योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएका कारण पुँजीगत खर्च आधा वर्षमा १० प्रतिशतमात्रै भएको छ । दुई महिना ढिलो बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले २५ लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन भएको योजना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेपछि योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन जाँदा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा एक अर्ब ८७ करोड ११ लाख रुपैयाँ (९.९८ प्रतिशत) पुँजीगत खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता इन्जिनियर मोहन कुँवरले गतवर्ष बाँकी एक अर्ब रुपैयाँ यसवर्ष भुक्तानी गरिएको बताए । उनले बजेट ढिला आएको हुनाले भर्खर योजना कार्यान्वयन जाने प्रक्रियामै रहेको बताए । गत आर्थिक वर्षमा यो अवधिमा दुई अर्ब तीन करोड ९० लाख रुपैयाँ (१२ प्रतिशत) पुँजीगत खर्च भएको थियो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले चालु वर्षका कुल चार अर्ब ६८ करोड ७० लाख रुपैयाँ (१४.८२ प्रतिशच) खर्च भएको बताए । उनले चालुतर्फ दुई अर्ब ८१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ (२१.९० प्रतिशत) खर्च भएको बताए । गतवर्ष यो अवधिमा चालुतर्फ दुई अर्ब ५५ करोड ७४ लाख र कुल चार अर्ब ५९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायका अनुसार प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय तह पठाउने भनिएकाले पनि यो वर्ष योजना कार्यान्वयनमा लग्न ढिलो भएको छ ।
प्रदेश सरकारले ती योजना स्थानीय तहमा पठाउन नसकेपछि प्रदेश मातहतका कार्यालयले नै कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख हंशराज थापाले एउटा योजनामा २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भए पनि दशौंवटा स्किम जोडेर योजना बनाइएको हुनाले टुक्राएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले २५ लाखभन्दा कमको योजना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दा प्रदेशका निकायलाई कार्यान्वयन गर्न योजना नै बाँकी नरहने अवस्था रहेको बताए ।
प्रदेश सरकारले नदी नियन्त्रण, तटबन्ध, भूसंरक्षण, घेरवार तथा पर्खाल, सिंँचाइ कुलो, खानेपानी, मठमन्दिर, विद्यालय भवनलगायतका सबै नयाँ सार्वजनिक निर्माणका जटिल प्रकृतिका कार्य प्रचलित कानुनबमोजिम ठेक्का प्रक्रियामार्फत् गर्नुपर्ने व्यवस्था विनियोजन विधेयकमा गरेपछि योजना कार्यान्वयनमा अर्को समस्या भएको छ । तर, जटिल प्रकृतिका योजना भन्नाले कसलाई बुझ्ने भन्ने एकीन हुन नसक्दासमेत योजना कार्यान्वयनमा लग्न समस्या भएको खानेपानी सिँचाइ डिभिजन कार्यालय डोटीका एक कर्मचारीले बताए ।
उनले पछिल्लो परिपत्र आएपछि उपभोक्ता समितिमार्फत् सबै काम गर्न थालिएको बताए । ‘दुई/अढाइ लाखका स्किमको ठेक्का गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘त्यस्ता ससाना योजना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन नसकेको र ठेक्कामार्फत् गर्न सम्भव नभएपछि मन्त्रालयले परिपत्रको आधारमा उपभोक्ता समितिमार्फत् काम भइरहेको छ ।’ प्रदेशको कुल बजेट ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाखमध्ये १४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले एक अर्ब ७४ करोड दुई लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ ।
प्रदेशका सातमध्ये बाँकी मन्त्रालयले १३ करोड नौ लाख रुपैयाँमात्रै पुँजीगत खर्च गरेका छन् । दोस्रो ठूलो बजेट ६ अर्ब ९४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च र ९७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ चालु खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले यो अवघिमा प्रदेशमा सबैभन्दा कम कुल ८.९८ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ । कुल दुई अर्ब ९१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको यो मन्त्रालयले २६ करोड आठ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।