Logo

ऋण धरापमा देश, ऋण तिर्न एक चौथाइ बजेट आवश्यक

पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुक ऋणको दलदलमा फसिरहेको छ। देशमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता, यससँग जोडिएको भ्रष्टाचार, दण्डहीनताको अवस्था, कमजोर आर्थिक प्रशासन, राजनीतिक दलद्वारा निर्देशित कानुन आदि कारणले देशको अर्थतन्त्र दिनानुदिन नाजुक बनिरहेको छ। सरकार ऋण लिएर दैनिक प्रशासन चलाइरहेको छ। लिएको ऋणको साँवाब्याज तिर्न पुनः ऋण नै लिनुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ। यस आर्थिक वर्षमा सरकारले थप ५ खर्ब ऋण लिने लक्ष्य राखेसँगै आउँदो असारसम्ममा नेपालको ऋण ३० खर्बबाट पनि माथि उक्लिने देखिन्छ।

गत वर्षको साउनसम्म २४ खर्ब ३४ अर्ब १० करोड रहेको सार्वजनिक ऋण कात्तिक मसान्तसम्म आइपुग्दा ८३ अर्ब ९६ करोड बढेर २५ खर्ब १८ अर्ब ६ करोड पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४.४६ प्रतिशत हुन आउँछ। पहिलो चौमासमै सरकारको सार्वजनिक ऋण करिब ८४ अर्ब रुपैयाँले बढेको थियो। सरकारले यस अवधिमा १ खर्ब ६५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ थप सार्वजनिक ऋण लिएको छ। यो अवधिमा साँवा र ब्याजमा मात्र १ खर्ब ८ अर्ब १४ करोड खर्च गरेको छ। यो अवधिमा विनिमय दरमा आएको परिवर्तनका कारण ४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँबराबर वैदेशिक ऋणको दायित्व थप हुन पुग्यो। यस अवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो भने सरकारले चार महिनामा उठाएको रकममध्ये आधाभन्दा धेरै ऋण तिर्नै ठिक्क हुने देखिन्छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार कात्तिकसम्म नेपाल सरकारको तिर्न बाँकी ऋण २५ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यो रकम असोज मसान्तसम्मको तिर्न बाँकी ऋणको तुलनामा ४ अर्ब ९८ करोड कम हो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा ४४.१४ प्रतिशत पुगेको हो। सरकारको कुल ऋण देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४.४६ प्रतिशत हुन आउँछ। यसलाई पनि आन्तरिक र बाह्य गरी विभाजन गरिँदा आन्तरिकतर्फ १२ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड ऋण पुगेको छ, जुन कुल ऋणको ४८.६८ प्रतिशत हो। यसैगरी बाह्यतर्फ १३ खर्ब १ अर्ब ४१ करोड ७३ लाख पुगेको छ, जुन कुल ऋणको ५१.३१ प्रतिशत हो। यो अवस्थालाई मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग तुलना गर्दा बाह्य ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२.८१ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २१.६४ प्रतिशत हो।

यो आर्थिक वर्षमा सरकारको ऋण लिने लक्ष्य
सरकारले यो चालु आर्थिक वर्षभरि ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँबराबर सार्वजनिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ। पुस मसान्तसम्म सरकारले कुल २ खर्ब ४० अर्ब ८ करोड ऋण प्राप्त गरिसकेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ, जसमध्ये कात्तिकसम्म १ खर्ब ६५ अर्ब ७२ करोड ऋण उठाइएको हो। यो कुल लक्ष्यको ३०.३० प्रतिशत हो। यस वर्ष सरकारले ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण लिँदै छ। कात्तिक मसान्तसम्म १ खर्ब ४४ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ, जुन लक्ष्यको ४३.६४ प्रतिशत हो। यस वर्ष २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य छ। गत कात्तिकसम्म २१ अर्ब ७२ करोड ऋण उठाइएको छ, जुन लक्ष्यको १०.०१ प्रतिशत मात्र हो। बाह्य ऋण सामान्यतया विकास खर्चसँग जोडिने गर्छ। विकास खर्चले गति लिने क्रमसँगै ऋण प्राप्तिसमेत बढ्ने ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भनाइ छ।

