चीनको नेपाल भ्रमण वर्ष र ट्रम्पको नयाँ क्रान्ति

मित्रराष्ट्र चीन सरकारको पूर्वघोषणाअनुसार चिनियाँ पर्यटकलाई सन् २०२५ मा नेपाल भ्रमणमा जानका लागि उत्प्रेरित गर्ने नीतिगत कार्यक्रमअनुसार गत माघ ५ गते भक्तपुर दरबार स्क्वायरमा चिनियाँ राजदूतावास काठमाडाँै, नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय तथा नेपाली पर्यटनसँग सरोकार राख्ने निकायहरूसँग समन्वय गर्दै चीनमा नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२५ प्रारम्भ भएको संकेत गर्न एउटा भव्य चिनियाँ सांस्कृतिक झलकहरूको खुला मञ्चन गरेको उलेख्य छ। यस प्रयासलाई नेपालको आर्थिक कूटनीतिको एउटा अनुपम उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। कार्यक्रम स्थलमा टाँगिएको ब्यानरमै लेखिएको थियो, नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२५ तथा चिनियाँ नयाँ वर्ष सांस्कृतिक महोत्सव।
त्यसको भोलिपल्टै ठमेलस्थित त्रिदेवी मार्ग र अमृत मार्गमा ठमेल चिनियाँ नयाँ वर्ष परेड, माघ ८–९ मा ठमेलमा बत्ती बाल्ने समारोह, माघ १० मा काठमाडौंको याक एन्ड यति होटलमा नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० औं वार्षिकोत्सव मनाउन विभिन्न कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिने र नयाँ वर्षको स्वागत गरिने साथै तत्सम्बन्धमा नाटकीय प्रस्तुतिसमेत गरिने, तत्पश्चात् माघ १३ देखि फागुन १२ सम्म राजधानीको रत्नपार्कमा लालटिन महोत्सव–२०२५ गरिने भनिएको छ। त्यसरी नै माघ २४ गते आर्मी अफिसर्स क्लबमा ‘पारिवारिक चीन– संसारभर एउटै वसन्त’ प्रदर्शनी, आर्मी अफिसर्स क्लबमै ‘चीनको आत्मा–सिचुआनको शैली’ विशेष प्रस्तुति र फागुन ३ गते दशरथ रंगशालामा नयाँ वर्ष कप, चीन–नेपालमैत्री फुटबल खेल, फागुन ६ मा होटल याक एन्ड यतिमा तिब्बती काठ साँप, नयाँ वर्षको स्वागत समारोह र अन्त्यमा फागुन ८ गते पोखरामा पोखरा–चीन–नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्या महोत्सव गरिने चिनियाँ स्रोतले जनाएको छ।
यसरी राजधानी तथा पर्यटन–राजधानीलाई महोत्सवमय बनाएर चिनियाँ सरकारले आफ्ना नागरिकलाई नेपाल भ्रमणमा आउन प्रोत्साहित गर्ने र नेपालमा एकपटक चिनियाँ पर्यटकलाई नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२५ मा सहभागी गराउने लक्ष्य राखेको छ। कुनै पनि विवरण नभएको कार्यक्रम निरर्थक हुन्छ। कार्यक्रम घोषणा गरेपछि त्यसको विवरण पनि सँगसँगै उपलब्ध हुनु जरुरी छ अन्यथा केको आधारमा त्यहाँ जनसहभागिता जुट्न सक्छ ?
नेपाल सरकारले नेपाल भ्रमण दशक (२०२३–२०३३) घोषणा गर्यो, यसलाई समस्त मुलुकले बडो समयसापेक्ष भएको ठहर पनि गरे। भर्खरै कोभिडको महामारीबाट उम्केपछि देशको आर्थिक मेरुदण्ड मानिने पर्यटनलाई पुनर्जीवन दिनका लागि यो एउटा सराहनीय पाइला थियो, सरकारको। तर, दुर्भाग्यको कुरा के रह्यो भने भ्रमण दशक घोषणा गरिएको झन्डै दुई वर्ष व्यतीत भइसक्दा पनि न कहीँ कुनै सचिवालय खडा हुन सक्यो, न कुनै कार्यक्रमको रूपरेखा। हावाको भरमा, सस्तो लोकप्रियताका लागि तत्कालीन युवा पर्यटनमन्त्रीले (कहीँ कतै केही व्यक्तिगत सरसल्लाहका आधारमा नै होला) ‘नेपाल भ्रगण दशकः २०२३–२०३३’ घोषणा गरि नै दिए। पृष्ठभूमि र लक्ष्यबाहेक अरू कुनै पनि कुरा अहिलेसम्म लुकेकै छ, छिपेकै छ।
न पूर्वाधारमा सुधारका संकेत देखिएका छन्, न हवाईमार्गद्वारा नेपाललाई पहुँचयोग्य बनाउने कुनै सार्थक प्रयास भएको छ, न राष्ट्रिय ध्वजावाहकको संख्यामा कुनै वृद्धि भएको छ, न कार्यक्रमको औपचारिक ब्रान्डिङ भएको छ, न त देशको कुनै ठोस प्रचार–प्रसार भएको छ, सम्भाव्य पर्यटक उद्गम बजारहरूमा। देशका विभिन्न स्थानीय सरकारले पनि चिलाएको ठाउँ कन्याएझैँ आ–आफ्नो गाउँठाउँको भ्रमण वर्ष घोषणा गरेर ठूलो उत्तरदायित्व पूरा गरेको अनुभव गरिरहेको देखिन्छ। पोखरा, बन्दीपुरजस्ता अन्य पर्यटकीय ठाउँहरूले झैँ कार्यक्रमसहित प्रस्तुत हुनुको सट्टा भाषणबाजीका भरमा पर्यटन अघि बढ्न सक्तैन।
न्युयोर्क टाइम्सले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई सन् २०२५ मा विश्वका घुम्नलायक ५२ वटा उत्कृष्ट गन्तव्यहरूको सूचीमा पाँचौँ स्थानमा राख्दा पनि या भनौँ ट्रिप एड्भाइजरले काठमाडौंलाई २०२५ का लागि सातौँ स्थानमा विश्वको अत्युत्तम सांस्कृतिक गन्तव्यका रूपमा घोषणा गरेर पुरस्कृत पनि गर्ने भएको अवस्थामा नेपाल सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले समुचित रूपमा के गर्नुपर्ने हो समेत नगरी चुप्प लागेर बस्नुलाई हामी के भनौँ ? के नेपाल पर्यटन बोर्ड पनि मात्र मन्त्रालयको निर्देशन कुरेर बस्ने हो ? फलाम तातेको बेला घन बझार्न नसक्नेले हतियार के बनाउला ? निजी क्षेत्र त सदैव व्यस्त रहेको हुन्छ आफ्नो व्यापार–व्यवसायलाई सुदृढ राख्न, सरकारको व्यस्तता भने आान्तरिक द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गर्दै आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्केर जनमत बदल्ने चेष्टा गर्नेबाहेक केही देखिँदैन। एक–दुईवटा झीना–मसिना काम गरेर ‘ल, हाम्रो अथक प्रयासका कारण अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र सुधारको लयमा छ’ भनिटोपल्न पछि पर्दैन। कलकारखाना र व्यापार वाणिज्यको स्थिति सुध्रिए यो अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ। खर्बौं खर्बको बाह्य र आन्तरिक ऋणको बलमा देश चलिरहेको छ। गाजामा बन्दी बनाएर राखेको अवस्थामा त्यहाँको सरकारले बन्दीहरूलाई रिहाई गर्न तिनको नाम प्रकाशमा ल्याइसक्दा पनि विपिनको नाम त्यस सूचीमा नरहेकोमा यो आलेख लेखिँदासम्म हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। यस्ता अन्य अनेक उदाहरण छन्, परराष्ट्र मन्त्रालयका कमी–कमजोरीबारे।
सरोकारवाला मन्त्रीले गएर दिल्लीमा भारतीय पक्षसँग भैरहवा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय हवाईजहाजहरूको उडान सञ्चालनबारे गरिएको अनुरोध महिनौँ भइसक्यो, कुनै प्रतिक्रिया छैन। सार्क सम्मेलनबारे प्रस्ताव राख्दा भारतीय पक्षले मौनता साँध्नुको अर्थ के हो ? हामी मित्रराष्ट्रसमक्ष प्रस्ताव राख्छौँ, त्यसको अनुगमन गर्न हामी किन संकोच गर्छौं ? दुवै देशका अतिविशिष्ट व्यक्ति (इपिजी) हरूले नेपाल–भारतको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउँदै लैजान संयुक्त रूपले तयार पारिएको प्रतिवेदन अन्ततोगत्वा कहाँ गएर थन्कियो ? देशका कूटनीतिज्ञ वा परराष्ट्रविद्हरू त्यसबारे मौन रहनुको कारण के ? आठ वर्ष व्यतीत भइसक्यो, त्यसबारे कसैले चासो देखाउने आँट किन गर्दैन ? किन सन् १९५० को सन्धिबारे कुनै पनि दलको नेता बोल्न चाहँदैन। हाम्रा दुई शक्तिशाली मित्रराष्ट्र चीन र भारतसँग सहअस्तित्व र पञ्चशीलताका हाम्रो सम्बन्धका आधारहरूलाई किन हामी घरीघरी बिर्संदै जान्छौँ ?
