संघीयतामा कर्मचारीलाई पनि अवसर

संघीयताले निजामती कर्मचारीलाई पनि उत्तिकै अवसर प्रदान गरेको छ । दिनहुँजसो सञ्चार माध्यममा प्रदेश सरकारमा कर्मचारी अभाव, स्थानीय सरकारी अधिकारी कर्मचारी माग्दै अझै पनि सिंहदरबार आइरहेको सुनिए पनि संघीयताले निजामती कर्मचारीलाई पनि उत्तिकै अवसर प्रदान गरेको छ ।
प्रादेशिक सरकार र संसद्को जिम्मेवारी सम्हाल्न उच्चपदस्थ कर्मचारी कार्यक्षेत्र पुगे पनि तल्लोतहका अधिकांश कर्मचारी अझै हाजिर भएका छैनन् । यसले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको त्यहाँस्थित सरकारी अधिकारीले बताउँदै आएका छन् । प्रदेश सरकारसँगैसँगै सातै प्रदेशमा मुख्यसचिवको रूपमा काम गर्ने अवसर सातजना सचिवले पाएका छन् । सचिवमा बढुवा हुनासाथ मुख्यसचिवको भूमिका निर्वाह गर्दैछन् केहीले । उता गत वर्ष फागुनमा स्थानीय तह घोषणा भएपछि प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा अधिकांश नवप्रवेशी अधिकृतले अवसर पाएका थिए । तालिम अवधिमै कार्यक्षेत्रको अनुभव र कार्यदक्षताको मूल्यांकनको अवसरसमेत दिइएको थियो ।
सचिवहरूले मुख्यसचिव भएर काम गर्ने अवसर पाएका छन् भने सहसचिवहरूले प्रदेश सरकारको सचिव भएर काम गर्ने अवसर पाएका छन् । यसैगरी प्रदेश व्यवस्थापिकामा सहसचिवहरूले सचिवको रूपमा काम गर्ने अवसर पाएका छन् केहीलाई भने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पनि सचिव हुने अवसर मिलेको छ ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्रको इतिहासमा यसलाई एउटा अवसरको रूपमा हेरिनुपर्छ । संघीयताको एक आधारस्तम्भ भए पनि निजामती कर्मचारीमा समायोजन हुन नसक्दा तोकिएको कार्यक्षेत्र जान अझै पनि नमान्नु केन्द्रिकृत मानसिकता हाबी भएको देखिन्छ ।
संघीय सरकारका मन्त्रालयमा सरुवा हुन परेमा प्रादेशिक सरकारका मुख्यसचिवहरूले सचिवको जिम्मेवारी पाउनेछन् भने प्रादेशिक मन्त्रालयका सचिवहरूले सहसचिवमा सरुवा हुनेछन् ।