यस वर्ष सरकारले सार्वजनिक ऋण तिर्न मात्र ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। कात्तिक मसान्तसम्म १ खर्ब ८ अर्ब १४ करोड भुक्तानी गरिएको छ। यो वार्षिक विनियोजित बजेटका आधारमा २६.८४ प्रतिशत हो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) का आधारमा कात्तिक मसान्तसम्म तिरेको साँवाब्याज खर्च १.१० प्रतिशत हाराहारी हो। कात्तिक मसान्तसम्म सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा ७२ अर्ब ७४ करोड खर्च गरेको छ। ब्याज भुक्तानीमा १८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमा १३ अर्ब ५७ करोड र ब्याज भुक्तानीमा २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसरी चार महिनामा सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानी ८६ अर्ब ३१ करोड र ब्याज भुक्तानी २१ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ भएको छ।

सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार बढाउँदै ल्याएको छ। तर, त्यसअनुसार राजस्व असुली बढ्न सकेको छैन। यही कारण सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै गएको हो। त्यसमा पनि पछिल्लो वर्षमा ऋण उच्च दरले बढ्दै गएको छ। सार्वजनिक कार्यालयका अनुसार यस वर्षको पुस मसान्तसम्म विनिमय दरमा भएको परिवर्तनले ११ अर्ब ६१ करोड सार्वजनिक ऋण दायित्व वृद्धिमा प्रभाव परेको छ। कुल सार्वजनिक ऋणमा पुससम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५१.३१ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८.६८ प्रतिशत रहनु विनिमय दरमा आएको परिवर्तनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्न सकिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा नेपाली विद्यार्थीले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रमका लागि मात्रै ४७ अर्ब ३४ करोडबराबरको खर्च गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार भ्रमण व्यय १२.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ८५ अर्ब १ करोड पुगेको छ। त्यसमध्ये शिक्षातर्फको व्यय ४७ अर्ब ४१ करोड रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भ्रमण व्यय ७५ अर्ब ७३ करोड रहेको थियो। गत मंसिर मसान्तसम्म खुद सेवा आय ४० अर्ब ७१ करोडले घाटामा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुद सेवा आय २६ अर्ब ५५ करोडले घाटामा रहेको थियो। सेवाअन्तर्गत समीक्षा अवधिमा भ्रमण आय ३.०१ प्रतिशतले वृद्धि भई ३५ अर्ब १९ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ३४ अर्ब १२ करोड रहेको थियो।

बजेट कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक
यता चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारको आम्दानी र खर्च निकै कमजोर देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ३९ प्रतिशत आम्दानी र ३५ प्रतिशत खर्च गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाखको बजेट ल्याएको थियो। पुस मसान्तसम्ममा ६ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड १९ लाख बराबर खर्च भएको छ। यो अवधिको खर्च वार्षिक लक्ष्यको ३५.८९ प्रतिशत हो। चालुगत शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख बजेट छुट्ट्याइएकोमा हालसम्म ३९.६३ प्रतिशत वा ४ खर्ब ५२ अर्ब खर्च भएको छ।

विकासका कार्यलाई अगाडि बढाउने पुँजीगत शीर्षकको खर्च झनै कमजोर छ। यो शीर्षकमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख वार्षिक बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा १६.१६ प्रतिशत वा ५६ अर्ब ९३ करोड ५० लाख बराबर मात्र खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको हालसम्मको खर्च ४३.२ प्रतिशत छ। यो शीर्षकमा ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाखबराबर बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म १ खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड ३९ लाख बराबर खर्च भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। गत पुस मसान्तसम्ममा पाँच खर्ब ७४ अर्ब ७६ करोड ७९ लाख राजस्व उठेको छ।

यो राजस्व वार्षिक लक्ष्यको ३९.०६ प्रतिशत हो। कर राजस्वतर्फ ३८.११ प्रतिशत वा ४ खर्ब ८९ अर्ब ३९ करोड ९२ लाख र गैरकर राजस्वतर्फ ५१.९७ प्रतिशत वा ७० अर्ब २० करोड ८२ लाख संकलन भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख वैदेशिक अनुदान सहायता लिने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म ७ अर्ब ३७ करोड ६ लाख बराबर वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको छ।

मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाले अर्थतन्त्र जर्जर बन्दै गएको छ। राजनीतिक दरिद्रताले आर्थिक इमानदारिता गुमाउँदै गइरहेको अवस्था छ। कमिसनले आकर्षित बनिरहेको उच्च आयातले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको अवस्था भुसमा लागेको आगोजस्तो बनेको छ। निराश बन्दै बिदेसिने युवा जनशक्तिले देशमा उत्पादन घटाइरहेका छन् भने अर्कातिर ठूलो मात्रामा नेपाली मुद्रा बाहिर लगिरहेका छन्। यस अवस्थाबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न देशको संरचनाअनुसारको विकास आवश्यक देखिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्