सर्वोच्चको फैसलाले २० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना अलपत्र

काठमाडौं– संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार परियोजना निर्माणसम्बन्धी सरकारले गरेको संशोधित व्यवस्था खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले २० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना अलपत्र परेका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम विद्युत उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमति पाएर खर्बौं लगानीसमेत गरिसकेका १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका २६७ जलविद्युत आयोजना अघि बढाउनेबारे जटिल अवस्था सिर्जना भएको छ । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर इप्पानले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट स्तब्ध भएको बताएको छ । ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र निर्माण गर्नेगरी अनुमति पाइसकेका आयोजनाहरु निर्वाध रुपमा निर्माण हुने अवस्था नहुने हो भने सरकारले जारी गरेको १० वर्षभित्रमा साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयन हुने सम्भावना छैन,’ इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने । नेपाल फेरि लोडसेडिङ बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने उनको भनाइ छ । यतिमात्र होइन, विद्युत प्रसारण लाइनहरु पनि संरक्षण क्षेत्र प्रयोग नगरी बन्न सक्ने अवस्था नभएकोले यसको असर अझ बृहत् हुनेछ ।
संरक्षित क्षेत्रमा परेका आयोजना सम्पन्न भएर उत्पादन हुने हो भने रोयल्टी, कर आदिमार्फत राज्यलाई वार्षिक ४ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्राप्त हुने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । ‘उत्पादित विद्युत भारत र बंगलादेशमा बिक्री गर्ने हो भने व्यापार घाटा पूर्ण रुपमा नियन्त्रण हुनेछ,’ ईप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले भने । यसका साथै नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्देश्यका साथ तेस्रो लगानी सम्मेलनबाट भएको लगानी प्रतिबद्धतासमेत अदालतको आदेशले प्रभावित भई लगानीकर्ताले लगानी नगर्ने र नेपालप्रति नै विश्वसनियता नरहने अवस्था देखिएको उनले बताए ।
संरक्षित क्षेत्रमा परेका मध्ये केही आयोजना भने सम्पन्न भइसकेका छन् । त्यस्ता आयोजनामा अपर तामाकोशी, खारे, सिप्रिङ खोला, खानी खोला, सिंगटी, अपर चाकु ए, चाकु खोला, भोटेकोशी–१, बलेफी ए, इन्द्रावती, निलगीरी–१, निलगिरी–२, लाङटाङ, चिलिमे, रसुवागढी, सार्दी खोला, खिम्ती खोला, उपल्लो खिम्ती, सिक्लेस, मिदिम खोला, भुजुङ, सुपर मादी छन् । यसैगरी केही आयोजना निर्माणाधीन र दर्जनौं आयोजना वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत भई निर्माणको तयारीमा छन् । केही जलविद्युत आयोजना जग्गा भोगाधिकारको पर्खाइमा छन् भने अन्य दर्जनौं आयोजना वातावरणीय प्रभाव अध्ययन भइरहेका छन् । यसबाहेक ३ दर्जन आयोजना अध्ययन सहमतिको पर्खाइमा छन् ।
नेपालले मात्र होइन, विश्वका अन्य मुलुकले पनि प्राकृतिक ताल र संरक्षित क्षेत्रभित्र प्रशस्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने गरेको इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए । ‘उदाहरणका लागि न्यूजिल्याण्डले फिओरल्याण्ड निकुञ्जमा साढे ८ सय मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेको छ ।
अमेरिकाका विभिन्न राज्यका संरक्षित क्षेत्रमा ठूला जलविद्युत आयोजना विकास गरिएका छन् । इटली, युगाण्डा र स्कटल्याण्डमा पनि संरक्षित क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना विकासलाई खुला छोडिएको छ,’ उनले भने ।
निजी ऊर्जा उत्पादकहरुले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्न सक्ने ऊर्जा क्षेत्रको द्रुततर विकासमा सर्वोच्च अदालतबाट सकारात्मक सहयोग र निर्देशन हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको उल्लेख गरेका छन् । साथै, निजी क्षेत्रले जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिनका लागि सर्वोच्च अदालत, नेपाल सरकार, नागरिक समाज, संसदीय समिति, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभालगायत सम्पूर्णमा अपिल गरेको छ ।
यसअघि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को संशोधित व्यवस्था सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले २ माघ २०८१ मा खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थपिएको दफा खारेज गरेको हो । ऐनको दफा ५ मा (क) र दफा ६ मा उपदफा (१ क) थप गरिएको थियो ।
फैसला सबै न्यायाधीशको एकल निर्णयबाट भने भएको होइन । खारेज गर्ने रायलाई फरक दृष्टिकोणसहित न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले समर्थन गरेकी थिइन् । तर, अर्का न्यायाधीश हरि फुयालले कानुन खारेज गर्न आवश्यक नभएको भनी फरक मत राखेका थिए । तर, बहुमत न्यायाधीशको राय खारेज गर्नुपर्नेमा भएकाले संशोधित व्यवस्था खारेज हुने फैसला भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको कानुनी व्यवस्थामा संरक्षित क्षेत्रमा अति संवेदनशील क्षेत्र भनेर तोक्न सकिने र त्यसबाहेकका ठाउँमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षित क्षेत्रका अरु ठाउँमा अति संवेदनशील क्षेत्र भनेर तोकिएको बाहेकका ठाउँमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सञ्चालन गर्न सरकारले स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था थियो । यसबाहेक मध्यवर्ती क्षेत्रमा तीनै तहका सरकारको सहभागितामा आयोजना सञ्चालन गर्न सक्ने र उनीहरुको स्वीकृतिमा पर्यापर्यटन लगायतका उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था थप गरिएको थियो ।
कानुनमा गरिएको यो संशोधन संविधानमा रहेको स्वच्छ वातावरणको हकसँग बाझिएको भन्दै अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, दिलराज खनाललगायतले खारेजको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले संविधानसँग बाझिएको ठहरसहित संशोधित कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको हो । सरकारले लगानी सम्मेलन २०८१ को पूर्वार्धमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्बाट गत वैशाखमा अध्यादेश जारी गरेको थियो । त्यसलाई १७ असार २०८१ मा संघीय संसद्ले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी विधेयकमार्फत पारित गरेको थियो ।
