कर्णाली प्रदेशकाे अर्ध वार्षिक समीक्षा
मन्त्रीकै जिल्लामा विवाद हुँदा योजना सम्झौता हुन बाँकी

वीरेन्द्रनगर– अघिल्ला सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै सदनदेखि सडकसम्म आलोचना गर्ने कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको कामसमेत प्रभावकारी हुन नसकेको पाइएको छ । मुख्यमन्त्री कँडेल आफैँले ल्याएको बजेटको सबै सम्झौता हुन सकेको छैन । ६ महिना (अर्ध वार्षिक)को समीक्षा गरेको सरकारले ठोस प्रगति भएको नपाइएपछि कर्मचारीले काम गरेनन् भनेर दोष दिन सुरु भएको छ ।
साउन १० गते मुख्यमन्त्री कँडेलले मन्त्री, सचिव र कार्यालय प्रमुखलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि १० बुँदे प्रतिबद्धता गर्न लगाएका थिए । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना (पुस मसान्त)सम्म सरकारले जम्मा ८.९० प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ६६ करोड ९३ लाख ३८९.०८ रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।
सरकारले १७ अर्ब आठ करोड ५८ लाख रुपैयाँ अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सरकारसँग अब ६ महिनामात्र बाँकी छ । असोजमै सबै आयोजनाको टेन्डर तथा सम्झौता गरिसक्ने निर्देशन दिएको सरकारले आधा माघसम्म समेत पूरै योजनाको सम्झौता हुन नसकेको पाइएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ११ सय ४६ योजनामध्ये हालसम्म ५८२ वटा योजनाको मात्र सम्झौता भएको पाइएको छ । आधा योजना अझै सम्झौता बाँकी छ ।
कांग्रेसको भागमा रहेको र बढी विकास बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयको अवस्था अझ कमजोर छ । यो मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ६० करोड ९० लाख रुपैयाँ विकास बजेट रहेकोमा ६ महिनामा जम्मा ५.६८ प्रतिशत अर्थात् १४ करोड ८२ लाख रुपैयाँमात्रै कार्यान्वयन भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि सरकारले विकासतर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिए पनि अर्ध वार्षिक समीक्षामा त्यसअनुसार नतिजा देखिएको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १९ अर्ब ५७ करोड ८८ लाख वार्षिक विकास बजेट रहेकोमा पहिलो ६ महिनामा ७.५६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा प्रतिशतका आधारमा चालु आर्थिक वर्ष विकास बजेट कार्यान्वयन केही बढी देखिएको छ । गत वर्षभन्दा यो वर्ष एक अर्बले विकास बजेटको आकार न्यून छ । कुल विकास बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय नै बजेट कार्यान्वयनमा उदासीन देखिएको छ ।
१० अर्ब १७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ विकास बजेट रहेको यो मन्त्रालयले ६ महिनामा जम्मा १०.०२ अर्थात् एक अर्ब एक करोड ९३ लाख रुपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ । यो मन्त्रालयसँग बाँकी रहेको नौ अर्ब रकम अबको ६ महिनामा खर्च गरिसक्न असम्भवजस्तै रहेकोे मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन् । यस मन्त्रालयले ७५ प्रतिशत योजना सम्झौता गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी योजना कार्यान्वयन गर्दा डोल्पामा विवाद देखिएको छ ।
कुल ३९५ वटा योजनामध्ये हालसम्म ३०४ वटा योजनाको ठेक्कामात्र भएको छ । ठेक्का लगाई हालसम्म सम्झौता भएका योजनाको संख्या २५६ वटा रहेको छ । ९१ वटा योजनाको ठेक्का लगाउन बाँकी रहेको प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए । रुकुम पश्चिममा २१, सल्यानमा दुई, सुर्खेतमा १६, कालिकोटमा २, जुम्लामा आठ, हुम्लामा ६, मुगुमा १२ र मन्त्रीको जिल्ला डोल्पामा २४ वटा योजनाको ठेक्का नै खोल्न बाँकी छ ।
सबैभन्दा बढी विकास बजेट भएको मन्त्रालयसमेत यही रहेको छ । अलपत्र ३५ योजनाको कामसमेत सन्तोषजनक तरिकाले अगाडि बढ्न नसकेको पाइएको छ । केन्द्रीय नेताको आडमा निर्माण व्यवसायीले मन्त्रालयलाई नटेर्दा काम हुन नसकेको स्वयम् भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढा बताउँछन् । जतिपटक मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीले निर्माण व्यवसायीलाई बोलाए पनि अधिकांश नआएको सचिवालयले बताएको छ ।
दुई अर्ब ७२ करोड ७८ लाख बराबरको पुँजीगत बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले १४.९३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४.७२, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४.९१, कानुन मन्त्रालयले १.९३ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी ललित थापाले बताए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६.०४ र अर्थ मन्त्रालयले ७०.१८ प्रतिशत पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष विनियोजित ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार कुल बजेटमध्ये १५.१४ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ७५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ अहिलेसम्म खर्च भएको छ । सरकारको खातामा अझै २६ अर्ब ६५ करोड ५२ लाख रकम मौज्दात छ । पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा उदासीन रहेको सरकार चालु बजेट खर्चमा अग्रसर देखिन्छ । यो तलब, भत्ताका लागि खर्च हुने बजेट हो । यो वर्ष १२ अर्ब ४० करोड ४८ लाख चालु बजेट रहेकोमा ६ महिनामा २४.४७ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको छ ।
चालु खर्च भने गत वर्षको तुलनामा बढी नै देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री वीरबहादुर शाहीले बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको बताए । मन्त्रीहरूले आफूखुसी गर्दा बजेट कार्यान्वनमा समस्या भएको बताए । सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयलाई बेरुजु फछ्र्यौटबारे दिएको निर्देशन कार्यान्वयन अवस्थाबारे चासो लिएको छ ।
समितिका सभापति विन्दमान विष्टले बेरुजु फछ्र्यौट लगायतका विषयमा पटक–पटक दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएको विवरण माग गरेको बताए । योभन्दा पहिला समितिले दिएको निर्देशन सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको थियो । सरकारको बेरुजु चार अर्ब ९४ करोड ८२ लाख रुपैयाँमध्ये हालसम्म एक अर्ब ३७ करोड ९० लाख रुपैयाँ असुल भएको प्रतिवेदन समितिसँग छ । लेखा परीक्षण गरिएको कुल बजेटको २.५९ प्रतिशतमात्र असुल भएको छ भने अझै ६ वर्षअघिको बेरुजु सम्परीक्षण हुन बाँकी छ ।