पूर्वाधारमा लगानी प्राथमिकता

कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासका मानकहरूलाई हेर्दा भौतिक तथा मानवीय विकासको बराबरी भूमिका रहने भए पनि सोझै अगाडि देखिने भएकाले भौतिक विकासलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको छ । म्याकिन्से ग्लोबलको एक अध्ययनअनुसार सन् १९९२ देखि २०११ का बीचमा चीनले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८.५ प्रतिशत सडक, ऊर्जा, रेल, पानी, दूरसञ्चार, विमानस्थल र बन्दरगाहहरूजस्ता पूर्वाधार विकासमा खर्च पूर्वाधारमा लगानी प्राथमिकता, यो अमेरिका र युरोपियन युनियनको भन्दा पनि बढी हो । अमेरिका र युरोपियन युनियनले औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेका थिए । पूर्वाधारमा गरिएको यो उच्च दरको खर्च नै चीन लगातार एक दशकसम्म करिब १० प्रतिशत र त्यसपछि औसतमा ७ प्रतिशतको स्थिर वृद्धिदर हासिल गर्न सफल भएको हो । अर्को छिमेकी मुलुक भारतले पनि समान अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.९ प्रतिशत खर्च गरेको उक्त अध्ययनबाट देखिन्छ भने जापानले गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.७ र अन्य औद्योगिक राष्ट्रहरूले ५ प्रतिशतका दरले खर्च गरेका छन् । यसको सोझो अर्थ के हो भने विकासको गति पक्रनका लागि पनि पूर्वाधारमा खर्च बढाउनै पर्छ । हालै मात्र प्रस्तुत भएको भारतको बजेटमा सन् २०१८ का लागि पूर्वाधारमा ५.९७ ट्रिलियन भारु विनियोजन गरिएको छ । यो क्रम लगातार बढ्दो गतिमा छ । सन् २०१४/१५ मा भारु १.८१ ट्रिलियन विनियोजन भएकोमा यो सन् २०१७/१८ मा ४.९४ ट्रिलियन भारु पुगेको थियो ।
छिमेकी मुलुकहरूले पूर्वाधारमा व्यापक रूपमा लगानी खन्याउँदै लगिरहेको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो सन्दर्भमा भने यस क्षेत्रमा विनियोजित हुने बजेट निकै कम छ । कुल विनियोजन भएको मध्ये पनि निकै न्यून मात्र खर्च हुने गरेको छ । विगतमा साधारण र विकास भनेर बजेट विनियोजन हुने गरेकोमा हाल चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्था भनेर बजेट विनियोजन हुन्छ । पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेट पूरै विकास कार्यमा खर्च हुने होइन, त्यसमा पनि जग्गा, भवन, फर्निचर, सवारी साधन, मेसिनरी औजार, सार्वजनिक निर्माण, पुँजीगत अनुसन्धान र परामर्श भनेर उपशीर्षकमा बजेट विनियोजित हुने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षकै लागि ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा सार्वजनिक निर्माणका लागि २ खर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजित छ, त्यो पनि पुनर्निर्माणका लागि छुट्ट्याइएको बजेटसमेत जोडेर ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा कतिसम्म चासोविहीनता छ भन्ने कुराको उदाहरण खोज्न धेरै मेहनत गर्नै पर्दैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर सूचीकृत गरिएका करिब दुई दर्जन आयोजनाको मात्र प्रगति विवरण हेर्ने हो, निराशाजनक उत्तर फेला पर्छ । वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका यस्ता आयोजनाहरू कुनैको प्रगति शून्य प्रतिशतका हाराहारीमा छ भने कुनै ४०–५० प्रतिशतमा अड्किएका छन् । राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाहरूको यो बेहाल छ भने अन्य विकास आयोजनाको अवस्था के छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । विश्व आर्थिक मञ्चको एक अध्ययनअनुसार नेपालका सडकहरू विश्वकै निकृष्टको सूचीमा परेका छन् । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पूर्वाधार विकासमा ६ खर्ब लगानी गर्ने, यसमध्ये २ खर्ब रुपैयाँ सरकारले र बाँकी निजी क्षेत्रबाट लगानी गरिने भनेर दिएको अभिव्यक्तिले केही आशा जगाएको भए पनि वर्तमान सरकारले पूर्वाधार विकासमा छुट्ट्याउने बजेट र त्यसको कार्यान्वयनले मात्र भौतिक पूर्वाधार विकासबारेको दिशा तय हुन सक्छ ।