खाद्य बिक्री केन्द्र खोल्न ४९ स्थानीय तहसँग सम्झौता

काठमाडौं– खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले एक महिनामा ४९ वटा स्थानीय तहसँग बिक्री केन्द्र स्थापना गर्न सम्झौता गरेको छ । कम्पनीले गत पुस पहिलो साता बाजुराको दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने हिमाली गाउँपालिका र अपिहिमाल गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको थियो । माघ १५ सम्म कम्पनीले ४९ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको हो ।

स्थानीय तहमा उत्पादन हुने कृषिजन्य रैथाने बाली खरिद र बजारीकरण गर्ने तथा सुलभ रूपमा नियमित खाद्यान्न उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कम्पनीले सबै स्थानीय तहमा बिक्री केन्द्र स्थापना गर्न लागेको छ । दुर्गम जिल्लामा उत्पादन हुने वस्तुले बजार नपाउँदा खेतबारीमै कुहाउनुपर्ने बाध्यता र अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको सहज उपलब्धता नहुने समस्या देखिएकाले बिक्री केन्द्र स्थापना गर्न स्थानीय तह आकर्षित भएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यले जानकारी दिए । स्थानीय तहले कम्पनीसँग खाद्य बिक्री केन्द्र सञ्चालनका लागि सम्झौता गर्न जागरुकता देखाएको उनले बताए ।

कम्पनीले स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्ने कामसँगै कार्यान्वयनका लागि पनि आफ्नो तर्फबाट गृहकार्य अघि बढाइरहेको उनले जानकारी दिए । आचार्यले भने, ‘तत्काल कार्यान्वयनका लागि कम्पनीले एक साताभित्र स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ । स्थानीय तहको माग र आवश्यकताअनुसार कम्पनीले खाद्यान्न उपलब्ध गराउने हो । कम्पनीले ९० दिनका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्नको विवरण पठाउन पत्राचार गर्नेछ ।’ स्थानीय तहले बुझाएको विवरणअनुसार बिक्री केन्द्र तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने आचार्यले जानकारी दिए । डोल्पा र बाजुराका केही स्थानीय तहले यही माघभित्र बिक्री केन्द्र कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको उनले बताए ।

खाद्य कम्पनीका सहायक विभागीय प्रबन्धक माधव मिश्रका अनुसार स्थानीय तहमा उत्पादन हुने कृषिजन्य बालीको उत्पादन हुने क्षमता कति छ र कुन समयमा के बाली उत्पादन हुन्छ, त्यसको विवरण संकलन गर्नेदेखि बालीको क्यालेण्डर बनाउने तयारी कम्पनीले गरिरहेको छ । हालसम्म बिक्री केन्द्र स्थापना गर्न लुम्बिनी प्रदेशका चार, कर्णाली प्रदेशका २९ र सुदूरश्चिम प्रदेशका १७ वटा पालिकासँग सम्झौता भएको छ । गोदाम, विद्युत व्यवस्थापन, बिक्री केन्द्र निर्माण र व्यवस्थापन खर्च स्थानीय पालिकाले व्यहोर्ने शर्तबमोजिम कम्पनीले बिक्री केन्द्र स्थापना गर्नेछ ।

पालिका र कम्पनीबीच हुने सम्झौतामा खाद्यान्नको संकलन, मौज्दात व्यवस्थापन, ढुवानी, बिक्री तथा बजारीकरण प्रभावकारी बनाउन सहकार्य गर्ने तथा स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने रैथाने बालीहरूको संकलन, बजारीकरण र बिक्रीको सुनिश्चितताका विषय समेटिने छन् । कम्पनीले खाद्यान्नको ढुवानी र दैनिक बिक्री व्यवस्थापन मिलाउने, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा कम्प्युटर, बिलिङ प्रणाली सञ्चालन गर्नेछ । यसैगरी स्थानीय तहले संकलन गरेका रैथाने बालीहरूको खरिद र बजारीकरण गर्ने, बिक्री केन्द्रमा आवश्यक पर्ने खाद्यान्नको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी कम्पनीको रहेको छ ।

सम्झौताअनुसार सबै पालिकाको जिम्मेवारी गोदाम, विद्युत र बिक्री कक्षको व्यवस्थापन रहनेछ । यसैगरी पालिकामा रहेका जनतालाई कम्तिमा ३ महिनासम्म धान्ने मौज्दात क्षमता भएको गोदाम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । आवश्यक विद्युत\इन्टरनेट र स्थानीय जनतालाई पायक पर्ने स्थानमा बिक्री केन्द्रको व्यवस्था निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउनेछ । साथै स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने रैथाने बालीहरू संकलन र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । पालिकाले स्थानीय स्तरमा उत्पादित रैथाने बालीहरु चिनो, कागुनो, भटमास, कोदो, फापर, मार्सी चामल आदि संकलन गर्नुका साथै ती बालीको उपलब्धता अध्ययन गरी खाद्य कम्पनीलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । यस्तै, रैथाने बाली संकलन गरी निश्चित समयका लागि भण्डार समेत गरिदिनु पर्ने शर्त कम्पनीको छ ।

गाउँपालिकाले आफ्नो पालिकाको खाद्यान्न मौज्दात व्यवस्थापनको अवस्था नियमित रुपमा अनुगमन तथा निगरानी गर्नुका साथै त्यसको संरक्षण र सुरक्षा व्यवस्थापन पनि गर्नु पर्नेछ । यसैगरी स्थानीय कृषक र उत्पादकहरूलाई प्रोत्साहन अनुदान तथा आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । विद्यालय दिवा खाजामा स्थानीय रैथाने उत्पादनका साथै कम्पनीबाट उत्पादित पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको चामलसमेत प्रयोग गर्ने कुराको सुनिश्चतता पालिकाले गर्नु पर्नेछ । खाद्यान्नको गुणस्तर, मूल्य निर्धारण र ढुवानी मापदण्डहरू कम्पनीको नियमअनुसार दुवै पक्षको सहमतिमा तय गरिनेछ । बिक्री केन्द्रको सञ्चालन समय स्थानीय आवश्यकताअनुसार निर्धारण गरिनेछ । रैथाने बाली खरिद गर्दा स्थानीय कृषकको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ ।