जबरजस्ती बनाइएका योजना कार्यान्वयनमा समस्या

धनगढी– मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको वित्तीय सुशासनका आधार बेकामे मात्रै होइन्, जबरजस्ती २५ लाख बजेट पुर्‍याएका योजना कार्यान्वयनमा समेत समस्या उत्पन्न भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट निर्माण गर्दा उनले २५ लाखभन्दा कमको योजनामा बजेट नै विनियोजन नगर्ने भनेपछि सडक, खानेपानी, सिंँचाइ, तटबन्ध लगायतका क्षेत्रका दशौं योजना एउटैमा जोडर २५ बजेट पुर्‍याइएको थियो । त्यसरी बजेट विनियोजन भएका योजना कार्यान्वयनमा जान नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । प्रदेश मातहतका कार्यालय प्रमुखका अनुसार कार्यालय प्रमुखले योजनामा बजेट विभाजन गर्न नमिल्ने भएकाले ती योजना कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलाली प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रामचन्द्र खत्रीले भने, ‘केही योजना तीन/चारवटा सडक एकै ठाउँमा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।’ उनका अनुसार एकल योजना ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेको छ भने बहुवर्षीय योजनाको स्रोत सुनिश्चितताका लागि मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको छ । तर दुई तीनवटा सडक जोडेर बजेट विनियोजन भएका सडकका योजना कार्यान्वयनमा अन्योलता छ ।

‘कुन सडकमा कति बजेटको काम गर्ने भन्ने निर्णय हामीले गर्न सक्दैनौं,’ कार्यालय प्रमुख खत्रीले भने, ‘मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर बजेट बाँडफाँट गरिदिएपछि मात्रै काम गर्न सक्छौं । सिंगल सिंगल बजेट दिएको भए हामीले अहिलेसम्म ठेक्का लगाइसक्थ्यौं । गत वर्षसम्म त सिंगल सडकको मात्रै योजना थियो । यो वर्ष जोडेर राखिदिएको हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ ।’ डडेल्धुराको आलिताल गाउँपालिका–५ र ६ बाहेकका ७ वटै वडाका खानेपानी योजना एउटै योजनामा समावेश गरिएका छन् ।

२५ लाख बजेट विनियोजन भएको चिउरी, पाताल, बुडम धुलिखेत, तुंग, ऐरानी, धुपखेडा खिन्नेभाडी, गल्खे, चौर माधुर कान्तिपुर, हम्तड, चिरान, चौडा मामुर खानेपानी योजनाभित्र ११ वटा खानेपानी स्किम समावेश गरिएका छन् । यसरी कैयौं खानेपानीका स्किम जोडेर एउटै कलस्टर बनाई कार्यक्रम पुस्तिकामा समावेश गरिएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न टुक्राउन पर्ने भएको छ । तर, कसरी टुक्राउने भन्ने मापदण्ड र कार्यविधि प्रदेश सरकारसँंगै छैन ।

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख हंशबहादुर थापाले डडेल्धुरा डिभिजनमा ५६ वटा नयाँ योजना रहेकोमा सबै योजनामा २५ लाख विनियोजन भए पनि प्रत्येक योजनामा १० देखि १३ वटासम्म स्किम समावेश गरिएको बताए । ‘रातो किताबमा भएका योजनाको नाममा जतिवटा छन्, त्यतिवटा योजना मिलाएर बजेट विनियोजन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘एउटै योजनाबाट गाउँपालिका भरिकालाई पानी खुवाउन सकिँदैन । पहाडी जिल्लाका एउटै वडामा पनि धेरै वटा खानेपानीका योजना आवश्यक छ ।’

बजेट निर्माणको बेला मुख्यमन्त्री शाहले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा २५ लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएमा कार्य योजनासहित सशर्त अनुदानको रूपमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने र प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिबाट नगर्ने आधार तय गरेका थिए । यी आधार पनि प्रदेश सरकारलाई योजना कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण सावित भएको छ । यसले गर्दा प्रदेश सरकारले न त यी योजना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सक्ने आधार रह्यो र न त ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्न मिल्ने भयो ।

