपति पनि नियूक्त गर्दा के प्रभावकारिता हुन्छ भन्ने यकिन छैन ।
अहिले पनि प्रज्ञाप्रतिष्ठानका कार्यक्रमहरु निकटकालाई लाभकेन्द्रित सुंकूचित घेराभन्दा माथि छैनन् । यसैगरी, प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ (पहिलो संशोधन २०७९ समेत) लाई संशोधन गरी सत्तारुढ दलका नेता, उपनेता, सचेतक र प्रतिपक्षी दलका उपनेता, सचेतक समेतले गाडी सुविधा पाउने गरी संशोधनको तयारी गरेको छ ।
सो संशोधनको मस्यौदा तयारी गरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाएको छ । प्रदेशसभाले गत भदौमै सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामति सेवा २०७९ लाई संशोधन गरी प्रदेशमा रहेका निजामति कर्मचारीको सेवा सुविधालाई वृद्धि गरेको छ । तर, स्थानीय निजामति सेवा ऐन बनाउन सभाले ध्यान दिएको छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा पेश भई विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा आएको यो नै पहिलो मुल ऐनको मस्यौदा हो । २०८० फागुन १७ गते सभामा दर्ता भएको यो विधेयक २०८१ साउन २९ गते विधायन समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको थियो । तर विधायन समितिले हालसम्म छलफलको प्रतिवेदन सभाको सचिवालयमा दर्ता गरेको छैन ।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न भएपछि दोस्रो कार्यकालका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यहरुको पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण २०७९ पुस १५ गते भएको थियो भने दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक पुस १८ गते भएको थियो । यो दुई वर्षको अवधिमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले सुविधाकै लागि चार पटक सरकार बनाए । तीन वटा ऐन संशोधन गरे र दुई वटा बजेट पारित गरे । तर मुल ऐन एउटा पनि बनाउन सकेका छैनन् ।
पटक पटक सरकार परिवर्तन र मन्त्रिपरिषद् हेरफेरले गर्दा प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरुको सभापति पद रिक्त भयो । जसले गर्दा समितिहरुको काम कारबाही पनि फितलो हुन पुगेको स्वयम प्रदेश सांसद्हरु बताउँछन् । सभापतिबिहीन रहेको सार्वजनिक लेखा समितिले पछिल्लो महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमाथि छानविन गर्नुपर्नेमा २०७७/०७८ को प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी अर्को प्रतिवेदन थप्यो । अघिल्लो कार्यकालको मृत प्रतिवेदनमा छलफल गरेको भनि सो समितिको आलोचना भयो ।