Logo

लगानी भित्राउने सकस

संघीयता कार्यान्वयनका लागि सबै तहको चुनाव सकिएर प्रदेश र केन्द्रमा निर्वाचित सरकार गठन भइसकेको छ । दलहरूले गरेका भाषण र घोषणापत्रकै विश्वासमा घरघरसम्मै बाटो, बिजुली र विकास आइपुग्ने कल्पना गरेर उत्साहका साथ जनताले वाम गठबन्धनलाई बहुमत पुग्ने गरी भोट हाले । चुनावको अभिमत बुझेर निर्वाचित नेतृत्वले विगतका नीति र नियतलाई सच्याई जनचाहनाअनुरूपको विकासमा अग्रसर हुनुपर्ने समय आएको छ ।
संघीयताको यथोचित कार्यान्वयनका लागि अबका केही वर्ष सञ्चालन खर्चमा बढोत्तरी हुँदै जाने निश्चित प्रायः छ । यसले धेरै नेपालीलाई रोजगारीको सुनौलो अवसर पनि प्रदान गर्ने नै छ । यद्यपि समयको गतिलाई बुझेर प्रदेशमा रहेका तुलनात्मक लाभका क्षेत्र र लगानीका अवसरहरू पहिचान गरी वैदेशिक लगानी भित्राउने पहल गर्न समयमै नसके विकासका गतिविधि राम्रैसँग खुम्चने सम्भावना पनि उत्तिकै प्रबल छ । सञ्चालन खर्च बढेअनुसार आम्दानीका स्रोत बढाउन कथंकदाचित सकिएन भने बढ्दो खर्च धान्न फेरि पनि कि त दातृ समुदायको ससर्त ऋण वा अनुदान हात थाप्नुपर्नेछ, जसले हाम्रो विकास लक्ष्यलाई हामीले चाहेजस्तो नभई दाताले चाहेजस्तो अर्थात् डोनर ड्रिभन बनाउनेछ अन्यथा दुबई–कतारतर्फ नै म्यानपावर सप्लाईको सजिलो धन्दा थाल्नेछन् सबै प्रदेशले वा अझ प्रतिस्पर्धा नै चल्नेछ प्रदेशहरूबीच कसले बढी म्यानपावर सप्लाई गर्न सके आफ्नो आम्दानी बढाउन र बढ्दो खर्च धान्न भनेर ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारले तत्तत् क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतसाधनको समुचित उपयोगमार्फत गरेको आम्दानीको २५÷२५ प्रतिशत र अन्य माध्यम जस्तैः कर, भन्सार वा अन्तःशुल्कजस्ता परम्परागत कर प्रणालीबाट प्राप्त हुने राजस्वको १५÷१५ प्रतिशत मात्रै हिस्सा पाउनेछन् प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले । यसले प्रदेश र स्थानीय सरकारले चाहेअनुरूपको पुँजीगत खर्च जुटाउन कठिन हुनेछ । यस्तो अवस्थामा विप्रेषणबाट प्राप्त हुने आम्दानीको हिस्सा अनुपात बढाउने कसरतमा लाग्नेछन् सबै प्रदेशले, जसले पुनः म्यानपावर सप्लाईकै धन्दाले प्रश्रय पाउनेछ ।
संविधानतः नियुक्त हुने वा गरिने राजनीतिक दलका पदाधिकारी तथा तिनका प्रमुख स्वकीय सचिव, सहस्वकीय सचिव, उपस्वकीय सचिव वा स्वकीय अधिकृत, सवारी चालक वा कार्यालय सहयोगीलगायतका पदहरू प्रदेश प्रमुख नियुक्तिसँगै कम्तीमा १२ जना नियुक्त गर्ने÷गराउने अभ्यास थाल्दै गर्दा तिनको भरणपोषण पनि राज्यकै ढुकुटीबाट गर्नुपर्नेछ, बहाल रहेका बखतमात्र नभई सेवाबाट निवृत्त भएपछि पनि पूर्व राष्ट्रपतिलाई थप सुविधा दिएजस्तै गरी । यसबाट कैयन् कार्यकर्तालाई नयाँ रोजगारीको राजनीतिक उपहार पनि प्राप्त हुने नै छ । परन्तु देशमै सेवा गर्न लालायित जागरूक, गरिब, जेहेनदार तथा रोजगारीको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेका, विधिमा विश्वास गर्ने, प्रतिस्पर्धाको बजारमा खरो उत्रन सक्ने÷चाहने तर पहुँच र आवाजविहीन राम्राले नभई हाम्राले छिनाझप्टी गरी यो अवसर आफ्नो पोल्टामा पार्ने वर्तमान अवस्थाले नै निरन्तरता पायो भने संघीयतातर्फको हाम्रो यात्राप्रति आमनागरिकको विश्वास घट्दै गई प्रतिभा पलायन (ब्रेन ड्रेन) को मौजुदा अवस्थामा अपेक्षित सुधार नहुन सक्छ । यसलाई सम्बोधन गर्न कम्तीमा पनि प्रादेशिक तहलाई चाहिने जनशक्ति सोही प्रदेशमा बसोबास गर्दै आएका योग्यता पुगेका उम्मेदवारका बीच प्रतिस्पर्धा गर्ने÷गराउने गरी अभियानै थाली युवापंक्तिलाई आश्वस्त तुल्याउन विलम्ब नगरौं ।
