Logo

समपूरक र विशेष अनुदान नयाँ कार्यविधि

कमजोरलाई बढी र क्षमतावानलाई कम अनुदान

काठमाडौं– राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमतालाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरेर कमजोरलाई बढी र क्षमतावानलाई थोरै अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।

आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधनमार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो । समपूरक र विषेश अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७७ लाई खारेज गरी हालै नयाँ कार्यविधि २०८१ ल्याइएको छ ।

आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधारलगायत विभिन्न क्षेत्रको विकासका लागि संघीय वा प्रदेश विशेष अनुदान दिने गरिँदै आएको थियो । अनुदान दिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहले मानव विकास, उत्पादन, रोजगारी, उत्पादकत्व तथा जीवनस्तर वृद्धिमा योगदान गर्न नसकेको भन्दै संशोधन गरी नयाँ कार्यविधि ल्याइएको हो ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले बिहीबार यसअघिको समपूरक र विशेष अनुदानको मापदण्ड प्रष्ट नहुँदा नयाँ ल्याउनुपरेको जानकारी दिए । ‘पुरानो कार्यविधिमा समन्यायिक वितरणका आधार नभएको, सबै स्थानीय तहले दुवै अनुदान पाउने अवस्था रहेको र जो बढी सक्षम र क्षमतावान छ उसैले बढी अनुदान लैजान सक्ने देखियो,’ उनले भने ।

उनका अनुसार विशेष किसिमको आवश्यकता रहेका स्थानीय तह र प्रदेशमा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको हो । उपाध्यक्ष अधिकारीका अनुसार आयोगले समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानमार्फत स्रोतको वितरणमा समानतामा आधारित प्रणाली लागु गरेको छ । यस प्रणालीमा पालिका र प्रदेशलाई उनीहरूको राजस्व क्षमताको स्तर, समृद्धि र भौतिक पूर्वाधारको आधारमा श्रेणीकरण गरिएको छ ।

स्रोत वितरण गर्दा श्रेणीकरणलाई आधार मानिनेछ । यसले गर्दा तुलनात्मक रूपमा स्रोतमा गरिब पालिकाले केन्द्र सरकारबाट समपूरक अनुदान बढी पाउनेछन् । स्रोतको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित भएपछि देशभर वित्तीय संघीयतालाई सुदृढ गर्न मद्दत पुग्ने उपाध्यक्षको भनाइ छ ।

समपूरक अनुदान २०७७ अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहले समपूरक अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनाको हकमा मूलभूत क्षेत्रको रुपमा कृषि तथा पशुपालन पूर्वाधार, खानेपानी पूर्वाधार, आवास तथा बस्ती पूर्वाधार, फोहारमैला व्यवस्थापन पूर्वाधार, शैक्षिक पूर्वाधार, पर्यटन पूर्वाधार, सडक तथा पुल पूर्वाधार, स्वास्थ्य पूर्वाधार, वडा कार्यालय पूर्वाधारलगायत दर्जन बढी मूलभूत क्षेत्रमा प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।

अहिले त्यसलाई संशोधन गर्दै ‘शैक्षिक विकासका लागि सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि’ बनाइएको छ । यो संशोधनपछि शिक्षा क्षेत्रमा जाने विशेष अनुदान घर वा भवन निर्माणमा खर्च नभई गुणस्तर वृद्धिमा खर्च हुने अपेक्षा छ । यसैगरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि, आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधाबाट वञ्चित, दलित, लोपोन्मुख तथा आर्थिक–सामाजिक रूपमा पिछडिएको समुदाय लक्षित गरी सञ्चालन गरिने खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रमा विशेष अनुदान दिन सकिने बनाइएको छ ।

यसअघि समपूरक अनुदानका लागि गाउँपालिका, नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना, कार्यक्रमको कुल लागत १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म थियो । यसलाई घटाएर १ करोडदेखि ७ करोडमा सीमित गरिएको छ । यसैगरी उपमहागरपालिका र महानगरबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना कार्यक्रमको कुल लागत ५ करोडदेखि २५ करोडसम्म थियो । यसलाई घटाएर ३ करोडदेखि १५ करोडसम्मका आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था बनाइएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारका हकमा यसअघि २० करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्म लागतका आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिने रहेकोमा अब १० करोडदेखि ३० अर्ब रुपैयाँसम्मका आयोजनामा मात्र समपूरक अनुदान माग्न सकिने व्यवस्था बनाइएको छ ।

पुराना आयोजना सम्पन्न नगरी नयाँ प्रस्ताव गर्न नपाइने
नयाँ कार्यविधिले पुराना आयोजना वा कार्यक्रम सम्पन्न नगरी नयाँ प्रस्ताव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । विशेषगरी यो व्यवस्था प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा लागु हुनेछ । यसअघि उक्त व्यवस्था राखिएको थिएन । एक प्रदेशले बढीमा १० र एक स्थानीय तहले बढीमा तीन वटासम्म आयोजना वा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न सक्ने सीमा तोकिएको छ ।

समपूरक अनुदान राजस्व क्षमताका आधारमा दिइने
समपूरक अनुदान पाउने व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गरिएको छ । यसअघि प्रदेश वा स्थानीय सरकारले ५० प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने र संघीय सरकारले ५० प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने प्रावधान थियो ।

यसलाई परिवर्तन गरी अब सरकारले आन्तरिक राजस्व संकलन, समृद्धिको अवस्था, उद्योगधन्दा एकाग्रतासहित राजस्व परिचालन सूचकांकका आधारमा स्थानीय तहको वर्गीकरण गरेको छ । त्यसका आधारमा स्थानीय तहले बेहोर्नुपर्ने भारसमेत घटाएर संघीय अनुदान बढाउने गरी तोकेको छ । स्थानीय तहलाई सात भागमा विभाजन गरिएको छ । यसमा सबैभन्दा कमजोरदेखि बलियो गरी तोकिएको छ । सबैभन्दा बलियो समूहमा काठमाडौं महानगरसहित १९ स्थानीय तह छन् । अब संघीय सरकारले समपूरक अनुदान दिइने सबैभन्दा बलियो समूहमा रहेका स्थानीय तहले ८० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने भएको छ भने संघीय सरकारले २० प्रतिशतमात्र योगदान गर्नेछ ।

यस्तै, सबैभन्दा कमजोर तहले भने २० प्रतिशतमात्र योगदान गरे पुग्नेछ । संघीय सरकारले ८० प्रतिशत योगदान दिनेछ । दोस्रो बलियो तहमा रहेका स्थानीय तहको हकमा संघले ३० प्रतिशत र स्थानीय तहले ७० प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने तोकिएको छ । यसरी सात तहमा स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गरी हिस्सा निर्धारण गरिएको हो ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई कम भार
प्रदेशका हकमा समेत अब समान हिस्सा निर्धारण नगरी क्षमताका आधारमा निर्धारण गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार कर्णालीका हकमा संघीय सरकारले ७० प्रतिशत बेहोर्दा प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशतमात्र बेहोर्नु पर्नेछ । सुदूरपश्चिमका हकमा संघीय सरकारले ६५ प्रतिशत बेहोर्दा प्रदेश सरकारले ३५ प्रतिशत बेहोर्नु पर्नेछ । सबैभन्दा बढी भार भने बागमती प्रदेशले बेहोर्नुपर्ने भएको छ । समपूरक अनुदानमा अब बागमतीलाई संघले ४० प्रतिशत दिनेछ भने प्रदेशले ६० प्रतिशत बेहोर्नु पर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्