Logo

राजस्वमा केही सुधार देखिए पनि लक्ष्य भेट्न मुस्किल

काठमाडौं– अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजस्व संकलनमा गत वर्षको तुलनामा केही सुधार देखिए पनि चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य भेट्न नसकेको बताएका छन् ।

भन्सार विभागले आइतबार आयोजना गरेको ७३औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस कार्यक्रममा उनले राजस्व संकलनमा राखेको वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न चाप देखिएको बताए । राजस्व संकलन बढाउन उनले भन्सारलगायत कर प्रशासनले चुस्त रुपमा काम गर्न निर्देशन दिए ।

यसैगरी उनले राजस्व चुहावट, अनियमितता निरुत्साहित गर्न तथा वैधानिक प्रणालीभित्र आफ्नो कारोबार सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रका छाता संगठनले आफ्ना सदस्यहरुलाई निर्देशित गर्न आग्रहसमेत गरेका छन् । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनकै लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको उनले बताए । उत्पादन, उत्पादकत्व र जीडीपी वृद्धि गर्न अध्यादेश ल्याइएको उनले तर्क गरे । सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन चालेका कदमहरू अन्तिम नभएको र आगामी दिनमा अझ बढी काम गर्दै जाने मन्त्री पौडेलले बताए । निराशा, अविश्वास र शिथिलताबाट नागरिकलाई मुक्त गर्नुपर्ने दायित्व सरकारसँग रहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री पौडेलले भने, ‘गत वर्षको तुलनामा राजस्व केही बढेको भए पनि यस वर्षका लागि तोकिएको लक्ष्यअनुसार सन्तोषजनक छैन । हामीले यो वर्षका लागि निर्धारण भएको लक्ष्य भेट्ने गरी काम गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न र लगानीयोग्य वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत केही कानुनहरु ल्याएको छ ।’ अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सरकारले निरन्तर प्रयास गरिरहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सुरक्षा संयन्त्र र भन्सार प्रशासनबीच समन्वय आवश्यक छ । सरकारले तपाईंहरुले गरेको कामको परिणामका आधारमा मूल्यांकन गर्छ ।’

राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भन्सार प्रशासन सुधारका लागि प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लैजाने र जाँचपास प्रक्रियालाई सहज बनाउन सरकार गम्भीर रहेको बताए । भन्सार प्रशासनलाई पूर्ण स्वचालित बनाउनका लागि प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लगिएको उनको भनाइ छ । भन्सार विभागका महानिर्देशक हरिशरण पुडासैनीले वार्षिक लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन विभागले अधिकतम प्रयास गरिरहेको बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भन्सार प्रशासनलाई निजी क्षेत्रमैत्री र सेवाग्राही अनुकूल बनाउन सक्नुपर्ने बताए । भन्सार जाँचपासका क्रममा प्रक्रियागत झन्झट हटाइनुपर्ने, कर्मचारीको तजबिजी अधिकार हटाइनुपर्ने, प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्नेलगायत सुझाव ढकालले दिए । तयारी वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थमा एक तह कम भन्सार लगाइनुपर्ने व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अध्यक्ष ढकालले बताए । सरकारले केही समयअघि अध्यादेशबाट ल्याएका कानुनी व्यवस्थालाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको र यसले नीतिगत र प्रक्रियागत झन्झट कम गर्न मद्दत पुर्‍याउने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले भन्सार प्रशासनको नीतिगत र व्यावहारिक सुधार आवश्यक रहेको बताए । भन्सार जाँचपासका क्रममा प्रयोग हुने सन्दर्भ मूल्य पुस्तिका हटाएर कारोबार मूल्यलाई नै आधार बनाएर जाँचपास गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार हार्मोनाइज्ड कोड (एचएस कोड) १० अंकको बनाइनुपर्ने र सबै भन्सार कार्यालयहरुमा सुविधासम्पन्न ‘क्वारेन्टाइन ल्याब’ निर्माण गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका अध्यक्ष शिवकुमार अग्रवालले व्यापार सहजीकरणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताए । विचाराधीन भन्सार विधेयकमा निजी क्षेत्रको चासो सम्बोधन हुने र राजस्व परामर्श समितिमा संघको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्