Logo

औद्योगिक क्षमता र उत्पादनमा ह्रास

धनगढी– सुदूरपश्चिममा औद्योगिक क्षमता र उत्पादनमा ह्रास आएको छ । मागमा कमी आएकाले उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा औद्योगिक क्षमता र उत्पादनमा ह्रास आएको हो । पछिल्लो समय बजारमा देखिएको शिथिलताका कारण कर्जाको समष्टिगत मागमा कमी आई थप लगानी हुन नसकेकोले औद्योगिक क्षमता र उत्पादन दुवैमा कमी आएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यसै साता सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रदेशमा रहका उद्योगको क्षमता र उत्पादन दुवैमा कमी आएको उल्लेख छ । ‘तोरीको तेल, साबुन, इँटा, चिनी र रोजिनको उत्पादन क्रमश: ५०.६८, २३.७७, २२.२२, १६.१६ र ३.४७ प्रतिशतले घटेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको क्षमता उपयोग घटेको कारण उत्पादनमा ह्रास आएको देखिन्छ ।’

प्रतिवेदनअनुसार बजारमा माग नभएको कारण उद्योगहरूले पूर्ण क्षमता उपयोग गरी उत्पादन गर्न छाडेका छन् । तोरीको तेल उद्योगहरूले कुल क्षमताको ५४.४५, चामल उद्योगहरूले कुल क्षमताको ४८.९१, गहुँको पिठो उद्योगले कुल क्षमताको ६०.८७, चिनी उद्योगले कुल क्षमताको ७५.५८, रोजिन उद्योगले १४.९४, साबुन उद्योगले कुल क्षमताको १८.०४ र इँटा उद्योगले कुल क्षमताको ७० प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यद्दपि, अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष चामलको उत्पादन ३६.६९ प्रतिशत र गहुँको पिठो २१.७८ प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तेलको ८९.६९, चामलको ५.८१, चिनीको २७.०७, साबुनको १०.२० र इँटाको २८.५७ प्रतिशतले उत्पादन वृद्धि भएको थियो । गहुँको पिठो र रोजिनको उत्पादन क्रमश: ३५.१३ र १६.८४ प्रतिशतले घटेको थियो । उक्त वर्ष पनि उद्योगहरूले पूर्ण रूपमा क्षमताको उपयोग गरेका थिएनन् ।

कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष तथा राजश्री फुड इन्डष्ट्रिजका सञ्चालक मनोज अग्रवालले माग घटेको कारण अधिकांश उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको बताए । ‘कुनैले दिनको २/३ घण्टा चलाएर उद्योग बन्द राखेका छन्,’ उनले भने,‘ कानुनी रूपमा बन्द नगरे पनि धेरै उद्योग बन्दको अवस्थामा छन् । उपभोग गर्ने युवाले हो । तर, पछिल्लो समयमा नेपालबाट युवा पिँढी बिदेसिने क्रम बढेकोले बजारको माग धेरै घटिसकेको छ ।’

राष्ट्र बैंकका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार ५०५ वटा साना तथा ठूला उद्योगहरू स्थापना भएर सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगहरूमा १८ अर्ब ८५ करोड ६० लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको छ भने चार हजार ६२१ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म एक हजार २०४ वटा उद्योगहरू सञ्चालनमा थिए भने चार हजार ५५५ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको थियो । क्षमताको प्रयोग र उत्पादन घटाएका उद्योगहरूले जनशक्तिसमेत घटाएका छन् ।

औद्योगिक कर्जामा गिरावट
२०८० असार मसान्तको तुलनामा २०८१ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा ४.७९ प्रतिशतले कमी भई २५ अर्ब ६० करोड पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ४.७० प्रतिशतले बढेर २६ अर्ब ८९ करोड पुगेको थियो । यसवर्ष कुल प्रवाहित कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा १६.७५ प्रतिशत छ ।

कुल औद्योगिक कर्जामध्ये धातुका सामग्री उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक सम्बन्धी उद्योगमा प्रवाहित कर्जा सबैभन्दा बढी ३.२० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने विद्युत, ग्यास तथा पानी सम्बन्धी उद्योगमा सबैभन्दा बढी १२.१३ प्रतिशतले ह्रास आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उद्योगी तथा संघका उपाध्यक्ष अग्रवालका अनुसार कोभिडपछि मानिसहरू घर फर्किएपछि २०७९/८० सम्म बजार माग बढेको थियो । तर, स्वदेशमा रोजगारी नभएर अर्थतन्त्र संकुचन भएकाले युवाहरू पुन: विदेश पलायन भएपछि माग घटेको छ । उनले माग घटेपछि उद्योगहरूले समेत कर्जा लिन कम गर्नुका साथै नयाँ खुल्ने उद्योगमा समेत कमी आएको बताए ।

उनले बैंकहरूले लगानीमा कडाई गरेकाले औद्योगिक क्षेत्रमा कर्जा घटेको बताए । कुल औद्योगिक कर्जामध्ये कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादन उद्योगमा ४१.२६, गैर खाद्य उद्योगमा २८.३५, निर्माण उद्योगमा २१, धातु उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक उद्योगमा ७.५५, विद्युत, ग्याँस तथा पानी उद्योगमा १ र खानीसम्बन्धी उद्योगमा ०.८० प्रतिशत अंश रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

कुल औद्योगिक कर्जामध्ये कैलालीको अंश सबैभन्दा बढी ७८.४४ प्रतिशत छ भने बाजुराको अंश सबैभन्दा कम ०.४१ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, डोटी, अछाम, बैतडी, दार्चुला, तथा बझाङको अंश क्रमश: १६.६५, १.६७, ०.९४, ०.६६, ०.५०, ०.४९ र ०.४२ प्रतिशत रहेको छ । प्रतिवेदनमा स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तर र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी भारतीय बजारबाट आयात हुने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु सबैभन्दा बढी चुनौती रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘समग्र मागमा कमी, औद्योगिक असुरक्षा, चौबिसै घण्टा विद्युत आपूर्तिको सुनिश्चितता, असहज श्रम सम्बन्ध, कमजोर औद्योगिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्तिको अभाव, प्रविधि ग्रहण गर्ने क्षमताको कमी, न्यून उत्पादकत्व, निर्यातयोग्य वस्तुहरूमा विविधीकरणको कमी, गुणस्तरीय कच्चा पदार्थको अभाव आदि उद्योग सञ्चालनका लागि मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी प्रतिवेदनले स्थानीय स्रोत तथा साधनहरूको पूर्ण उपयोग गर्नुका साथै स्वदेशी श्रमशक्तिको दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै निर्यात योग्य वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नु तथा वस्तुहरूको विविधिकरण एवं उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्