मधेश प्रदेशको पुँजीगत खर्च एक प्रतिशतमै सीमित

जनकपुरधाम– मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १.१८ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । मधेश प्रदेश सरकार योजना कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएकोले पुँजीगत खर्च कम भएको हो । योजना ल्याउने तर कार्यान्वयन गर्न सक्षम नभएकाले प्रदेशमा विकास निर्माणको काम ओझेलमा परेको अनुमान गरिएको छ । सरकारले समयमै योजनाको काम सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिँदै आए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा पुँजीगत खर्च खुम्चिँदै गएको छ ।
चालु आवको सुरुवातको समयमा निर्माण कार्य हुन नसक्दा पुँजीगत खर्च प्रभावित भएको थियो । प्रदेश सरकारले चालु आवमा पुँजीगततर्फ २५ अर्ब २३ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा पुस मसमान्तसम्म २९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । जुन १.१८ प्रतिशत हो । चालुतर्फ १५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बजेट रहेकोमा पुस समान्तसम्ममा १३.४१ प्रतिशत खर्च भएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेश सरकारको कुल बजेट ४१ अर्ब ९३ करोड रहेको छ ।
नयाँ आयोजनाको ठेक्का आह्वान अर्थात् सम्झौताको काम सुरु भएकोले पुँजीगत खर्च कम भएको प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायीहरूले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न गरे पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । त्यही कारणले ठेक्का लिएर पनि काम गर्न अनिच्छुक देखिएका निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरधामका अनुसार ३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहको बजेटमा रहेकोमा १७ करोड ६८ लाख निकासा भई सकेको लेखा अधिकृत मनोज कुमार झाले बताए । अर्थ विविधमा एक अर्ब बजेट रहेकोमा हालसम्म कुनै बजेट खर्च भएको छैन । चालु शीर्षकबाट बजेट गए पनि स्थानीय तहमा रहेको जनप्रतिनिधिहरूबीच द्वन्द हुँदा चालु तथा पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक नभएको हो ।
मधेश प्रदेशको मन्त्रालयहरूमा पर्याप्त कर्मचारी र सचिव नहुनु, सरकार स्थिर नहुनु तथा आफू खुसी बजेट बाँडफाँड गर्नु जस्ता कारणले चालु आवको ६ महिना बितिसक्दा पनि सोचे जस्तो बजेट खर्च हुन सकेको छैन । बारम्बार हुने सत्ता गठबन्धनको फेरबदल, प्रशासनिक नेतृत्वमा हेरफेर, कर्मचारी, सचिव, मन्त्री र सरकारबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम नहुनु जस्ता कारणले मधेश प्रदेशको विकास निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन ।