सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे भ्रम फैल्याइयोः जिफन्ट

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे रोजगारदाताले भ्रम फैलाएर योजनालाई विफल बनाउन लागि परेको आरोप लगाएको छ ।
जिफन्टले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा केही शक्ति सरकारले ल्याएको योजनालाई नै विफल पार्न लागिपरेको जनाएको हो । सो अवसरमा जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले केही व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा योजनालाई लागू हुन नदिने उद्देश्यले गलत प्रचार गरेको आरोप लगाए । सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गर्दा रोजगारदाताले सहमति जनाएपनि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा भ्रम पैmलाएर असफल बनाउने योजना बनाएको उनले बताए ।
नेपालको श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन जारी भएका कानून तथा नयाँ कार्यक्रमको निर्माण सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको त्रिपक्षीय सहमतिमा गरिएपनि रोजगारदाताले विभिन्न बहानामा योजनामा अवरोध गरेको बताइएको छ । “श्रम ऐन, २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ लगायत श्रम कानून त्रिपक्षीय समझदारी मार्फत निर्माण गरिएको हो,” अध्यक्ष श्रेष्ठ भने, “मासिक १ लाख २५ हजार भन्दा बढी कमाइ हुने कर्मचारीले योगदान गरेको रकममा दोहोरो करको व्यवस्था हुनु नहुने विषयमा जिफन्टको धारण प्रष्ट छ ।”
अन्य वचत कोषसँग तुलना गरेर सामाजिक सुरक्षा योजना व्याख्या गरेर श्रमिक वर्गमा भ्रम सिर्जना भएको जिफन्टको धारणा छ । श्रमिकले योगदान गरेको रकम सरकारले दुरुपयोग गर्छ, कोषमा गएबापत दोहोरो कर तिर्नुपर्छ, तत्कालै योगदान रकम झिक्न पाइँदैन भन्ने जस्ता विषयमा प्रायोजित रुपमै भ्रम सृजना गरिएको जिफन्टको भनाइ छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयका पूर्व मन्त्री गोकर्ण विष्टको बर्हिगमनसँगै सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा गतिरोध पैदा भएको जिफन्टको भनाइ छ । पहिला जुन गतिका साथ योजनाप्रति रोजगारदाताको उत्साह भएपनि मन्त्री परिवर्तनसँगै रफ्तारमा ‘ब्रेक’ लागेको जिफन्टको ठहर छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले मन्त्री परिवर्तनसँगै सामाजिक सुरक्षा योजना असफल बनाउन रोजगारदाता सलबलाउन थालेको टिप्पणी गरे । केही रोजगारदाताले अनावश्यक भ्रम सिर्जना गरेर ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने’ प्रयत्न गरेको जिकिर गर्दै उनले सहमति विपरित गतिविधि नगर्न चेतावनीसमेत दिए । कतिपय रोजगारदताले सामाजिक सुरक्षा योजना पनि लागू नगर्ने र ऐनमा भएको श्रमिक कटौतीको प्रावधानको दुरुपयोग गरी भटाभट श्रमिक निकाल्ने काम गरिरहेको भन्दै जिफन्टले आपत्तिसमेत जनाएको छ ।
कतिपय उद्योगले श्रमिकलाई बैंक खातामार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको देखाएर श्रमिकका ‘एटिएम’ बाट मालिकले रकम झिक्ने गरेको जिफन्टको अनुगनका क्रममा भेटिएको समेत जानकारी दिएको छ । श्रमिकलाई सुविधा दिनुपर्छ भनेर रोजगारदाताले अनावश्यक हल्ला फैलाएको जिफन्टले बताएको छ । जिफन्टले कोषमा आवद्ध हुनेलाई करमा राहत दिन र आवद्ध नहुनेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार शुक्रबारसम्म एक लाख ३६ हजार ३६ हजार ४१४ श्रमिक सहभागी भएका छन् । यसैगरी १२ हजार ११ रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भएका छन् । सबैभन्दा बढी बाग्मती प्रदेशबाट ८ हजार १९, प्रदेश–१ बाट एक हजार ८६०, प्रदेश–५ बाट ८५९, गण्डकी प्रदेशबाट ५५३, प्रदेश–२ बाट ४७२, सुदूरपश्चिमबाट १२८ र कर्णाली प्रदेशबाट १२० रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भएका छन् । कोषमा ४१ करोड ९४ लाख १६ हजार योगदान रकम संकलन भएको कोषले जनाएको छ ।
योजनाबाट तीन योगदानकर्ताका परिवारले सुविधा प्राप्त गर्न थालेका छन् । कोषले औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा गरी चार प्रकारका सुरक्षा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ ।