नेपालमा भ्रष्टाचार घटेको हो त ?

हालै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशित गरेको ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक–२०१७’ मा नेपाल भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा ३१ अंकसहित १ सय २२ औं स्थानमा परेको छ । गत वर्ष भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा नेपाल २९ अंकसहित १ सय ३१ औं स्थानमा थियो । सूचकांकमा ४० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने मुलुकलाई अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा राख्ने गरिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जनाएको छ । यो सूचकांकअनुसार नेपालले अझै पनि सुशासन र आर्थिक पारदर्शिता कायम राख्न नसकेको देखिन्छ ।
नेपालले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा अघिल्लो वर्षभन्दा २ अंक बढी प्राप्त गर्दै सूचीमा ९ स्थान माथि उक्लेकाले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा केही सुधार आएको देखिन्छ । यसको अर्थ नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्य प्रभावकारी बनेको र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्य प्रभावकारी बनेको भन्नेचाहिँ होइन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवालमा राजनीतिक उदासीनता र नियमनकारी निकाय कमजोर बनेकाले अपेक्षित रूपमा भ्रष्टाचार घट्न नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । प्रशासनिक संयन्त्र चुस्त र राजनीतिक इमानदारी नभएसम्म भ्रष्टाचार घट्न नसक्ने पनि सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । प्रशासनिक संयन्त्र चुस्त र राजनीतिक इमानदारी नभए सिंहदरबारको भ्रष्टाचार अब गाउँगाउँमा पुग्ने खतरा पनि बढेको छ । कर फछ्र्योट आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीले गरेको पत्याउनै गा¥हो ठूलो परिमाणको भ्रष्टाचार, आयल निगमको जग्गा खरिदका क्रममा भएको ठूलो भ्रष्टाचार र हालै भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक सार्वजनिक भएकै दिन विशेष अदालतले नेपाल पर्यटन बोर्डका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत तीनजनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरी निजहरूबाट करोडौंको जरिवाना तथा बिगो असुलउपर गर्नुपर्ने फैसला गरेबाट पनि नेपालमा भ्रष्टाचार नघटेको बरु बढेको तथ्यलाई पुष्टि गरेको देखिन्छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनलाई नै आधार मानेर भन्नुपर्दा पनि नेपालमा भ्रष्टाचार घटेको नभई घटेजस्तो देखिएको मात्रै हो भन्न सकिन्छ । तुलनात्मक रूपमा अरू देशमा भ्रष्टाचार बढेकाले नेपालमा चाहिँ भ्रष्टाचार घटेजस्तो देखिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । सहजै हुनुपर्ने काम नहुने र छिट्टै हुनुपर्ने कामलाई पनि धेरै दिनसम्म पर्खनुपर्ने बाध्यताले जनताको समय, श्रम र पुँजीको खति हुँदै आएको छ । यो आम सेवाग्राही नेपाली जनताले दैनिक जीवनमा भोगेको पीडाको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण हो । यस्तो पीडा नेपाली जनताले दिनहुँ धेरै ठाउँमा भोग्नुपर्ने बाध्यता छ । आवश्यक सेवा लिनका लागि नेपाली जनता जहाँ र जता गए पनि त्यहाँ भ्रष्टाचारजन्य पीडा भोग्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो बाध्यताको अन्त्य लोकतन्त्रमा झनै बढेको अनुभूति आम नेपाली जनताले गरिरहेका छन् ।
लोकतन्त्र आएपछिको लामो समयसम्म पनि नेपाली जनताले चाहेअनुसारको सुशासन, विकास र समृद्धिको अनुभूति हुने गरी ठोस कार्य हुन सकेको छैन । विकास र समृद्धिका लागि अपरिहार्य सुशासन कायम हुन नसक्दा जनतालाई त्यस्तो विकास र समृद्धिको अनुभूति गराउन सरकार असक्षम बन्दै आएको छ । लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्रको रूपमा उपयोग गर्न तँछाडमछाड गर्नेहरूले जनताको अपेक्षालाई पैतालामुनि धूलो कुल्चिएजसरी कुल्चिदिए । लोकतन्त्रसँगसँगै लोकलाज पनि जोडिएर आउनुपर्ने हो । तर, लोकतन्त्रको दुहाइ दिनेहरूले पनि कहिल्यै लोकलाजको कुरा गरेको सुनिएन, देखिएन । यसरी देश र जनता लुट्नेहरूले कहिल्यै लोकलाजको वास्ता गरेनन् । भ्रष्टाचार गर्नेहरू नै समाजमा पुरुषार्थीका रूपमा स्थापित भए, सामाजिक प्रतिष्ठा कमाए र सम्मानित भए । लोकले के भन्ला भन्ने चिन्ता कहिल्यै भएन । लोकलाजको अनुभूति नै कहिल्यै भएन । समाजले पनि भ्रष्टाचारीलाई पुरुषार्थीको रूपमै लियो– हेर्यो र भ्रष्टाचारीलाई नै सम्मानित गर्ने संस्कार बस्यो । समाजले बहिष्कार गर्नुपर्ने र दुत्कार्नुपर्ने भ्रष्टाचारीलाई समाजले नै सम्मानित गरेपछि भ्रष्टाचारीको मनोबल झनै बढ्न थाल्यो र शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग गर्दै जो पनि भ्रष्टाचारमै उद्यत भए । यस्तो सामाजिक मान्यता र राजनीतिक दलको संरक्षण पाएर भ्रष्टाचारीले भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने न्यायिक निकायलाई पनि चुनौती दिन सक्ने हैसियत बनाए । भ्रष्टाचारीसामु भ्रष्टाचारविरुद्धका न्यायिक निकायहरू निरीह बन्नुपर्दाको प्रमुख कारण पनि भ्रष्टाचारीलाई दिइएको सामाजिक सम्मान र राजनीतिक संरक्षण नै हो । यस्तो सम्मान र संरक्षणले गर्दा भ्रष्टाचारीलाई लोकलाजको डरै भएन । लोकतन्त्र र लुटतन्त्रको बीचमा लोकलाज निरीह सावित भइदियो । त्यसैले लोकलाजलाई कसैले पनि वास्ता गरेनन् । लोकलाजको ख्याल गर्ने हो भने लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्र बनाउने प्रवृत्तिमा कमी आउन सक्छ ।
मुलुकमा नेता, कर्मचारी, व्यापारी र ठेकेदारबीच यस्तो सम्बन्धको विकास भएको छ, जसले खुलेआम भ्रष्टाचार हुँदा पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको कानुन निरीह र निष्प्रभावी बन्न पुगेको छ । नीति बनाउने नेता, नीति कार्यान्वयन गराउने कर्मचारी र नीति पालन गर्ने व्यापारी तथा ठेकेदारबीचको अवैध सम्बन्धले नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचार यसरी मौलाएको छ कि अब यसको नियन्त्रण अथवा निवारण असम्भवजस्तै देखिएको छ । किनभने यस्तो नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचारसामु भ्रष्टाचारविरुद्धको कानुन नै निरीह र निष्प्रभावी बन्न बाध्य छ । नेता, कर्मचारी र व्यापारी तथा ठेकेदार वर्गबाट कानुनको खिल्ली उडाउने प्रवृत्ति बढेसँगै भ्रष्टाचार अझै संस्थागत हुँदै गएको छ । नीतिगत र संस्थागत रूपमा बढेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण अथवा निवारण गर्नु साँच्चै चुनौतीपूर्ण छ ।
अहिले व्यक्तिगत, नीतिगत र संस्थागत रूपमा भइरहेका भ्रष्टाचारका विवरणहरू विभिन्न माध्यमबाट तथ्य र प्रमाणसहित सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर, सरकार र सम्बन्धित निकायले आरोपितहरूलाई यथाशीघ्र कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्नु अथवा ल्याउन नचाहनु भ्रष्टाचारप्रतिको मौन समर्थन नै हो । नियतवश नै सेटिङ मिलाएर गरिने यस्तो भ्रष्टाचारमा नेता, कर्मचारी अथवा व्यापारीको तल्लोदेखि माथिल्लो निकायसम्मको संलग्नता हुने भएकाले यस्तो भ्रष्टाचारलाई सकेसम्म लुकाउने र कानुनी पञ्जाबाट सकेसम्म बचाउने प्रयास नै गरेको पाइन्छ । ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरणमा देखिने सरकारी उदासीनता र निष्क्रियताले ठूला डन, ठूला अपराधी र ठूला भ्रष्टाचारीलाई यो देशको कानुनले केही गर्न सक्दैन, कानुन त निरीह र निमुखा जनतालाई मात्रै लाग्ने हो भन्ने मान्यतालाई पनि पुष्टि गर्दै आएको छ । भ्रष्टाचारका हजारौं मुद्दामा एक–दुई जना आरोपीलाई कारबाही गरेको देखाएर अरूलाई छुट्कारा दिने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारीको मनोबल घटाउने होइन बढाउने गरेको छ । भ्रष्टाचारले नांगो रूप लिनुको मुख्य कारण नै यही हो ।
तल्लो तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारीबाट हुने ‘थोक’ वा ‘खुद्रे’ भ्रष्टाचारले आममानिसलाई खासै फरक पारेको छैन । तर, नीतिगत र संस्थागत रूपमै हुँदै आएका ठूल्ठूला ‘होलसेल’ भ्रष्टाचारले भने चौतर्फी असर पारेको छ । यस्तो भ्रष्टाचारले मुलुकको अर्थतन्त्र नै गम्भीर रूपमा प्रभावित हुनुका साथै आममानिस पनि त्यसबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने गरेका छन् । भ्रष्टाचारकै कारण राज्यले प्रदान गर्ने सेवा तथा सुविधा महँगो सावित हुँदै आएको छ । भ्रष्टाचारको आरोपी कर फछ्र्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज खड्का, सदस्य चूडामणि शर्मा र उमेशप्रसाद ढकालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ७ बमोजिम बिगो र जरिवाना गरी जनही रु. १० अर्बभन्दा बढीको मागदाबी गरेको छ । यसरी एउटै व्यक्तिले अर्बौंको भ्रष्टाचार गर्ने हिम्मत बलियो राजनीतिक संरक्षण नपाई गर्नै सक्दैन ।
यसरी लोकतन्त्रमा झनै लुटतन्त्र मच्चिएकाले नागरिकको स्वतन्त्रतासँगसँगै लोकलाज पनि लोकतन्त्रको शोभाका रूपमा व्याख्या गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ । जसरी विगतमा नैतिकता हराउँदा भ्रष्टाचार बढेको थियो, अहिले लोकतन्त्रको समयमा लोकलाज हराउँदा लुटतन्त्र मच्चिएको छ । यस्तो लुटतन्त्र कम गर्न लोकलाजलाई लोकतन्त्रको शोभाका रूपमा लिने संस्कारको विकास गर्नु अति आवश्यक देखिएको छ ।