Logo

पूर्वाधारमा लगानी प्राथमिकता

कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासका मानकहरूलाई हेर्दा भौतिक तथा मानवीय विकासको बराबरी भूमिका रहने भए पनि सोझै अगाडि देखिने भएकाले भौतिक विकासलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको छ । म्याकिन्से ग्लोबलको एक अध्ययनअनुसार सन् १९९२ देखि २०११ का बीचमा चीनले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८.५ प्रतिशत सडक, ऊर्जा, रेल, पानी, दूरसञ्चार, विमानस्थल र बन्दरगाहहरूजस्ता पूर्वाधार विकासमा खर्च पूर्वाधारमा लगानी प्राथमिकता, यो अमेरिका र युरोपियन युनियनको भन्दा पनि बढी हो । अमेरिका र युरोपियन युनियनले औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेका थिए । पूर्वाधारमा गरिएको यो उच्च दरको खर्च नै चीन लगातार एक दशकसम्म करिब १० प्रतिशत र त्यसपछि औसतमा ७ प्रतिशतको स्थिर वृद्धिदर हासिल गर्न सफल भएको हो । अर्को छिमेकी मुलुक भारतले पनि समान अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.९ प्रतिशत खर्च गरेको उक्त अध्ययनबाट देखिन्छ भने जापानले गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.७ र अन्य औद्योगिक राष्ट्रहरूले ५ प्रतिशतका दरले खर्च गरेका छन् । यसको सोझो अर्थ के हो भने विकासको गति पक्रनका लागि पनि पूर्वाधारमा खर्च बढाउनै पर्छ । हालै मात्र प्रस्तुत भएको भारतको बजेटमा सन् २०१८ का लागि पूर्वाधारमा ५.९७ ट्रिलियन भारु विनियोजन गरिएको छ । यो क्रम लगातार बढ्दो गतिमा छ । सन् २०१४/१५ मा भारु १.८१ ट्रिलियन विनियोजन भएकोमा यो सन् २०१७/१८ मा ४.९४ ट्रिलियन भारु पुगेको थियो ।
छिमेकी मुलुकहरूले पूर्वाधारमा व्यापक रूपमा लगानी खन्याउँदै लगिरहेको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो सन्दर्भमा भने यस क्षेत्रमा विनियोजित हुने बजेट निकै कम छ । कुल विनियोजन भएको मध्ये पनि निकै न्यून मात्र खर्च हुने गरेको छ । विगतमा साधारण र विकास भनेर बजेट विनियोजन हुने गरेकोमा हाल चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्था भनेर बजेट विनियोजन हुन्छ । पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेट पूरै विकास कार्यमा खर्च हुने होइन, त्यसमा पनि जग्गा, भवन, फर्निचर, सवारी साधन, मेसिनरी औजार, सार्वजनिक निर्माण, पुँजीगत अनुसन्धान र परामर्श भनेर उपशीर्षकमा बजेट विनियोजित हुने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षकै लागि ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा सार्वजनिक निर्माणका लागि २ खर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजित छ, त्यो पनि पुनर्निर्माणका लागि छुट्ट्याइएको बजेटसमेत जोडेर ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा कतिसम्म चासोविहीनता छ भन्ने कुराको उदाहरण खोज्न धेरै मेहनत गर्नै पर्दैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर सूचीकृत गरिएका करिब दुई दर्जन आयोजनाको मात्र प्रगति विवरण हेर्ने हो, निराशाजनक उत्तर फेला पर्छ । वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका यस्ता आयोजनाहरू कुनैको प्रगति शून्य प्रतिशतका हाराहारीमा छ भने कुनै ४०–५० प्रतिशतमा अड्किएका छन् । राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाहरूको यो बेहाल छ भने अन्य विकास आयोजनाको अवस्था के छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । विश्व आर्थिक मञ्चको एक अध्ययनअनुसार नेपालका सडकहरू विश्वकै निकृष्टको सूचीमा परेका छन् । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पूर्वाधार विकासमा ६ खर्ब लगानी गर्ने, यसमध्ये २ खर्ब रुपैयाँ सरकारले र बाँकी निजी क्षेत्रबाट लगानी गरिने भनेर दिएको अभिव्यक्तिले केही आशा जगाएको भए पनि वर्तमान सरकारले पूर्वाधार विकासमा छुट्ट्याउने बजेट र त्यसको कार्यान्वयनले मात्र भौतिक पूर्वाधार विकासबारेको दिशा तय हुन सक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्