एकतर्फ योजना जोडेर एउटै कलस्टरमा राखिएको हुँदा २५ लाख विनियोजित बजेट भएकाले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न मिलेन । ‘प्रदेश मातहतको कार्यालयमा विनियोजन गरी अख्तियारी पठाएको हुँदा पनि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न मिलेन,’ सिँंचाइ डिभिजन कार्यालय डोटीका प्रमुख इन्जिनियर सुविक श्रेष्ठले भने, ‘स्थानीय तहलाई पठाउने भए स्थानीय तहकै नाममा विनियोजन गरी अख्तियारी पठाउनु पर्ने थियो । अहिले हामीलाई नै अख्तियारी आएको छ । हामीले नै कार्यान्वयन गर्दैछौं ।’

अर्कोतर्फ एउटै कलस्टरमा राखी २५ लाख रुपैयाँको बजेट देखिए पनि कैयौं योजना भएकाले ठेक्कामार्फत् काम गर्न मिल्ने खालका योजना नै छैनन् । ‘योजना उपभोक्ताबाटै जान्छ, प्रत्येक स्किमको अलग समिति हुन्छ,’ डडेल्धुरा डिभिजनका प्रमुख थापाले भने, ‘एउटा स्किममा दुई/अढाई लाख पर्ने गरी बजेट हालेपछि के को टेन्डर गर्नु ? डडेल्धुरा डिभिजनका ५६ वटा नयाँ योजनामा तीन सयभन्दा बढी स्किम छ । उपभोक्तामार्फत् नगर्ने हो भने कस्तो खालको ठेक्का निकाल्ने ? ठेक्का निकाल्नका लागि स्रोत सुनिश्चितता, कम्प्लिट प्रोजेक्ट र निश्चित बजेट चाहिन्छ । ४/५ सय वटा योजनाका लागि यी प्रक्रिया पूरा गर्न नै वर्ष दिन लाग्छ । कि त कार्यालयले आफै गर्नुपर्‍यो ।’

जोडेर २५ लाख बजेट पुर्‍याइएका योजना न त स्थानीय तहमा जान सक्छन् न त ठेक्कामार्फत् काम गर्न सकिने अवस्था भएपछि प्रदेश मातहतका कार्यालयले योजनाको द्रुत मूल्यांकन (र्‍यापिड एप्राइजल) प्रतिवेदन तयार गर्दैछन् । सो प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रालयले कुन योजनामा कति बजेट राखेर कार्यान्वयन गर्ने निश्चित गरिदिएपछि कार्यालयले उपभोक्तामार्फत् कार्यान्वयन गर्ने सिनियर डिभिजन इन्जिनियर श्रेष्ठले बताए । प्रदेश सरकारले चालु वर्षको विनियोजन ऐनको दफा ७ (११) मा सबै नयाँ सार्वजनिक निर्माणका जटिल प्रकृतिका कार्य ठेक्का प्रक्रियाबाट गर्ने भनी राखिएको व्यवस्था पनि बेकामे भएको छ ।

जटिल प्रकृतिका काम भनेर कसलाई भन्ने कुरा स्पष्ट नहुँदा विधेयकको व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ । प्रदेशको विनियोजन विधेयकभन्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा स्पष्ट व्याख्या रहेको हुँदा सोहीअनुसार काम गरिरहेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी इन्जिनियर महिम बोहराले बताए । ‘हामीले पहिले पनि केही काम उपभोक्ता समितिबाट र केही ठेक्काबाट गथ्र्यौं,’ उनले भने, ‘श्रममूलक कामबाहेक सबै ठेक्का प्रक्रियाबाट नै काम हुन्छ । खन्ने, पाइप तान्ने, जोड्ने काम उपभोक्ताले नै गर्छन् । १०/११ लाखसम्मको ओभरहेड उपभोक्ताले बनाउन सक्छन् ।’