Logo

नेपाल दोस्रोपटक एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा पर्ने लगभग निश्चित

काठमाडौं– सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ मा फेरि पर्ने लगभग निश्चित भएको छ ।

यसअघि नेपाल सन् २०११ देखि २०१४ सम्म यो सूचीमा परेको थियो । त्यसबेला आवश्यक नीतिनियम नबनाएका कारण नेपाल यो सूचीमा परेको थियो । आवश्यक नियमकानुन बनाएपछि नेपाल सूचीबाट बाहिरिएको थियो । अहिले तीनै नियमकानुन कार्यान्वयन गर्न नसकेका कारण नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने भएको हो ।

विगतमा सरकारी अधिकारीहरुले नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना उच्च हुँदा समेत विभिन्न बहाना बनाएर ढाकछोप गर्दै आएका थिए । अहिले तिनै अधिकारीहरुले ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावनालाई स्वीकार गर्दैे आगामी दिनमा पर्ने अप्ठेरा विषयका बारेमा बोल्न सुरु गरेका छन् । नेपाल एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा परेको अवस्थामा चाँडो बाहिर निस्कने गरी आधार तयार पार्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सोमबार आयोजना गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस कार्यक्रमका वक्ताहरूले नेपालले कानुनी सुधारमा उल्लेख्य प्रगति गरे पनि संरचनागत र व्यावहारिक सुधारमा कमजोर हुँदा ग्रे लिस्टमा पुग्ने अवस्था बनेको खुलेरै बताए ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कानुन बने पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै सम्भावित जोखिम टार्न सबै निकाय र सरोकारवालाले आ–आफ्ना काम जिम्मेवारीका साथ पूरा गर्न आग्रह गरे । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी मामिलामा अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा निर्दोष नफस्ने र दोषी नउम्कने गरी काम गर्न पनि मन्त्री पौडेलले निर्देशन दिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विषय नेपालको मात्र नभएर विश्वस्तरकै समस्या रहेको र धेरै मुलुकले यो समस्यासँग जुध्न वित्तीय स्वच्छता कायम गर्न विभिन्न प्रयास गरिरहेको पौडेलले उल्लेख गरे ।

मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले प्रतिबद्धता गर्ने तथा ऐनकानुन बनाउने सवालमा नेपालको प्रगति राम्रो देखिए पनि कार्यान्वयन र पालनामा कमजोर भएको बताए । अर्यालले अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र अभियोजनका काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको धारणा राखे ।

राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले ग्रे लिस्टका सन्दर्भमा नेपालको राम्रो संकेत नदेखिएको भन्दै जतिसक्यो छिटो त्यसबाट बाहिर आउने गरी प्रयत्न गरिनुपर्ने बताए । ‘हामी ग्रे लिस्ट पाउने स्टेजमा पुगेका छौं । यही फेब्रुअरीमा एफएटीएसलाई रिपोर्ट बुझाएपछि आउने नतिजामा ग्रे लिस्टमा परिए त्यसबाट बाहिर आउने आधार बनेका छन् । लिस्टमा परे चाँडोभन्दा चाँडो बाहिर आउने अवस्था बनेको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने । एफएटिएसको आउँदो फेब्रुअरी १७ देखि २१ सम्म मूल्यांकन हुँदैछ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले नेपालको तेस्रो चरणको पारस्परिक मूल्यांकन त्यति सन्तोषजनक नदेखिएको बताए । यो जोखिमबाट बच्न एउटामात्र संस्थाको जिम्मेवारी नभई सूचक संस्था, नियामक निकाय र सरोकारवाला निकायहरु एकजुट भएर लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना र एक वर्षे कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले अपराध नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रिया चुस्त बनाउने र सँगसँगै अपराध नै हुन नदिने अवस्थाको सिर्जना गरिनुपर्नेमा जोड दिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका विषयमा गलत प्रचार हुने गरेको तर वास्तविक कुरा बाहिर नआउने गरेको उनले उल्लेख गरे । यस्तै, वैध व्यवसाय गर्नेहरूले यसबाट डराउन नहुने पनि महान्यायाधिवक्ता वडालले बताए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले अनुसन्धान र अभियोजन कार्यमा विभागले पछिल्लो समय उत्कृष्ट काम गरेको दाबी गरे । उनका अनुसार विभागले यो वर्षको पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमा १५ वटा मुद्दा दायर गरेको छ । यो संख्या विगतका वर्षहरूको औषत तुलना गर्दा झन्डै दोब्बरभन्दा बढी हो । यी मुद्दामा झन्डै ५५ अर्बबराबरको बिगो मागदाबी लिइएको दाहालले बताए । उनका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा करिब ३० वटा मुद्दा फैसला पनि भएका छन् । स्थापनाकालदेखि हालसम्म विभागले दायर गरेका ११७ वटा मुद्दामा सफलता दर झन्डै ८५ प्रतिशत हाराहारी रहेको उनले जानकारी दिए ।