के हाम्रा स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा मुलुकले सम्मुखिन हुँदै आउनुपरेका जटिल प्रकारका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र नागरिक शिक्षाजस्ता विषयहरूउपर विद्यार्थी एवं शिक्षकलाई संलग्न गराएर नेपाल नमुना संसद् (मोक पार्लियामेन्ट) हरूको आयोजना गर्न हाम्रो कानुनले बाधा पुर्याएको छ र ? छैन भने यस्ता शैक्षिक अभ्यासबाट हामीले हाम्रा युवा विद्यार्थीलाई किन वञ्चित गराइरहेका छौँ ? यस प्रकारका नमुना संसद्हरूले हाम्रा प्रतिभाशाली युवाहरूमा लुकेर बसेको अनेक वैचारिक धारणा जनसमक्ष ल्याउन सकिन्छ। त्यसबाट भर्खरै अमेरिकाका नवनिर्वाचित ४७ औँ राष्ट्रपति महामहिम डोनाल्ड ट्रम्पले भनेझैँ हाम्रो मुलुकमा पनि हामी विवेकको क्रान्ति (रिभोल्युसन अफ कमन सेन्स) ल्याउन सफल हुनेछौँ। व्यक्तिगत लहडमा राष्ट्रको कोषबाट खर्च भर्दै पूर्वाधार निर्माण गरेर भाडामा लगाउने सवालहरू विवेकहीन हुन् भन्ने निश्चित छ।
कुनै छापामा एक जना विद्वान् पंक्तिकारले लेखेको यहाँ उल्लेख गर्ने अनुमति चाहन्छु, १ अर्ब ६८ करोड खर्च भएको झापाको भ्युटावरको औचित्य के हो ? शिक्षा, स्वास्थ्य, पुल, बाटो, झोलुंगे पुलजस्ता आधारभूत सेवाबाट वञ्चित नागरिकले यही प्रश्न सोधिरहेका छन्। हालकै हाम्रै प्रधानमन्त्रीले सुदूरपश्चिमका तुइनहरू छिट्टै विस्थापित गरिने सार्वजनिक घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यो दिन कहिले आउला ? बहिर्गमनका लागि विमानस्थलबाट प्रस्थान गरिरहेका युवा भन्छन्, ‘मुलुकको राजनीतिक बेथिति नसुध्रेसम्म हामी स्वदेश फर्कन्नौँ।’
सजिलै सुखी र समृद्धशाली बन्ने दुःस्वप्न देख्नेहरूको जमात पनि बढिरहेको छ मुलुकमा। जसरी हुन्छ झोला भर्ने हो भन्ने पनि सर्वत्र फैलिएका छन् विभिन्न रूपमा। प्रस्ट आचरण, सदाचार, नैतिकता र विवेकमैत्री छैनन्, तिनका व्यवहार। खर्बाैं खर्ब ऋण लिएर बनेका राष्ट्रका केही संरचना निःसन्देह उत्कृष्ट छन्। तर, जनताले तिरेको कर र बिदेसिएका युवाले पठाएको रेमिटेन्स एवं वैष्णो देवीको उकालोमा मान्छे बोकेर कालीकोटे भाइहरूले कमाएर ल्याएको धनसमेत परिवार धान्न र सामान्य जिजीविषामै खर्च भइरहेको छ। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता थोरै भए पनि जीवनको आधार बनेको छ, कैयौँ वृद्धवृद्धाको। यसबारे आमजनताले सरकारको सराहना पनि गरेकै छन्। लाखौँ–लाख बालबालिकाको शिक्षादीक्षा र खाजा खर्चस्वरूप सरकारले जुगाड गरिदिएको छ। ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गरी केही राहत पनि नपुर्याएको होइन सरकारले, तैपनि सरकारले सुशासनका लागि नभइनहुने दुराचार र भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि भने आँखा चिम्लेर बस्नु र त्यस्ता कुकृत्यविरुद्ध कुनै पनि कठोर कदम चाल्न नसक्नु कस्तो प्रकारको निरीहता हो ? विवेकशील नागरिक पनि विस्मित छन्।
