म्युनिसिपल बन्डको प्रारम्भिक तयारी

नगर विकास कोषले नगरपालिकाको पूर्वाधार विकासको पुँजीमा देखिएको ठूलो अन्तरलाई पूरा गर्न म्युनिसिपल बन्ड (नगर विकास बचतपत्र) जारी गर्ने प्रारम्भिक तयारी गरेको छ । कोषले संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतको संयुक्त राष्ट्रसंघीय पुँजी विकास कोष(यूएनसीडीएफ)को सहयोगमा म्युनिसिपल बन्डको लागि आवश्यक क्रेडिट रेटिङ सूचकका बारे अध्ययन सुरु गरेको हो ।
यसपछि क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूबाट इच्छुक नगरपालिकाको रेटिङ गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउने कोषको योजना रहेको छ । यदि क्रेडिट रेटिङमा नगरले डबल ए, त्रिपल ए, वा ए प्लसका अन्य उच्च परिणाम ल्याएको खण्डमा विकास परियोजनाका लागि बन्ड जारी गर्न सक्छन् । नगरहरूले आवश्यक गृहकार्यसहित आवश्यक कानुन बनाएर ठूला सहरी पूर्वाधार निर्माणमा क्षमताअनुसार विश्वासिलो किसिमले निजी क्षेत्रबाट पुँजी संकलन गर्नेगरी बन्ड जारी गर्न सक्छन् ।
कोष र यूएनसीडीएफले अहिले म्युनिसिपल बन्डको लागि आवश्यक पर्ने विधि(मेथोडोलोजी) बनाउँदै छन् । यूएनसीडीएफ संसारभरका नगरपालिकाको वित्तीय व्यवस्थापनको लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने यूएनअन्तर्गतको विशिष्ट संस्था हो ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक मणिरामसिंह महत नगरपालिकामा पूर्वाधार विकासमा देखिएको पुँजी अन्तरलाई सम्बोधन गर्न म्युनिसिपल बन्ड आवश्यक रहेको बताउँछन् । “संसारभरका नगरपालिकाहरूले पूर्वाधार विकासको लागि म्युनिसिपल बन्ड कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्,” महतले भने, “म्युनिसिपल बन्ड भनेको नगरपालिकाले पूर्वाधार विकासका लागि पुँजी बजारबाट लिने मध्यकालीन वा दीर्घकालीन ऋण हो ।” ठूला आयमूलक आयोजनाका लागि यस्तो ऋण लिइन्छ जसको वित्तीय प्रतिफल पनि उच्च हुने उनले बताए । बसपार्क, व्यावसायिक भवन, केबुलकार, कोल्डस्टोरेजलगायतका ठूला पूर्वाधारमा यस्तो बन्डले बजारबाट पुँजी संकलन गर्न सहयोग गर्छ ।
केही वर्षअघि भारतको अहमदावाद कर्पोरेसनले बन्ड जारी ठूला सहरी पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा व्यवस्थापन गरेको थियो । तर त्यसपछि भने अन्य सहरले यस्तो बन्ड जारी गरेको देखिँदैन । नेपालका २ सय ९३ वटा नगरपालिकामा तत्कालै अर्बौं रुपैयाँ पुँजी लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । सबै नगरपालिकाको सक्षमता र सामथ्र्य म्युनिसिपल बन्ड जारी गर्न सक्ने पनि छैन । त्यसैले क्रेडिट रेटिङले सम्भावनायुक्त देखिएका नगरपालिकाले उनीहरूका आवश्यकता र क्षमताअनुसार म्युनिसिपल बन्ड जारी गरी बजारबाट लगानीयोग्य पुँजी वा स्रोत जुटाएर परिचालन गर्न सक्छन् । तर, यसका लागि आवश्यक गृहकार्य भने चाहिन्छ । क्रेडिट रेटिङमा लेखा प्रणाली(लेखा परीक्षणसमेत), आन्तरिक आय र स्रोत, संगठन क्षमता, नेतृत्व, सेवा प्रवाह, नागरिक वडापत्र, सुशासन, इच्छाशक्तिदेखि दीर्घकालीन योजना आदि लगायतका सूचकहरू समावेश गरी नगरको सामथ्र्य अध्ययन गरिनेछ । कोषको पनि यी सूचकका आधारमा सामाथ्र्य अध्ययन गरी म्युनिसिपल बन्ड जारी गर्ने नियामक निकायको रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भाव्यता पनि छ ।