एफएटिएफले सन् २०२२ मा गरेको पारस्परिक मूल्यांकनपछि प्राप्त ७७ वटा सुझाव समेटेर पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले बताए । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण मामलामा नेपालले राम्रो गरिरहेको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो साख जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्नु चिन्ताको विषय रहेको महानिर्देशक दाहालको भनाइ छ ।

गत महिनामात्रै यस विषयमा फिलिपिन्सको मनिलामा नेपाली अधिकारीहरू छलफल गर्न पुगेका थिए । त्यसबेला भएको छलफलमा नेपालले आश्वस्त पार्न नसकेपछि नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने निश्चितजस्तै भएको हो । अहिले सरकारी अधिकारीहरुले त्यसबाट छिटो बाहिरिने रणनीति बनाएर काम गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

अहिलेसम्म के भएको थियो ?
‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपिजी)’ ले दुई वर्षअघि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी ‘पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन) गरेर एफएटिएफलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जसमा एफएटिएफले ४० वटा सुधारका क्षेत्रहरू औंल्याएको थियो ।

यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानुनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्न उच्च तहको प्रतिबद्धता, पर्याप्त स्रोतसाधन परिचालन, अन्तरनिकाय समन्वयलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव नेपाललाई दिइएको थियो ।

नेपालमा गैरवित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरामा आउन नसक्दा यो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढी जोखिम देखिएको, आतंककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानीलाई नेपालले ट्रयाकिङ गर्न नसकेको, उच्च जोखिमका बाबजुद सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मामिला अनुसन्धान र जाँचबुझमा नेपाल कमजोर देखिएको, कानुनी सुधारको गुञ्जायस देखिए पनि कार्यान्वयनमा चुकेको विषय एपिजीले प्रतिवेदनमा औंल्याएको थियो । यी विषय कार्यान्वनयका पक्षमा नेपालले ध्यान नपु्र्‍याएपछि ग्रे लिस्टमा पर्ने लगभग निश्चित भएको हो ।

ब्ल्याक लिस्टमा राख्नुअघि ‘जुरिडिक्सन अन्डर इन्क्रिज मनिटरिङ’ अर्थात् उच्च निगरानीमा राख्ने गरिन्छ । यसैलाई चलनचल्तीमा ग्रे लिस्ट भनिन्छ । अहिले नेपाल वाच लिस्टमा छ ।

ग्रे लिस्टमा परे के हुन्छ ?
ग्रे लिस्टमा परेमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूले रकम पठाउन समस्या हुन सक्ने आकलन छ । यस्तै, वैदेशिक व्यापारका लागि बैंकहरूलाई एलसी (प्रतीतपत्र) खोल्न गाह्रो पर्न सक्छ । विदेशी बैंकहरुले नेपाली बैंकको एलसीलाई मान्यता नदिन पनि सक्छन् । यस्तै, नेपालले वैदेशिक सहयोग र अनुदान पाउन समस्या हुन सक्छ भने विदेशी लगानी आउन रोकिन सक्छ । ग्रे लिस्टमा परे नेपाल विश्वसँग वित्तीय मामिलामा एक्लिन पुग्ने सबैभन्दा ठूलो खतरा हो ।

यसअघि नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दा नेपाली बैंकहरूको न्यूयोर्कमा रहेका खाता बन्द भएका थिए । नेपाली बैंकले अन्य माध्यमबाट वैदेशिक कारोबार गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्