औद्योगिक ग्राम योजना डिपीआरमै सीमित

दाङ– जिल्लामा औद्योगिक ग्राम योजना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) मै सीमित रहेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र लमही नगरपालिकामा औद्योगिक ग्रामको डिपीआर निर्माण भए पनि कार्यान्वयन नभएपछि त्यसमै सीमित भएको हो । अहिले दुइ वटै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामको डिपीआर निर्माण गरिएको छ । तर, काम हुन सकेको छैन ।

तुलसीपुर र लमहीको डिपीआर प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको हो । संघीय सरकारले सबै पालिकामा औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना घोषणा गरेको थियो । औद्योगिक ग्राम घोषणा भए पनि कुनै पनि काम अगाडि नबढेको स्थानीयले बताएका छन् । तुलसीपुर उप महानगरपालिका– १६ मा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको थियो । तर अहिले उक्त औद्योगिक ग्राम अलपत्र जस्तै रहेको छ । उपमहानगरले केही वर्ष अघि तुलसीपुर–१६ मा करिब २० बिगाह जग्गा औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा राखेको थियो ।

१६ नम्बर वडामा पर्ने ग्वारखोला किनारमा औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको थियो । अघिल्लो सरकारले औद्योगिक ग्रामका लागि सोही स्थान छनोट गरे पनि अझै कामअघि बढ्न सकेको छैन । उपमहानगरका सूचना अधिकारी बाबुराम न्यौपानेले तुलसीपुरमा घोषणा भएको औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि नबढेको बताए । विभिन्न समस्याको कारण औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘औद्योगिक क्षेत्रमा तारबार गर्ने बाहेक अरू काम हुन सकेको छैन’ सूचना अधिकारी न्यौपानेले भने । प्रदेश सरकारले डिपीआर निर्माण गरे पनि त्यसको थप काम अगाडि बढ्न नसकेको सूचना अधिकारी न्यौपाने बताउँछन् । बजेट अभावको कारण काम हुन नसेकेको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारबाट बजेट नआउँदा काम हुन नसकेको हो’ सूचना अधिकारी न्यौपानेले भने ।

लमहीमा पनि औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको क्षेत्रमा काम अगाडि बढ्न नसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ । औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको क्षेत्रमा तारबार गरेर संरक्षण गर्ने काम गरेको लमही नगरपालिकाका नगर प्रमुख जोगराज चौधरीले जानकारी दिए । तारबार बाहेक अरू काम हुन सकेको छैन । प्रदेश तथा संघीय सरकारले औद्योगिक ग्रामको लागि बजेट तथा कार्यक्रम नपठाउँदा काम हुन नसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

‘पालिकाको आफ्नो बजेटले नपुग्ने तथा संघीय र प्रदेश सरकारले बजेट नपठाउँदा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन’ नगर प्रमुख चौधरीले भने । औद्योगिक ग्रामका लागि बजेट माग गर्दै आएको उनको भनाइ छ । सबैको सहयोग रहेमा घोषणा गरिएको औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढाउन सकिने उनले बताए । लमही नगरपालिका– ७ मा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको थियो । औद्योगिक ग्राममा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरू सञ्चालन हुने बताइएको छ ।

औद्योगिक ग्राम घोषणा भएमा उद्योगहरू स्थापना गर्नसमेत सहयोग पुग्ने निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेको छ । उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा सहज रूपमा उपलब्ध हुने भएकाले उद्योगीहरूलाई सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ । संघीय सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउने औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने नीति ल्याएको थियो । संघीय सरकारले औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि समान मापदण्ड तोक्दा औद्योगिक ग्राम स्थापना हुन नसकेको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ ।

घोराही उपमहानगरले औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि प्रयास थालेपछि सार्थकता पाउन सकेको छैन । घोराही उपमहानगरको– ५ र ६ नम्बर क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि योजनासमेत अगाडि बढेको थियो तर त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना भए पनि काम अगाडि बढ्न नसकेको घोराही उपमहानगरका सहरी विकास, पूर्वाधार तथा भवन मापदण्ड कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख इन्जिनियर युवराज पौडेलले जानकारी दिए ।

हालसम्म डिपीआरसमेत निर्माण हुन नसकेको उनले बताए । औद्योगिक ग्रामका लागि बजेट माग गरिए पनि आउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘रकम आउन नसक्दा काम समेत अगाडि बढ्न सकेको छैन’ उनले भने । उद्यमी उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने उपमहानगरपालिकाले योजना बनाएको छ ।

सरकारले औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा २५ रोपनी जग्गा हुनु पर्ने तथा पहाडी क्षेत्रमा ३५ रोपनी जग्गा हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, तराइमा ७ बिघा जग्गा न्यूनतम मापदण्ड रहेको छ । औद्योगिक ग्राम घना बस्तीदेखि न्यूनतम १ किलो मिटर टाढा हुनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तह विभाजनमा भौगोलिकभन्दा राजनीतिक स्वार्थ बढी भएको कारण मापदण्ड अनुसारको जग्गा जुटाउन कतिपय पालिकालाई समस्या परेको छ ।