आआफ्नो प्रदेशमा भएका अवसरहरूको पहिचान समयमै गरी तिनको विकासका लागि विदेशी लगानी भिœयाउने पहल त्यसैले तत्कालको आवश्यकता बनेको छ । यसले राज्यकोषलाई क्षयीकरण हुनबाट बचाई निरन्तरता दिन सघाउँछ । तर, वर्तमानमा जस्तो एउटै लगानीकर्ताबाट धेरै राजस्व असुल्ने कसरतमा जुट्नभन्दा बल्लतल्ल भित्रिएका लगानीकर्तालाई करको दायरामा सहजै आउन सक्ने वा जाउँ–जाऊँ लाग्ने वातावरण बनाउन कुनै कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । अहिलेको अवस्था त्यस्तो बनिसकेको छैन र त लगानीकर्ता वा तिनका एजेन्टहरू नीतिगत छिद्र खोज्दै आयोजना आफ्नो पोल्टामा पार्ने कसरतमा अहोरात्र खटिरहेका छन् ।
जगजाहेरै छ, नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति एसियाका दुई ठूला उदीयमान शक्ति राष्ट्रहरू क्रमशः चीन र भारतका बीचमा रहेको छ । यसले अपार अवसरको सम्भावना पनि खोलेको छ । नेपालमा आउने ९० प्रतिशत वा अझ बढी लगानीकर्ताहरूमा, चिनियाँ वा भारतीयकै वर्चस्व स्वभावैले हुने भयो, छिमेकी तिनै भएपछि । एउटा सरकारलाई चीनको लगानीकर्ता भित्रिँदा स्वाधीनता र राष्ट्रियताको संरक्षण र संवद्र्धन भइरहेको छ भन्ने लाग्दै गर्दा अर्को सरकारलाई वा प्रतिपक्षमा रहनेलाई ठीक उल्टो लाग्ने गरेका प्रशस्तै घटना–परिघटनाहरूले बेलाबखत राज्य नै तरङ्गित हुने गरेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको हालैको भ्रमणका बेला उनको स्वागत र भेटघाटमा देखिएको लिगलिगे दौड सबैका सामु ज्वलन्त दृष्टान्त बनेर चर्चाको शिखरमा रह्यो केही समय । यद्यपि सर्वसाधारणका लागि भने राष्ट्रवाद र लम्पसारवादको भेउ खुट्याउन कठिन भैरहेको छ ।
हाम्रो नीतिगत कमजोरी कतिसम्म छ भने हाम्रो लगानीको सम्भावित क्षेत्र जस्तै ः जलविद्युत्, खनिज, पर्यटन, कृषि वा यातायातलगायतका पूर्वाधारमा मात्र नभई लगानी गर्ने देशको समेत विविधता होस् भन्ने हेतुले राज्यको कुनै एउटा सरकारी निकायले चीन र भारतभन्दा परको अफ्रिकी मुलुकको लगानीकर्तालाई लगानी स्वीकृति प्रदान गर्यो दुई वर्षअगाडि । उक्त कम्पनीको मालिकै आएर विनाशकारी भूकम्पका पीडितलाई सहयोग गर्न एक मिलियन अमेरिकी डलर तत्कालीन प्रधानमन्त्री राहत कोषमा प्रदान गरी सहृदयता देखायो पनि । तर, उसले लगानी गर्न खोजेको सिमेन्ट उद्योग कम्पनीलाई आजसम्म चुनखानी उपलब्ध गराउन सकिएको छैन मात्र होइन, सो कम्पनी नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरण नै भएन भन्दै फर्कने तरखरमा रहेको सुनिन थालेको छ । मुलुककै विकासलाई टेको लगाउन सामथ्र्य राख्ने त्यति ठूलो र दीर्घकालिन महत्वका साथै दूरगामी प्रभाव पार्ने अनि पटक–पटक क्लिंकरको अभावमा राज्यभित्र सञ्चालनमा रहेका प्रायः सबै उद्योगमा हुने छटपटीलाई पनि साम्य पार्न सकिने त्यस्ता कारखाना खोल्न र सञ्चालनमा ल्याउने वातावरण बनाउन सकिएको छैन । सुनिन्छ, उद्योग खोल्ने क्षमता नभएकाले खानी हत्याएका छन्, च्याँखे थाप्नकै लागि । जबकि अहिले पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक परिमाणमा चाहिने गुणस्तरीय सिमेन्ट बाह्य मुलुक मूलतः भारतबाट आयात गरेर काम चलाउनु परिरहेको सर्वविदितै छ । यसले व्यापारघाटालाई नै सघाइरहेको छ । तेस्रो मुलुकको लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाउन नसकिएको मात्र होइन, दुई छिमेकी देशबाट आउने लगानीकर्तालाई राष्ट्रघाती र राष्ट्रवादी देख्ने चस्मा फुकाल्न पनि सकिएको छैन ।
