६ महिनासम्म आधा योजना सम्झौता हुन बाँकी

वीरेन्द्रनगर– कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले कुल योजनाका आधामात्र सम्झौता गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना पूरा हुँदासम्म मन्त्रालयको मातहतमा रहेका कर्णालीका १० जिल्लामा आधामात्र योजना सम्झौता भएका हुन् । सबैभन्दा कम योजना सम्झौता गर्नेमा जुम्ला रहेको छ । सबैभन्दा बढी सम्झौता गरी भौतिक प्रगति गर्नेमा कालिकोट रहेको छ ।

११ सय ४६ वटा योजनामध्ये हालसम्मा ५८२ वटा योजनाको मात्र सम्झौता भएको मन्त्रालयले निकालेको प्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सिनियार डिभिजन इन्जिनियर पदमराज देवकोटाले ५० भन्दा बढी योजनामा विवाद भएको बताए । अन्य प्रक्रियागत काम सकेर सम्झौतामात्र गर्न बाँकी रहेको बताए । मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार मन्त्रालयको वित्तिय प्रगति १५.८२ प्रतिशत रहेको छ ।

सुर्खेतमा १४८ योजनामा ७३ वटा योजनाको मात्र सम्झौता भएको छ । १८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको मनत्रालयले जनाएको छ । १३३ योजना रहेको दैलेखमा ८७ योजनाको सम्झौताको काम पूरा भएसँगै ४५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको छ । जुम्लामा ८२ योजनामध्ये हालसम्म २३ वटा योजनाको मात्र सम्झौता भएको छ । यहाँको भौतिक प्रगति १० प्रतिशतमात्र भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कालिकोटमा १३२ योजनामा १०२ वटा योजनाको मात्र सम्झौता हुँदा २२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको देखिन्छ । सल्यानमा ९८ योजनामा हालसम्म ७४ वटा योजनाको मात्र सम्झौता हुँदा ३५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । रुकुम पश्चिममा १३५ योजनमा हालसम्म ३२ वटा योजना सम्झौता गरी ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति निकालेको छ । जाजरकोटमा ९९ वटा योजनामा हालसम्म ७० वटा सम्झौता भई ३५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।

त्यस्तै हुम्लामा १३४ योजनामा ५३ योजनाको सम्झौता भई २२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । यो हिमाली जिल्ला भएकाले पनि भौतिक प्रगति कम देखिएको हो । डोल्पामा ८२ योजनामा हालसम्म ३२ वटा योजनाको सम्झौता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । २८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जनाएको छ ।

त्यस्तै मुगुमा ९३ योजनामा ३६ योजनाको सम्झौता भई ३५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिए । ८.१९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । चालुतर्फ १८.६५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७.१५ प्रतिशत गरेर १६.८७ प्रतिशत बजेट हालसम्म खर्च भएको छ ।

१४ वटा योजनालाई चालु आवमै स्रोत सुनिश्चित
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले १४ वटा योजनालाई चालु आवमै स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । डोल्पामा एक, कालिकोटमा एक, मुख्यमन्त्रीको जिल्ला सुर्खेतमा पाँच, मन्त्रीको आफ्नै जिल्ला हुम्लामा एक, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहको निर्वाचन क्षेत्रमा जाजरकोट (ख) मा चार र मुगुमा दुईवटा योजनामा आव २०८३/०८४ सम्मको बजेट सुरक्षित गरिएको छ ।

१५ करोड रकमको योजनामा स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । मन्त्रालयले दैलेख, जुम्ला, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा भने कुनै पनि योजनाको थप बजेट सुनिश्चित गरेको छैन । योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले चालु आवमा पाँच करोड ६५ लाख रुपैयाँ व्यवस्था गरेकोमा मन्त्रालयले २०८२/०८३ का लागि यी योजनाका लागि मात्रै १० करोड १४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने भएको छ । ७९ वटा पालिकाबाट योजना बैंकमा योजना राख्नका लागि माग गरिएको बताएको छ ।

मन्त्रालयमा कर्मचारी संख्या कम
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा दरबन्दी संख्याअनुसारका कर्मचारी अझै पूरा नभएको पाइएको छ । कुल दरबन्दी ३० जनामा हालसम्म एकजना काजसहित २४ जनाको मात्र पूर्ति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बाँकी उपसचिव एकजना, सिनियार डिभिजन इन्जिनियर दुईजना, कानुन अधिकृत एकजना, आठौ तहको इन्जिनियर एक जनासहित ६ जनाको दरबन्दी खाली रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना ‘ए’ मा सेयर लगानी गरिने
डोल्पामा निर्माण हुने जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना १२० मेगावाट ‘ए’ का लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले सेयर लगानी गर्ने भएको छ । सेयरवापत जगदुल्ला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडलाई ४१ करोड ४९ लाख रुपैयाँ सेयरवापत उपलब्ध गराउनका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना १०६ मेगावाटका लागि समेत प्रदेश सरकारले सेयर लगानी गरेको छ ।