Logo

कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा ‘ग्रे लिष्ट’ को जोखिम

काठमाडौं- सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स) (एफएटिएफ) को सम्भावित ‘ग्रे लिष्ट’ मा पर्न सक्नेबारे चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

‘वित्तीय क्रियाकलापमा पारदर्शिता, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा प्रतिबद्धता’ भन्ने मुख्य नाराका साथ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आयोजना गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस, २०८१ का वक्ताहरूले नेपालले कानुनी सुधारमा उल्लेख्य प्रगति गरेको भए पनि संरचनागत र व्यावहारिक सुधारमा कमजोर हुँदा जोखिम बढेको धारणा राखे ।

सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको स्वीकार गरे । सम्भावित जोखिम टार्न सबै निकाय र सरोकारवालाहरूले आ–आफ्नो काम जिम्मेवारीका साथ पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी मामलामा अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा निर्दोष नफस्ने र दोषी नउम्कने गरी काम गर्न पनि अर्थमन्त्री पौडेलले निर्देशन दिए ।

त्यस्तै, यस प्रक्रियामा संलग्न हुने सबै निकाय र सरोकारवाला निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य, जनचेतना अभिवृद्धिलगायत काम गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विषय नेपालको मात्र नभएर विश्वस्तरकै समस्या रहेको र धेरै मुलुकले यो समस्यासँग जुध्न र वित्तीय स्वच्छता कायम गर्न विभिन्न प्रयास गरिरहेका अर्थमन्त्री पौडेलले उल्लेख गरे ।

‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ (एपिजी) ले दुई वर्षअघि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी ‘पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन) गरेर एफएटिएफलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जसमा एफएटिएफले ४० वटा सुधारका क्षेत्रहरू औँल्याएको थियो ।

नेपालमा गैर–वित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरामा आउन नसक्दा यो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढी जोखिम देखिएको, आतंककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानीलाई नेपालले ‘ट्र्याकिङ’ गर्न नसकेको, उच्च जोखिमका बाबजुद सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मामिला अनुसन्धान र जाँचबुझमा नेपाल कमजोर देखिएको, कानुनी सुधारको गुञ्जायस देखिए पनि कार्यान्वयनमा चुकेको लगायतका विषय एपिजीले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत औँल्याएको थियो ।

त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानुनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्न नेपालले उच्च तहको प्रतिबद्धता, पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन, अन्तरनिकाय समन्वयलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव नेपाललाई दिइएको थियो । नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र अभियोजनका काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको बताए ।

अवैध र गैरकानुनी काम गरेको छभने जुनसुकै ठूलो मान्छे, वित्तीय घराना पनि पर्न सक्छन् । शासन व्यवस्थामाथि प्रतिघात गर्ने प्रवृत्ति निरूत्साहित गर्नुपर्छ । आ–आफ्नो ठाउँबाट काम गर्नुपर्छ । कार्ययोजना बनाएको छ, त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरौँ । अनुसन्धान गर्ने १३ वटा निकाय रहेकामा सबैले समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमले नेपालको तेस्रो चरणको पारस्परिक मूल्यांकन त्यति सन्तोषजनक देखिएको बताए । यो जोखिमबाट बच्न एउटा मात्र संस्थाको जिम्मेवारी नभई सूचक संस्था, नियामक निकाय र सरोकारवाला निकायहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताए । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी पाँचवर्षे रणनीतिक कार्ययोजना र एकवर्षे कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नयाँ जोखिम बढिरहेको र सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट अवैध सम्पत्तिको शुद्धीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए । नेपाल एफएटिएफको ग्रे लिष्टमा परेको अवस्थामा पनि चाँडो बाहिर निस्कने गरी आधार तयार पार्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । अवैध सम्पत्तिको शुद्धीकरण मामलामा कडा कारबाही गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । त्यस्तै, यस विषयमा सबै सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिहरूलाई पर्याप्त जानकारी तथा चेतना दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले अपराध नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रिया चुस्त बनाउने र सँगसँगै अपराध नै हुन नदिने अवस्थाको सिर्जना गरिनुपर्नेमा जोड दिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका विषयमा गलत प्रचार हुने गरेको तर वास्तविक कुरा बाहिर नआउने गरेको पनि उनले उल्लेख गरे । त्यस्तै, वैध व्यवसाय गर्नेहरूले यसबाट डराउन नहुने पनि महान्यायाधिवक्ता वडालले बताए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले अनुसन्धान र अभियोजनका कार्यमा विभागले पछिल्लो समय उत्कृष्ट कार्य गरेको दाबी गरे । ”विभागले यो वर्षको पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमै १५ वटा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । यो सङ्ख्या विगत वर्षहरूको औसत तुलना गर्दा झन्डै दोब्बरभन्दा बढी हो । यिनमा झन्डै ५५ अर्ब बराबरका बिगो माग दाबी लिई मुद्दा दायर भएका छन्”, महानिर्देशक दाहालले भने, ”पछिल्लो एक वर्षमा करिब ३० वटा मुद्दा फैसला पनि भएका छन् । स्थापनाकालदेखि हालसम्म विभागले दायर गरेका एक सय १७ वटा मुद्दामा सफलता दर झन्डै ८५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।”

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी ऐन संशोधनपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीबाट पनि मुद्दा दायर हुन थालेको उनले बताए । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत नियामकहरूले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको क्षेत्रमा आफ्नो कारबाहीलाई सशक्त तुल्याउँदै गलत गर्नेलाई कारबाहीस्वरूप जरिवाना गरिरहेका उनले उल्लेख गरे ।

एफएटिएफले सन् २०२२ मा गरेको पास्परिक मूल्यांकनपश्चात् प्राप्त भएका ७७ वटा सुझावहरू समेटेर पाँचवर्षे रणनीतिक कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि विभागले जनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण मामलामा नेपालले राम्रो गरिरहेको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो साख जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्नु चिन्ताको विषय रहेको महानिर्देशक दाहालको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद्को गत पुस १६ गतेको बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ जारी भएको दिन पारेर हरेक वर्ष माघ १४ गतेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार विभागले पहिलोपटक यो दिवस मनाएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्