बैंकको बढ्दो निष्क्रिय कर्जाः गहिरो अनुगमन आवश्यक

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह हुन नसकेको र प्रवाह भएको कर्जासमेत नउठेका कारण बैंकको खराब कर्जा निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ । पुस मसान्तसम्म नेपालका वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा उच्च पुगेको देखिन्छ ।

अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा वित्तीय चक्रमा समस्या आउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर वाणिज्य बैंकमा देखिन थालेको हो । वाणिज्य बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार १४ वटा बैंकको खराब कर्जा बढेर ४ प्रतिशतमाथि पुगेको छ भने एउटा बैंकको खराब कर्जा ३ प्रतिशतमै सीमित भएको छ । आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सबैको अर्थात् २० मध्ये १९ बैंकको निष्क्रिय कर्जा बढ्नु चिन्ता र चासोको विषय हो ।

अर्थतन्त्रमा संकुचन र खराब कर्जाः पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा बढ्दै जानुमा अर्थतन्त्रको संकुचन मुख्य कारक रहेको छ । आर्थिक गतिविधिमा कमी आएपछि त्यसको असर ऋणीलाई परेको देखिन्छ । मानिसको नगद प्रवाहमा असर परेको छ, जसले कर्जा असुलीका लागि गाह्रो परेको छ ।

गलत ऋण अभ्यासः उचित मूल्यांकन प्रक्रियाबिना कहिलेकाहीँ ऋणीलाई ऋण दिइन्छ । यद्यपि, ऋण दिने प्रक्रिया अहिले सुधारिएका छन् र विस्तृत ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ छन् ।

बैंकले एनपिएसँग कसरी व्यवहार गर्ने ?: बैंकको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले खराब कर्जा (एनपिए) कम राख्नु बैंकहरूका लागि अति आवश्यक छ । बैंकले खराब कर्जालाई दुई मुख्य मापदण्डका साथ मूल्यांकन गर्छन् । उधारकर्ता तिर्न इच्छुक छ तर वर्तमान परिस्थितिमा ऊ सक्षम छैन भने ऋण पुनर्संरचनाको मार्ग अवलम्बन गरिन्छ । सम्भवतः वित्तीय सल्लाहकारले भुक्तानीको रकमलाई पुनर्संरचना गर्न कदम चाल्नेछन् । उधारकर्ता तिर्न सक्षम छ तर ऊ फिर्ता तिर्न इच्छुक छैन र भुक्तान बेवास्ता गर्न खोज्छ भने यो बैंकका लागि खतरा हुनेछ । त्यस्ता पक्षलाई कानुनी विभागको सहयोगमा अदालती मुद्दामार्फत व्यवहार गरिन्छ ।

जब अर्थतन्त्रमा मन्दी आउँछ र आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान नभएर अर्थव्यवस्थाको स्वास्थ्य बिग्रन सुरु हुन्छ, त्यति बेला त्यो रोगको लक्षण र प्रभावबाट बैंकिङ क्षेत्र मात्र अछुत रहन सक्ने सम्भावना नै हुँदैन । बैंकिङ क्षेत्र नै अस्वस्थ भएपछि समग्र अर्थतन्त्र नै आर्थिक दुष्चक्रमा फस्ने भएकाले यो क्षेत्रको स्वच्छतालाई प्राथमिकताका साथ यथावत् कायम राख्न विश्वव्यापी रूपमा नै विभिन्न प्रयास हुने गरेका छन् ।

मर्जर पनि केही कारण हो । ठूला बैंक मर्जरमा गएपछि कर्जा वर्गीकरणमा केही समस्या भएकाले खराब कर्जा बढेको हुन सक्छ । केवल ब्याज दरको एकहरो रट लगाउनु उचित होइन । तरलता, ब्याजदर वृद्धि, बाह्य क्षेत्रमा दबाब, संसारभर नै मूल्यवृद्धि बढ्नुजस्ता कारणले पनि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा समस्या आएको भन्न हिचकिचाउनु हुँदैन ।

केही व्यक्तिले मौद्रिक नीतिले कर्जाको माग बढाउन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । मौद्रिक नीतिमाथि अपेक्षा बढी गरिए पनि यसको आफ्नै सीमा हुने भन्दै कर्जाको माग बढाउन यसको भर पर्न नहुने उनीहरूको तर्क छ । कर्जाको माग बढाउनका लागि त बजार अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि मौद्रिक नीतिले नभई वित्त नीतिले काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएमा पनि कर्जाको माग बढ्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । तर, अहिले सरकारी पाटो निकै कमजोर हुँदा कर्जाको माग बढ्न नसकेको कटु यथार्थ छ । बजार चलायमान बनाउन सरकारले भूमिका खेल्नुपर्नेमा त्यसो भएको देखिँदैन ।

