गतिविधिका आधारमा मात्र आर्थिक जरिवाना हुनुपर्ने

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले आर्थिक आधारमा आर्थिक जरिवाना मात्र हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ६९ औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा कार्य समितिका सदस्य, प्रदेश-नगर चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षहरु र प्रतिनिधिसँगको भेटघाट तथा राजस्व सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले आर्थिक ऐन लागू भएको ४ महिनाभित्रै करका दर परिवर्तन हुन नहुने बताएका हुन् ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले अनिवार्य प्यान, ढुवानीमा भ्याट, स्थानीय प्रदेश तथा संघीयमा दोहोरो र फरक मापदण्ड, भन्सार मूल्यांकन, बैंक कर्जालाई कर कार्यालयको सहमति, पुख्र्यौली सम्पत्ति हक स्थानान्तरणमा उच्च कर र सम्पत्ति अभिलेखिकरण लगायतमा जोड दिए । उनले नेपालमा संघीयता लागू भएपछि चेम्बर पनि पहिलेको जस्तो एकात्मक संरचनामा रहनु सान्र्दभिक नहुने बताए ।
कार्यक्रममा राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले आफ्नो विभागले असल व्यवसायिको संरक्षण गर्ने, छानबिन अनुसन्धान मात्र गर्ने र पारदर्शी व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने बताएका छन् । उनले कर प्रणाली स्वंय कर निर्धारण प्रणालीमा आधारित भएकाले व्यवसायीले सोही अनुसार आफ्ना गतिविधि गर्न उनले आग्रह गरे । राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक मैनालीले २०७१ सालदेखि नै चर्चामा रहेको भिसिटिएस प्रणालीमा उल्लेख्य सहभागिता भएको बताउँदै उनले यो प्रक्रिया झन्झटिलो नभएको उल्लेख गरे ।
उनले भिसिटिएसमा छिटो आवद्ध हुनसमेत व्यवसायीलाई अनुरोध गरेका छन् ।
भन्सार विभागका निमित्त महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी वैध व्यापारको विकल्प नभएको र भन्सार प्रशासन र डिजिटल हुने क्रममा निकै अगाडी बढी सकेको र यसका लागि व्यापार सहजीकरण गर्न आफू तयार रहेको बताए ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवरले जिल्ला-नगर चेम्बरले उठाएको प्यान जारी गर्ने अधिकार जिल्ला चेम्बरलाई दिनेबारे गृहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।