के ट्रम्पले भनेझैँ हामीलाई पनि विवेकको क्रान्ति चाहिएकै हो ? पंक्तिकार त्यसबारे अझ बढी जान्न र बुझ्न उत्सुक छ। जहाँसम्म सरकारले संसद्को आगामी अधिवेशनलाई समेत नजरअन्दाज गरी हालै ल्याएको अध्यादेशहरूका बारेमा भन्नुपर्दा त्यसको विरोध गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छ जस्तो लाग्दैन। जनतालाई छिटोछरितो किसिमले सेवा उपलब्ध गराउने, विदेशी पुँजी र प्रविधिलाई सहजीकरण गर्ने, आर्थिक क्रियाकलापलाई उत्प्रेरित गर्ने र भूमिहीन नागरिकका समस्याको समाधान गर्नेजस्ता विषयहरू कहीँ तुइन विस्थापित गर्नेजस्तै पञ्चतन्त्रका काल्पनिक कथाहरूसरह वास्तविकताको धरातलदेखि टाढै रहन नपरोस्, नेपाली जनताले सायद चाहेको त्यही हो।
समाजमा विवेकशील नागरिकको अभाव छैन, देशभक्त बुद्धिमान व्यक्तित्वहरूको पनि यहाँ कुनै कमी छैन, जाँगरिला, उत्साही र भ्रष्टाचारविरोधी युवाहरू पनि हामी देखिरहेका छौँ। ती सबै जनशक्तिको परिचालन किन हुन सकिरहेको छैन ? यो एउटा महत्वपूर्ण समसामयिक प्रश्न हो। राष्ट्रिय सभामा त्यस्ता मानिसहरू पुग्नका लागि अवरोध हटाइयोस्। अन्धभक्त र बिकेका आत्मालाई राजनीतिमा सहज प्रवेशबाट रोक्नुपर्छ। कुनै निश्चित दलमा प्रवेश गरेर, राजनीतिक हिसाबकिताबको पाना पल्टाउँदै लाभ र हानिको अध्ययन गर्नेहरूको संस्कार राजनीतिक संस्कार हुन सक्तैन। त्यस्तो संस्कारले मुलुकमा भूगोल मात्रै होइन; संस्कृति, सभ्यता र मौलिकतादेखि लिएर अमूल्य सम्पदाहरूसम्म पतनको गन्ध फैलाउँछ। र, कालान्तरमा हामी नागरिक नरही यो भूखण्डका मानिस मात्रै बनेर बस्नुपर्ने हुन्छ। युनानी दार्शनिकले हजारौँ वर्षपहिले लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई जति नकारात्मक रूपमा परिभाषित गरेका भए तापनि यी राजनीतिक व्यवस्थाहरू सर्वोत्कृष्ट नै हुन्। यसमा दुईमत नहोला।
विकेन्द्रीकरण लोकतन्त्रको ऊर्जा सञ्चार गर्ने माध्यम हो। हामीकहाँ अहिले एउटा संघीय सरकार र ७ सय ५२ वटा के–के सरकार छन्, सरकार प्रमुख र हजारौँ प्रमुखका ओहदावाल सहायकहरू छन्। के अढाई लाख जनसंख्या भएको मुलुकमा यत्रा शासक चाहिने नै हुन् र ? यिनलाई तलब भत्ता र अन्य सुखद सहुलियत दिएर राष्ट्रको ढुकुटीले पाल्नु नै पर्ने हो ? प्रत्येक लोकतन्त्रले कल्याणकारी समाजको परिकल्पना गरेको हुन्छ। लोकतन्त्रका प्रत्येक क्रियाकलाप जनहितमा केन्द्रित हुनुपर्छ। हाम्रो जस्तो लोकतन्त्रमा ठूल्ठूला लोकतन्त्रका स्वाङ गरेर व्यवस्थालाई दिगो बनाइराख्न असम्भव नै हुन्छ। पंक्तिकारले संसद्मा बारम्बार नेपालमा संघीयता अनावश्यक छ भन्दै गर्जिएको सुनेको छ, केही विधायकहरूलाई। सोच्दै जाँदा शासकको संख्या बढाएर हामीले मुलुकमा एउटा नयाँ वर्गको सिर्जना गर्दै पो छौँ कि ? अथवा हाम्रो सामाजिक व्यवस्थालाई नै सखाप पार्दै त छैनौँ ? यसतर्फ पनि समाधानको पहिचान गर्न ट्रम्पले भनेअनुसार विवेकको क्रान्ति चाहिने हो कि ?