सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगमा ५ वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना

काठमाडौं– सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने कडा शर्तसहित सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक ल्याएको छ ।

संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभामा मंगलबार दर्ता भएको विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले ऐनविपरीत कार्य गरे जरिवाना र जेल सजायका कठोर प्रावधान राखिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरेका हुन् ।

गलत मनसायले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट, सेयर, लाइक, रिपोष्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, ह्यासट्याग वा मेन्सन गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यस्तो कार्य गर्ने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान छ । कसैको मानप्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृष्य तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा हेट स्पीच मानिने कार्य गर्न नपाइने विधेयकमा उल्लेख छ । हेट स्पीचको विस्तृत परिभाषा गर्दै व्यक्ति, समूह वा समुदायविरुद्ध हिंसा वा घृणा फैलाउने वा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने प्रकृतिका विषयवस्तुलाई भनिएको छ । यस्तै, मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड गर्न पाइने छैन ।

बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान बनाउन वा प्रयोग गर्न नहुने र यसो गरेको पाइएमा तीन महिनासम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने विधेयकमा उल्लेख छ । ‘कसैले सामाजिक सञ्जालमा बेनामी वा छद्मभेषी (फेक आइडी, पेज, समूह) वा अरुको नामबाट पहिचान सिर्जना गर्ने, त्यस्तो बेनामी वा छद्मभेषी पहिचानमार्फत विषयवस्तु उत्पादन गरी पोष्ट वा सेयर गर्ने, अरूको विषयवस्तु सेयर गर्ने, कमेन्ट वा कल गर्ने कार्य गर्नु हुँदैन,’ विधेयकमा उल्लेख छ, ‘यसबमोजिमको कसूर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’

यस्तै, सामाजिक प्लेटफर्ममा व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा छद्मभेषी, स्थायी वा अस्थायी समूह, पेज वा अन्य कुनै पनि प्रकारको आइडी खोली नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरेको पाइए पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । प्रस्तावित ऐनबमोजिमको कुनै कसूर एक पटकभन्दा बढी गर्ने कसूरदारलाई पटकैपिच्छे त्यस्तो कसूरमा हुने सजायको दोब्बर सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी सार्वजनिक पद धारण गरेको वा राज्यकोषबाट सुविधा लिएको कुनै व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम कसूर हुने काम गरेमा त्यस्तो कसूरदारलाई यस ऐनबमोजिम हुने सजायमा पचास प्रतिशतसम्म थप सजाय हुनेछ । बालबालिकाको प्रयोग गरी ऐनबमोजिमको कसूर हुने कार्य गरेमा पनि एक वर्षसम्म थप कैद सजाय हुने उल्लेख छ ।

विधेयकले सबैखाले सामाजिक सञ्जालले नेपालमा सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयक संसद्बाट पारित भएर ऐनको रूप लिएको ६ महिनाभित्र फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालले सरकारको सामाजिक सञ्जाल विभागमा सञ्चालनका लागि अनुमति र सूचीकरण गर्नुपर्नेछ । यस्तै, फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालले नेपालमा सम्पर्कविन्दु स्थापना गर्नुपर्ने, नभए सञ्चालनमा रोक लगाउने व्यवस्थासमेत विधेयकमा छ । कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल नेपालमा सञ्चालनमा आउनुअघि नै सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जबाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न, नियमन गर्न आवश्यक देखिएकोले विधेयक संसद्मा पेस भएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।

पीडितलाई क्षतिपूर्ति
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न सरकारले पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । ऐनबमोजिम सजाय हुने कसूर गरेको कारणबाट कसैलाई कुनै किसिमको हानीनोक्सानी, हैरानी वा क्षति भएको रहेछ भने त्यस्तो क्षतिबापतको मनासिब रकम सम्बन्धित कसूरदारबाट पीडितलाई भराई दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तो मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुने र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिनेछ । यद्यपि, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी कसैले ऐनविपरीतको कसूर हुने कार्य गरेमा त्यस्तो कार्यबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले कसूर भए गरेको थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र उजुरी गर्नुपर्नेछ । विद्युतीय प्रणालीबाट सिर्जना भएको विद्युतीय वा अन्य कुनै स्वरुपमा रहेको कुनै सूचना वा तथ्यांक ऐनबमोजिम कसूर मानिने मुद्दाको कारबाहीमा प्रमाणको रुपमा ग्राह्य हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।