यस्तो बन्डबाट प्राप्त पुँजीलाई सम्बन्धित आयमुलक आयोजनामा लगानी गरी उच्च प्रतिफल प्राप्त गरिन्छ भने अर्कोतिर योजनाबद्ध शहरी विकास गर्न सकिन्छ । यसको सफल कार्यान्वयनबाट प्राप्त भएको राजस्वबाट बन्डको ब्याज र साँवा भुक्तानी गरिन्छ ।
बजारबाट पुँजी उठाएर आयोजनामा लगानी गरी ऋणको ब्याज र साँवा भुक्तानीको लागि नगरहरू पनि सक्षमता चाहिन्छ । यसलाई पनि सहरी पूर्वाधारको एक नमूना मानिने महत बताउँछन् । यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठ पनि सहरी पूर्वाधार विकासको लागि नगर विकास बचतपत्र जारी गर्नुपर्ने बताउँछन् । विद्यमान अवस्थामा नगर विकास कोष सबै नगरपालिकामा पुग्न नसकेको भन्दै उनले नगरपालिकाका सयौं योजनाहरू बनाउन बन्ड जारी गनुपर्ने उनी तर्क गर्छन् । अब नगरमात्रै होइन गाउँहरू पनि स्मार्ट बनाउनु तर्क गर्छन् सदस्य श्रेष्ठ ।
सहरी पूर्वाधार विकासमा केन्द्र सरकारको अनुदानबाट मात्रै सम्भावना नरहेकोले वचतपत्र निष्कासन गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको महत बताउँछन् । सहरी क्षेत्रमा बस्ने जनसंख्या ६० प्रतिशत माथि छ । विभिन्न सरकारी अध्ययनले आगामी १० वर्षभित्र सहरी विकासमा २३ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । “यसरी हेर्दा त्यस्ता पूर्वाधारमा वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँ पुँजी आवश्यक देखिन्छ,” महत भन्छन्, “तर, प्रतिवर्ष ७० अर्ब रुपैयाँमात्र लगानी भइरहेको छ ।”
सहरी पूर्वाधार लगानीमा ठूलो अन्तर रहेकोले म्युनिसिपल बन्डको क्रेडिट रेटिङ सूचकका बारेमा प्रारम्भिक छलफल सुरु गरिएको यूएनसीडीएफका परामर्शदाता विष्णु पुरीले बताए । “यसको मुख्य उद्देश्य पुँजी अभिबृद्धि गर्न आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने हो,” उनले भने । स्टार्टअप गर्ने भन्ने भएपनि यो अझै एकाध वर्ष पछि जाने देखिन्छ । किनकी बन्डको लागि ग्यारेन्टी को बस्ने ? कसले किन्ने ? आदिको विश्वाससिलो वातावरण चाहिन्छ ।
सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत विभिन्न संस्थाले प्रतिपत्र जारी गरेको भएपनि म्युनिसिपल वन्ड चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा नौलो अभ्यास हुनेछ । अहिलेसम्म नगरहरूले यस्तो बन्ड जारी गरेका छैनन् । निजी क्षेत्रबाट पुँजी संकलन गर्ने भएकोले त्यसको ग्यारेन्टीको विश्वासिलो आधार चाहिने, ब्याजदर तथा सावाँ फिर्तासम्मको सुनिश्चितता नभएसम्म लगानीको न्यून सम्भावना हुन्छ । नेपालमै पनि वित्तीय संस्था पनि धरासायी भएको उदाहरण छ । यस्तै यसलाई नियमन गर्न धितोपत्र बोर्डजस्तै नियामक निकाय पनि आवश्यक हुन्छ ।