अहिले बाह्य क्षेत्र, मौद्रिक नीतिको कारण र बजेटले अहिले परिस्थिति केही फेरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने पैसा थुप्रिएको छ, तर निजी क्षेत्रले कर्जा माग गरेको अवस्था छैन । निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा लगानी कम भएपछि बैंकमा पैसा थुप्रिएको हो । कर्जाको माग नआएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पछिल्ला दिनमा विभिन्न किसिमका स्किम सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । विगतमा सधैं कर्जा नपाएको गुनासो गर्ने निजी क्षेत्रले अहिले पर्याप्त पैसा हुँदा पनि किन कर्जाको माग गरेका छैनन् ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । कर्जाको माग नआउनुमा केही निश्चित कारण देखिन्छन् ।

आर्थिक शिथिलता
मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण वित्तीय र मौद्रिक प्रणालीले लामो समय लगानीयोग्य रकमको अभाव झेलेको थियो, कारण बैंक ब्याजदर उच्च हुन पुग्यो । बैंक ब्याजदर १२ प्रतिशतभन्दा माथि हुँदा कर्जा लिएका ऋणीले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । फलस्वरूप बैंकिङ क्षेत्रमा क्रमशः निष्क्रिय कर्जा बढ्दो क्रममा अगाडि बढ्यो भन्ने कुरा बारम्बार भन्ने लागतमा पनि फेरि भनियो ।

बैंकप्रति सकारात्मक धारणा
मुलुकमा बैंकको कर्जा र बैंकप्रति नकारात्मक धारणा विकास हुँदै जाँदा बैंकिङ क्षेत्र आतंकित हुने स्थिति रहन्छ । त्यसर्थ वित्तीय स्थायित्वमा केही असर पर्ने भए पनि बैंकिङ क्षेत्र अझै सुरक्षित नै छ । बैंकिङ क्षेत्रमा करिब ३० प्रतिशत तरल सम्पत्ति अझै रहेको देखिन्छ, डिपोजिट फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आउँदैन ।
विगतमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा खराब वा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात न्यून स्तरमा रहेको भनेर बैंकिङ क्षेत्रका नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकदेखि सरकारले समेत समष्टिगत आर्थिक स्थितिबारेको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने गरेको देखिन्थ्यो ।

विगतमा सरकारी बैंकमा निष्क्रिय कर्जा
विगतमा सरकारी स्वामित्वका दुई ठूला वाणिज्य बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) को अनुपात ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुगी समग्र वित्तीय प्रणाली नै धराशायी हुने अवस्था आइपरेपछि विश्व बैंक र डिएफआईडीको करिब १५ अर्ब रुपैयाँको ऋण तथा अनुदान लगानीमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्नुपरेको तथ्यलाई कुनै पनि हालतमा भुल्नु हुँदैन । त्यसबाहेक समान किसिमको सुधार कार्यक्रम, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा कृषि विकास बैंक र एनआइडिसीका वित्तीय प्रणाली सुधारका लागि समेत सञ्चालन गरिएको थियो । सुधारपछि रावाबैंक र एनआइडिसी आपसमा गाभिएका छन् ।

सरकारी बैंकको यो अवस्था भए पनि निजी क्षेत्रका बैंक समस्यामुक्त नै रहे भन्न सकिने अवस्था पनि देखिएन, निजी क्षेत्रकै केही वाणिज्य बैंकको सुशासनसम्बन्धी समस्या चर्किएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन हस्तक्षेप नै गर्नुपरेको कटु अनुभवको विगत हामीसँग छ ।

बैंकिङ क्षेत्र उत्पादनशील कोषको माध्यमले आर्थिक वृद्धिका लागि इन्जिन हो । कुशल मौद्रिक नीतिको मध्यमद्वारा दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहजकर्ताको रूपमा काम गर्छ । बलियो आर्थिक प्रणाली, बलियो वित्तीय प्रणालीको परिणाम र वित्तीय संकट सम्बोधन गर्न महत्वपूर्ण हुन्छ ।

बैंकिङ संकटमा परेका देशको अन्य बृहत् आर्थिक सूचकसँगै निष्क्रिय कर्जा प्रमुख कारकमध्ये एक रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले विभिन्न क्षेत्रमा गरेको अनुसन्धानका अनुसार एनपिएल अनुपात (कुल कर्जाको अनुपात) ७ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड नाघ्न थालेपछि बैंकिङ संकटको संकेत अझ बलियो बन्दै गएको छ । खराब कर्जाको कारणले घाटा कभर गर्नका लागि ऋण नोक्सानको प्रावधानले पछिको ऋण प्रदान गर्न पुँजीको काम गर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रवाह हुन नसक्दा प्रवाह हुने कर्जा ऋण नउठेको कारण बैंकको खराब कर्जा चुलिएको छ । पुस मसान्तमा आइपुग्दा व्यापार बैंकको खराब कर्जा अधिकतम ७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।

