खानीमा तौलपुल राख्न व्यवसायीको बारम्बार अटेरी

काठमाडौं– खानी तथा भूगर्भ विभागले उत्खनन् हुने खनिजको परिमाण नाप गर्ने यन्त्र (तौलपुल) जडान गर्न व्यवसायीहरुलाई बारम्बार ताकेता गर्दै आए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक तौलपुल नराख्ने व्यवसायीलाई खानी सञ्चालनमा विभागले रोक लगाएको थियो । तर, यो निर्णय पनि एक साताभन्दा बढी टिक्न सकेन ।

कानुनमा अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था भएको र संसदीय समितिले पनि अनिवार्य रुपमा लाु गर्न निर्देशन दिँदासमेत यसको कार्यान्वयन भएको छैन । व्यवसायीको रुचिमा विभागीय मन्त्रीहरुले बारम्बार यसको कार्यान्वयन मिति धकेलिदिँदा कानुन कार्यान्वयन गर्न अघि बढेका खानी तथा भूगर्भ विभागका अधिकारीहरु निरीह बनेका छन् ।

विभागका अनुसार २०७९ पुस १ मा तौलपुल राख्ने सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो । तर, दुई वर्षसम्म व्यवसायीले अटेरी गर्र्दै शक्ति केन्द्रमार्फत निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध गर्दै आएका छन् । यसबीचमा विभागले २०८० असार ३ मा फेरि परिपत्र जारी गर्‍यो । तर फेरि तत्कालीन उद्योगमन्त्री रमेश रिजालले २०८१ वैशाख मसान्तसम्मको म्याद थप गरिदिए । यसबीचमा सरकार परिवर्तनसँगै निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेन र व्यवसायीहरुले संसदीय समिति गुहारे ।

गत असार ७ मा उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले खानीमा तौलपुल राख्न ६ महिनाको अवधि थप गर्ने निर्देशन दियो र विभागले सोहीअनुसार खानी सञ्चालकलाई परिपत्र जारी गरेको थियो । मन्त्रीले दिएको समय गुजारेका व्यवसायीले संसदीय समितिले दिएको थप ६ महिना समयसमेत गुजारे । तर, निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

विभागले गत पुस ८ गते निर्धारित मितिमा तौलपुल जडान गरी सञ्चालनमा आएको जानकारी नगराउने सञ्चालकलाई अर्को निर्देशन नभएसम्म कुनै उत्खनन् तथा खानी सञ्चालन नगर्न–नगराउन निर्देशन दियो । निर्देशनमा खनिज कार्य स्थगन आदेशको बर्खिलाप हुने गरी खानी क्षेत्रबाट उत्खनन् तथा खानी सञ्चालन गरेको पाइएमा खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ र खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको थियो । तर, विभागभन्दा शक्तिशाली खानी सञ्चालकले फेरि मन्त्री गुहारे र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीको आदेशमा खानी उत्खनन् सुचारु भएको छ ।

मन्त्री भण्डारीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ४५ दिन थप गर्न निर्देशन दिएका छन् । सोहीअनुसार खानी सुचारु भएका छन् । ‘मन्त्रीज्यूबाट पुस २२ गते भएको निर्देशनसहित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएकोले हामीले विभागीय निर्णयअनुसार सो मितिसम्म खानी सञ्चालन यथावत् राख्न निर्देशन दिएका छौं,’ विभागका एक अधिकृतले भने । उनका अनुसार सो मितिसम्म तौलपुल नराख्ने खानी सञ्चालकलाई पुनः रोक लगाउन निर्देशन दिइनेछ । मन्त्रीले दिएको समय माघ २१ गते सकिने भएकाले त्यसपछि भने कुनै छुट नदिइने उनले बताए ।

कानुनमै भएको व्यवस्था कार्यान्वयन अन्तिम चरणमा आइपुग्दा पटकपटक विभागीय मन्त्रीको निर्देशनका कारण काम रोकिँदा कर्मचारी निराश भएका छन् । विभागका अधिकारीहरुका अनुसार पटकपटक निर्देशन दिँदा पनि अटेरी गर्ने सञ्चालकहरुको खानी क्षेत्रमा सिल लगाएर बन्द गर्ने तयारी भइरहँदा केही व्यवसायीले राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारी निर्णय कार्यान्वयन रोक्न सफल हुँदै आएका छन् । तत्कालीन मन्त्री रिजाल र हालका मन्त्री भण्डारीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी व्यवसायीहरुलाई तौलपुल जडान गर्न थप समय उपलब्ध गराएका कारण विभाग कारबाहीबाट पछि हटेको छ ।

विभागले खानी सञ्चालकहरुका नाममा २०७९ पुस १ गते र २०८० असार ३ गते उत्खनित खनिजको मापन गर्ने तौलपुल राख्ने सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको थियो । विभागका अधिकारीहरु भने मन्त्रीलाई व्यवसायीहरुले प्रभाव पारेर समय थप्न सफल भएको बताउँछन् । ‘खानी क्षेत्रमा तौलपुल राखेर उत्खनित खनिजको हिसाब पारदर्शी बनाउन उनीहरु तयार नै देखिँदैनन्,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘कानुनमा व्यवस्था भएको विषय कार्यान्वयनका लागि हामीले दुई वर्षदेखि निरन्तर ताकेता गर्दै आउँदा नराखिएको तौलपुल तीन महिनामै राख्छन् भनेर विश्वास गर्न सकिने आधार कम छ ।’ उनका अनुसार खनिजको अत्यधिक दोहन गरी रेकर्ड नराख्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउन व्यवसायीहरुले राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गरेका हुन् ।

खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को नियम १९ (ङ) अनुसार खनिज पदार्थ भण्डार गर्ने तथा जम्मा गर्ने स्थलमा खनिज कार्यको परिमाणको नाप गर्ने यथोचित यन्त्रहरु राख्नुपर्ने प्रावधान छ । विभागका अनुसार कानुनी व्यवस्थाबमोजिम विभागबाट उत्खनन् अनुमतिपत्र जारी गर्दाको समयमा नै अनिवार्य रुपमा तौलपुलको व्यवस्था गर्नुपर्ने समेतको शर्त तोकिने गरेको छ । तर, पहुँच र प्रभावको भरमा खानी क्षेत्र हात पार्दै आएका व्यवसायीले शर्त पालना गर्ने गरेका छैनन् । यसका कारण उनीहरुले खनिजजन्य वस्तु उत्खनन्को तुलनामा न्यूनमात्र राजस्व बुझाउने गरेका छन् ।

चुनढुंगा खानीबाट बढी खनिज उत्खनन् गरी कम राजस्व बुझाएको अभियोगमा मुलुकका ठूला सिमेन्ट उद्योगीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई वर्षअघि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि अदालतले उनीहरुलाई सफाइ दिएको छ । ती उद्योगमाथि खानीद्वारमा चुनढुंगाको परिमाण मापक यन्त्र नराखेको तथा भूगर्भ विभागले तोकेको शर्तहरूको उल्लंघन गरेको आरोप थियो ।