Logo

स्वत: प्रकाशनमा लमजुङका अधिकांश कार्यालयको अटेरी

लमजुङ– लमजुङको अधिकांश सार्वजनिक निकायले स्वत: प्रकाशन प्रावधान अटेरी गरेको पाइएको छ । जिल्लाका स्थानीय तहदेखि संघ तथा प्रदेश सरकार मातहतका अधिकाश कार्यालयले स्वत: प्रकाशन अद्यावधिक नगरेको पाइएको हो । सार्वजनिक निकायले २० प्रकारका सूचना तीन/तीन महिनामा स्वत: प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ मा सो प्रावधान रहेको छ तर जिल्लाका अधिकांश कार्यालयको वेभसाइटमा स्वत: प्रकाशन नियमित देखिँदैन । सार्वजनिक निकायका सूचना प्रत्येक तीन तीन महिनामा अद्यावधिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि जिल्लाका कतिपय कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नै स्वत: प्रकाशन अद्यावधिक नभएको पाइएको छ ।

जिल्लामा स्वत: प्रकाशन गर्नुपर्ने दर्जनौ सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय भए पनि अति न्यून कार्यालयले मात्रै स्वत: प्रकाशनलाई निरन्तरता दिएका छन् । स्वत: प्रकाशन नियमित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि जिल्लाका सार्वजनिक निकायले अटेरी गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङले सम्बन्धित कार्यालयलाई तीन दिनभित्र अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको कार्यालय प्रमुखको बैठकले जिल्लाका सबै कार्यालयले निर्धारित समयमै स्वत: प्रकाशन गर्नुपर्ने र हाल अद्यावधिक नगराएका कार्यालयलाई तीन दिनभित्र अद्यावधिक गर्न निर्णयसहित आग्रह गरिएको प्रजिअ बुद्धबहादुर गुरुङले बताए । ‘स्वत: प्रकाशन अद्यावधिक गर्न तीन दिनलाई समय दिइएको छ,’ प्रजिअ गुरुङले भने, ‘सो अवधिमा पनि अद्यावधिक नभएमा कार्यालयको अनुगमन गरी कारबाही हुनेछ ।’

सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक चासोका विषयमा कुनै पनि नागरिकले सूचना माग्न पाउने संवैधानिक अधिकार छ । नागरिकले सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने अधिकारको अलवा सार्वजनिक निकायले आफ्ना गतिविधि नियमित सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि सम्बन्धित कार्यालयले कार्यान्वयन नगर्दा सूचनाको हक कार्यान्वयनमा नै प्रश्न उठेको छ ।

सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने कार्यलाई नियमित सार्वजनिक गर्नसके सम्बन्धित कार्यालयमा नागरिक निगरानी बढ्ने, अनियमितता हट्ने, सुशासन कायम हुने र राज्य तथा सार्वजनिक निकायप्रति नागरिक दायित्व र अपनत्व कायम हुने मान्यता छ । सार्वजनिकमात्र नभई आफ्नो सरोकारको विषयमा पनि सूचना माग गर्ने र प्राप्त गर्ने महत्त्वपूर्ण अधिकारलाई आमनागरिकले पनि त्यही रूपमा प्रयोग गर्नसके सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी हुने सरोकारवालाको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्