Logo

उद्योग मन्त्रालयले सुरु गर्‍यो अध्यादेश कार्यान्वयन

काठमाडौं– सरकारले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि गर्न गत महिना ल्याएको अध्यादेश कार्यान्वयन सुरु भएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतका दुई निकाय उद्योग विभाग र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अध्यादेशको मर्मअनुसार व्यावसायिक वातावरण सुधारका निमित्त काम सुरु भएको जनाएका छन् । उद्योग विभागको कार्यक्षेत्रमा पर्ने ‘दर्ता नगराई स्थापना तथा सञ्चालनमा रहेको उद्योगले एक वर्षभित्र उद्योग दर्ता गर्न निवेदन दिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्ने’ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।

अर्कोतर्फ कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले पनि कम्पनी नवीकरण र खारेजीका सम्बन्धमा भएको लचिलो व्यवस्था कार्यान्वयन अविलम्ब गर्न आन्तरिक तयारी अघि बढाइएको जनाएको छ । सरकारले गत पुस २९ गते ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१’ जारी गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको अध्यादेशमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ३(१) हेरफेर गरिएको थियो । जसमा ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत दर्ता नगराई स्थापना तथा सञ्चालनमा रहेको उद्योगले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र उद्योग दर्ता गर्न निवेदन दिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्ने निकायले दफा ४३ को उपदफा (१) बमोजिमको जरिवाना लिई सो उद्योग दर्ता गरी दिनुपर्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था छ ।

सोहीअनुसार हालसम्म उद्योग दर्ता नगराई स्थापना तथा सञ्चालनमा रहेको उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ४ बमोजिम दर्ताको लागि आवश्यक कागजातसहित निवेदन पेश गर्न कार्यालयले सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएलगत्तै विभागले अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि सूचना जारी गरेको हो ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले पनि अध्यादेश कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक तयारी भइरहेको जनाएको छ । कार्यालयका उपरजिष्ट्रार तथा सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद चापागाईंका अनुुसार अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा (६) मार्फत कम्पनी ऐन, २०६३ मा भएको संशोधनअनुरूप छुट तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन अघि बढाइएको छ । कम्पनी ऐनको दफा ८१ अन्तर्गत उपदफा (७) थप गरी जरिवाना छुटसम्बन्धी व्यवस्था भएको उनले जानकारी दिए । ‘यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै कम्पनीले कार्यालयमा बुझाउन बाँकी विवरण, सूचना वा जानकारी २०८२ साल असार मसान्तभित्र बुझाएमा यस ऐनबमोजिम विवरण, सूचना वा जानकारी ढिला बुझाएबापत लाग्ने जरिवानामा नब्बे प्रतिशत छुट दिइनेछ,’ अध्यादेशमा भनिएको छ ।

कम्पनी ऐनको दफा १३६ (क) मा पनि संशोधन गरिएको छ । संशोधित दफामा कम्पनी खारेजी सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरी जरिवानाका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यसरी दिइने निवेदनसाथ दफा ८० बमोजिमको विवरणसहित दफा ८१ बमोजिम लाग्ने जरिवाना रकम वा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये जुन कम हुन्छ सो रकमसमेत संलग्न गरी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले प्रकाशित राजपत्रबमोजिमको सुविधा प्रदान गर्नका लागि कम्पनी प्रशासन व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्राविधिक तयारी गरी अविलम्ब कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिएको छ ।

अध्यादेशमा कम्पनीको दर्ता खारेज सम्बन्धी विशेष व्यवस्था पनि गरिएको छ । जसमा कारोबार सञ्चालन नगरेको वा सञ्चालनमा नरहेको वा दफा ८० बमोजिम विवरण पेश नगरेको वा दफा ८१ बमोजिम लागेको जरिवाना नबुझाएको कम्पनीले दर्ता खारेज गर्न चाहेमा त्यस्तो कम्पनीको साधारणसभाबाट निर्णय गरी कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्