गैरबैंकिङ सम्पत्ति परम्परागत बैंक वा वित्तीय संस्थाद्वारा राखिएका सम्पत्ति हुन् । तिनीहरूमा रियलस्टेट, स्टक, बन्ड, वस्तु, बहुमूल्य धातु, कला, संकलन, निजी इक्विटी, उद्यम पुँजी, क्रिप्टोकरेन्सी र बौद्धिक सम्पत्तिजस्ता वस्तु समावेश छन् । यी सम्पत्ति प्रायः वैकल्पिक लगानी वा परम्परागत बैंकिङ प्रणालीबाहिर मूल्य भण्डारको रूपमा प्रयोग गरिन्छ ।

खराब कर्जाले बैंकको नाफा र दिगोपनमा नकारात्मक असर पार्छ । समयावधिमा एनपिएलको उल्लेख्य मात्राले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिको जोखिमपूर्ण पोर्टफोलियोलाई पनि संकेत गर्छ, जसले तरलता र वृद्धिलाई सीमित गर्छ ।

नेपालमा हाल मुख्यतया ऋण असुली नहुँदा निकृष्ट कर्जा बढेको बैंकर्सको भनाइ छ । बढ्दो कर्जाको दर र बजारको मागमा आएको तीव्र कमीका कारण निजी क्षेत्रले संघर्ष गरिरहेका बेला बैंकले ऋण असुली गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् ।

कर्जा अपचलन गर्ने, ऋण समयमै नतिर्ने वा अन्य वित्तीय अपराध गर्नेको सूची तयार गरेर कर्जाको जोखिम व्यवस्थापन गर्नेलगायतका काम गर्ने गरी २०४६ जेठ १ गतेबाट कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न अवस्थाका आधारमा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था छ । ऋण लिएर मान्छे बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याज भुक्तानीको मिति एक वर्ष नाघेमा, ऋणी टाट पल्टेमा उसलाई कालोसूचीमा राखिन्छ । ऋणीले भाकाभित्र ऋण चुक्ता नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऐनअनुसार कर्जा असुलीको कारबाही चलाउँदा वा ऋणीले कर्जाको दुरुपयोग गरेको प्रमाणित हुँदा पनि कालोसूचीमा राखिन्छ ।

त्यस्तै नक्कली चेक, ड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट-डेबिट कार्ड, बिल्स आदि कागजात तथा उपकरण प्रयोग गरी रकम ठगी गरेमा कालोसूचीमा परिन्छ । आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक जारी गर्नेलाई पनि कालोसूचीमा राखिन्छ । अहिले कालोसूचीको संख्या बढ्नुमा पनि यिनै कारण हाबी भएको देखिन्छ ।
कोरोनाकालमा निश्चित समयसम्म लगानी भएका कर्जा ताकेर भाका नाघेका त्यस्तो कर्जाको धितो राखिएको सम्पत्ति ६ महिनासम्म लिलाम गर्न नपाइने गरी राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई सहुलियत दिएको थियो । अहिले त्यो सहुलियत दिइएको अवधि सकिएको छ । बैंकले धितो असुली प्रक्रिया चलाइरहेका छन् । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऐनअनुसार कर्जा असुलीको कारबाही चलाउँदा ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५-७६ पछि खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक जारी गर्ने (चेक बाउन्स) लाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थामा कडाइ भयो । यस्ता घटना धेरै हुने भएकाले कालोसूचीमा पर्नेको संख्या पछिल्ला वर्षमा तीव्र दरमा वृद्धि भइरहेको हो ।

यसबाहेक कोरोनाकालमा कतिपय ऋणीको व्यापार–व्यवसाय बन्दै भयो । कतिपय ऋणी अझै उक्सिन सकेका छैनन् । अर्कातिर घरजग्गा कारोबार ठप्प भएकाले धेरैले साँवाब्याज तिर्न सकेनन् । यसले पनि कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढाएको छ । अहिले कतिपय बैंकिङ संस्थाले ठूला ऋणीलाई मात्रै धेरै ऋण दिने प्रवृत्ति हुनु, ऋण असुल नहुँदा ठूला ऋणीको कर्जा त्यहीअनुसार वर्गीकरण नगर्ने र ऋण नै थप्ने प्रवृत्ति हुनाले पनि समस्या आइरहेको छ ।