नीतिगत सुधारदेखि निर्यात प्रवद्र्धन सम्मका दर्जनौ योजना सार्वजनिक

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले नीतिगत सुधारदेखि निर्यात प्रवद्र्धनसम्मका दर्जनौ योजना सार्वजनिक गरेका छन् । आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्री भट्टले तत्कालिन र दीर्घकालिन रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनेगरि विभिन्न कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।  उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले नीतिगत सुधारदेखि निर्यात प्रवद्र्धनसम्मका दर्जनौ योजना सार्वजनिक गरेका छन् । आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्री भट्टले तत्कालिन र दीर्घकालिन रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनेगरि विभिन्न कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन् । 
 मन्त्री भट्टले कार्यान्वयनमा आउने गरी विभिन्न कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको बताए । नीतिगत सुधारदेखि मुलुकमा बढ्दो व्यापार घाटा कसरी कम गर्नेसम्मका  कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको मन्त्री भट्टले जानकारी दिए । मुलुकमा व्यवसाय गर्ने वातावरणमा सुधार आएको भन्दै मन्त्रालयले गत वर्षको तुलनामा वैदैशिक लगानीको प्रतिवद्धतामा १३२.५ प्रतिशतले वृद्धि भइ ९३ अर्ब ७४ करोडबाट बढेर एक सय ५२ करोड पुगेको सार्वजनिक गरेको छ । भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण सम्पन्न भइ पाँच वटा उद्योगहरू सञ्चालनमा आइ  तीनवटा उद्योगहरुले उत्पादन सुरु गरी उत्पादित वस्तु विदेश निर्यातसमेत गरिसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ । 

तीन महिनाभित्र सेफगार्डस, एन्टी डम्पिङ्ग तथा काउन्टरभेलिङ्ग सम्बन्धी नियमावली स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषदमा पेश गरिने भएको छ । यस्तै निर्यात प्रर्वद्ध्नका लागि यसै आर्थिक वर्षभित्र निकासी गृह सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । यसबाट एक प्रकारको वस्तु एकै थलोबाट निर्यात हुने भइ लागत कम हुने र विश्व बजारमा नेपाली वस्तुको पहुँच वृद्धि हुने मन्त्रालले अपेक्षा गरेको छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरेका वस्तु बाहेक ठूलो मात्रामा निर्यात हुनसक्ने वस्तु तीन महिनाभित्र पहिचान गरी तिनको प्रवर्दधन गरिनेछ ।वाणिज्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले निर्यात प्रवद्र्धन गर्नका लागि दिँदै आएको प्रोत्साहन रकमलाई पुनरावलोकन गरी नगद तथा गैरनगद प्रोत्साहनको वस्तुपरक विधि तयार गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
विद्यमान नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिको वृहत् पुनरावलोकनका लागि सहसचिवस्तरमा चौथो चरणको वार्ता गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । आगामी फागुनभित्र बङ्गलादेशसँग सचिवस्तरीय वाणिज्य वार्ता गरिने छ ।   संयुक्त राज्य अमेरिकासँग टे«ड एण्ड इन्भेष्मेन्ट फ्रर्म वर्क अन्तर्गतका वस्तु निर्यातका लागि वस्तु विकास र निर्यातकको क्षमता विकास सम्बन्धमा वार्ता गर्न लागिएको सचिव अर्यालले जानकारी दिए । कम्बोडिया र भियतनामसँग टे«ड एण्ड इन्भेष्मेन्ट फ्रेम वर्क कमिटमेन्ट कार्यान्वयनमा लैजान तीन महिनाभित्र वार्ता गरिने छ ।नेपाल र भारतले प्राविधिक तहमा अन्तिम रूप दिएको नेपाल भारत पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षर गरिने छ ।
निर्यात प्रर्वद्धनका लागि विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयनमा आएकाले यसलाई व्यापकता दिन भुक्तानी प्रणाली सहज बनाउन गर्नुपर्ने प्रक्रियागत सुधारका काम अगाडि बढाइएको छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०७३  ले पहिचान गरेका कार्पेट, पश्मिना, छालाका वस्तुहरु, जुत्ता चप्पलहरुको समग्र मूल्य श्रृङ्खला विकासका लागि परियोजना प्रस्ताव तयार गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस रणनीतिले पहिचान गरेकामध्ये आठवटा वस्तुहरुको व्यापार क्षमता अभिवृद्धिका लागि सम्बन्धित वस्तुगत संघलाई अनुदान उलब्ध गराइएको छ ।विराटनगरमा निर्माण भएको एकीकृत जाँच चौकी माघ महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । नेपालगञ्जमा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण कार्य सुरु गरिने छ ।
यस्तै विभिन्न वस्तुहरूमा लाग्ने भन्सार महसुल पुनरावलोकन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिने छ । यसैगरी अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी बजारमा बिक्री हुने वस्तुहरूको कारोबार मूल्यको अनुगमन गरिने छ ।बजार अनुगमनलाई नयाँ शैली र नयाँ ढङ्गबाट अघि बढाइने छ । यस अन्तर्गत बजार अनुगमन प्रणालीलाई नियमित प्रक्रियाको रूपमा अघि बढाइ साना खुद्रा पसलदेखि ठूला स्टोर, मार्ट तथा डिपार्टमेण्टल स्टोरसम्मको नियमित अनुगमन गरिने कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको छ । सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी राजमार्गका होटेल तथा पसलहरूबाट उपलब्ध हुने वस्तु र सेवाको अनुगमन गरिने छ ।
उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ को पूर्ण कार्यान्वयन गरी उपभोक्ता हक हित संरक्षण गर्नुका साथै गुणस्तरीय वस्तु सरल र सहज उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने छ । मन्त्रालयअन्तर्गतका सार्वजनिक संस्थान तथा उद्योगहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न एक कार्यदल बनाइ सम्पत्तिको पहिचान र अभिलेखीकरण गरिने छ । यस्तै पेट्रोलियम पदार्थको सुलभ र सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय पेट्रोलियम नीति तयार गरिने भएको छ । चितवनको लोथर र झापाको चारआलीमा गरी पहिलो चरणमा १ लाख ४० हजार किलोलिटर क्षमताको पेट्रोलियम भण्डारणको निर्माण सुरु गरिनेछ । अमलेखगञ्जदेखि लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको अध्ययन तीन महिनाभित्र सम्पन्न गरी अर्को आर्थिक वर्षमा पाइपलाइन निर्माण सुरु गरिने छ ।