उता पछिल्लो समय विश्वकै ध्यान खिच्न सफल जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको गत वर्ष पेरिसमा सम्पन्न २२ औं सम्मेलनमा होस् वा यही वर्ष जर्मनीको बोनमा सम्पन्न २३ औं सम्मेलनमा नै किन नहोस्, पटक–पटक अतिकम विकसित मुलुकको प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि पकड जमाएर आआफ्नो वर्गीय हितका लागि ज्यान फालेर लाग्ने विकसित मुलुकले हामीजस्ता अल्पविकसित मुलुकको विकासका एजेन्डाप्रति देखाउँदै आएको रबैया एवं श्रृखंलाबद्ध गौण भूमिका पनि यतिबेला स्मरणयोग्य छ । त्यस्ता सम्मेलनमा पारित हुने र भएका नीतिकै फेरो समातेर देशभित्र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधनको समुचित उपयोगमा भाँजो हाल्न रुचिराख्ने नीतिनिर्माताको व्यवहारले पनि विकासनिर्माणको गतिलाई सुस्त बनाउने गरेको छ । त्यसैले नीतिनिर्माण तहमा रहनेहरूमा व्यावसायिक र व्यापारिक दृष्टिकोणको चेत नखुलेसम्म देश विकासको गति अगाडि बढाउन नसकिने नै रहेछ भन्नैपर्ने पर्याप्त संकेत देखिएका छन् । संघीयतामा त यो अझै टड्कारो भएर आएको छ ।
सबै लगानीकर्ताबीच खुला प्रतिस्पर्धाको बाटो खोल्न तत्कालै पहल गर्न जति जरुरी छ प्रदेशहरूले, त्यति नै आआफ्नो तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिल्याउन र सम्भावित लगानीकर्ता खोजी तीबीच प्रतिस्पर्धा गर्न/गराउन पनि । कथंकदाचित आउने नेतृत्वले राष्ट्रघाति वा राष्ट्रवादीको चस्मा नखोली जितको उन्माद र पुरानै धङधङीमा रमाउँदै विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उद्यत भइरह्यो भने लगानीकर्ताको विविधीकरणका लागि यसले पुराउने क्षतिलाई नेपाली शैलीको सामान्य मर्मत–सम्भार र टालोले टाल्न सकिने अवस्था पक्कै हुनेछैन र यसले अन्य राष्ट्रका लगानीकर्तामाझ जाने सन्देश कस्तो होला ? आफैं कल्पना गरौं । हामी आफैले प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गरी नेपालमा लगानी गर, हामी यो–यो सुविधा दिन्छौं, तिमीहरूलाई कहीँकतै केही झन्झट हुँदैन भन्दै लगानी सम्मेलन, रोड शो, विदेशस्थित महावाणिज्यदूत वा नियोगहरूमार्फत आह्वान गरी बोलाएर नेपाल भित्रेपछि तदनुकूलको सरल ढङ्गको व्यवहार देखाउन र आयोजना हाँक्न नसकी उल्टो ङ्याँक्न, निचोर्न वा अझ फ्याँक्न खोज्ने मौजुदा शैलीमा पनि १ सय ८० डिग्रीकै परिवर्तनको खाँचो छ । अन्यथा लगानी भित्राउन सकस नै हुनेछ । हामीबीच कैयन् यस्ता खाईखेली पोख्त भएका नेपाली माटो (?) सुहाउँदो व्यवसायी पनि छन्, जसले आज आवेदन गरेर भोलिपल्टै लाइसेन्स हात पार्ने गरेका छन्; अर्थात् विधिसम्मत व्यवसाय गर्न चाहनेहरू पछाडि पर्ने र नीतिगत छिद्र पहिल्याई झोलामा खोला वा खानी हाल्नेहरू सफल भएको देख्दा प्रादेशिक स्रोतसाधनको समुचित उपयोगमा वैदेशिक लगानी भिœयाउन पनि त्यति सहज हुनेछैन भन्नैपर्ने बिहानी संकेतहरू देखिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्