आगामी आर्थिक वर्षको योजना र बजेट तर्जुमा यसरी गर्नुपर्छ

विगतका वर्षमा जस्तै स्थापित समय तालिकाबमोजिम तीनै तहका सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया सुरु गर्ने बेला भएको छ । अनुभवले के देखाएको छ भने मुलुकको विकास निर्माण प्रक्रियामा तीनै तहका सरकारले कार्यान्वयन हुने खालका मात्रै योजना छनोट गर्ने उद्देश्य राखेर योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ । संघीय तहमा राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रदेश तहमा देश नीति तथा योजना आयोग र स्थानीय तहमा योजना शाखाहरू छन् । त्यस्तै हरेक मन्त्रालयमा नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा तथा शाखाहरू छन् ।
विगतका वर्षहरूमा तीनै तहका सरकारको साझा सवालको रूपमा धेरै गुनासामध्ये सरकारका वार्षिक योजना तथा कार्यक्रममा पारदर्शिता नभएको, पहुँचका आधारमा योजना बन्ने गरेको र टुक्रे योजना एवं नेताले आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने खालका योजनाले प्राथमिकता पाउने गरेको भन्दै योजना तथा बजेट तर्जुमा पालिकास्तरबाटै गर्न र पारदर्शिता अपनाउन माग हुँदै आएको छ । फेरि पनि यस्ता खालका गुनासा नआउन् भन्नका लागि तीनै तहका सरकारले आगामी आवको योजना तथा बजेट तर्जुमा कसरी गर्ने भन्ने यो पंक्तिकारको विगतको अनुभवलाई यहाँ प्रस्तुत गरेको छु ।
विकास प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउन स्रोत मुख्य कुरा हो । सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोत न्यून छ । आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रको राजस्व आम्दानी नै सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो । त्यसमा पनि देशमा राजस्व आम्दानी सोचेअनुसार नहुँदा विकास निर्माणका काम सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । स्थानीय तहहरूमा त यो समस्या अझ टड्कारो रूपमा देखिएको छ । स्थानीय तहमा आवश्यकताको पहिचान गर्ने र तिनीहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा योजना बनाउने तथा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय जनतालाई नै अग्रसर गराउन सकियो भने एउटा उपलब्धि हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
हाम्रो स्थिति कहाँ छ, हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो, गन्तव्यमा पुग्न कसो गर्नुपर्ला जस्ता प्रश्नहरूको समष्टिगत उत्तरको खोजी गर्दा स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन सकियो भने देशको विकासका लागि सरकारले केही पनि गरेन भन्ने खालको निराशावादी सोचाइ हट्छ । तीनै तहका सरकारले हरेक वर्ष योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्छन् । कहिले विशेष कार्यक्रम, कहिले रोजगार कार्यक्रम, कहिले उज्यालो कार्यक्रमजस्ता जनसंख्या तथा क्षेत्रलाई लक्षित गरेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका हुन्छन् । यसरी वार्षिक योजना बन्छन् र आयोजना सञ्चालन हुन्छन् । कतिपय योजना राम्रा बन्छन्, तर कार्यान्वयन हुँदैनन् । समस्या कार्यान्वयनको हो । विकेन्द्रीकरण र शक्ति हस्तान्तरण नेपालका लागि नौलो विषय होइन, तर पनि यसको खास अर्थ व्यवहारमा अनुभूति गर्न र गराउन तीनै तहका सरकारको योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा विषय क्षेत्र र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने काममा लाग्नु जरुरी छ ।
योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा तीनै तहका सरकारको पहलमा सुरुमै सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई एउटै मञ्चमा समेटेर सघन समीक्षा गर्नु जरुरी छ । सोही समीक्षाले निर्देशन गरेबमोजिम र नेपालको संविधान, विद्यमान ऐन–नियम, विद्यमान राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक नीति, दिगो विकास लक्ष्य, राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक सरकारका मार्गनिर्देशन, स्थानीय दलका राजनीतिक घोषणापत्र, स्थानीय तहको प्रमुख समस्या र सम्भावनालाई आधार बनाएर विद्यमान ऐन–नियमअनुसार विकास नछुटोस् र विकास नदोहोरियोस् भन्ने अवधारणासहित वडालाई तल्लो तहको युनिट मानेर विषयगत योजना तर्जुमाका साथै एकीकृत योजना तर्जुमाका लागि समितिहरूलाई कार्यक्रम तथा बजेटको प्रस्तावित ढाँचा, सबैको मतैक्य भावना, विकासमा सबैको समान सुझबुझ कायम गरी योजना बनाउन हौसला र प्रोत्साहनको वातावरण तयार पारिनुपर्छ ।
मुलुकको समृद्धिका लागि बस्ती र वडादेखि जनचाहनाका रूपमा संकलन भई गाउँ तथा नगर परिषद्को निर्णयअनुसार योजना तर्जुमामार्फत एकठ्ठा भएका माग नै जनताका वास्तविक आवश्यकता हुन् भन्ने कुरामा सबैलाई एकमतमा ल्याउने कोसिस गरिनुपर्छ । सीमित स्रोत र साधनको उच्चतम उपयोग गर्न जनताका वास्तविक आवश्यकतालाई प्राथमिकताका आधारमा वार्षिक कार्यक्रम बनाउने कुरामा जोड दिनुपर्छ ।
प्राथमिकता तोक्ने विषयमा विषयगत क्षेत्रअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षका लागि माग भइआएका योजना, जुन चालु वर्षकै अबन्डा बजेटबाट वा थप भइआएको बजेटबाट वा दातृ निकाय एवं गैरसरकारी संघसंस्थाले आ–आफ्नो स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन गर्न सकिन्छ भने त्यस्ता योजनालाई उच्च प्राथमिकताप्राप्त योजनाका रूपमा चालु आर्थिक वर्षमै कार्यान्वयन गर्ने । तल्लो तहबाट माग पनि भएका र सरकारी वा गैरसरकारी विषयगत निकायहरूले पनि आफ्नो कार्यक्रममा समावेश गरी ल्याएका वा ठ्याक्कै मिलेका योजनाहरूलाई पहिलो प्राथमिकताप्राप्त योजनाका रूपमा आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकदेखि नै कार्यान्वयन गर्ने ।
तल्लो तहबाट माग नभए पनि सरकारी विभाग, दातृ निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट निर्देशित वा स्वीकृत अदलबदल गर्न नसकिने प्रकृतिका योजनाहरूलाई दोस्रो प्राथमिकताप्राप्त योजनाका रूपमा आगामी आर्थिक वर्षमा पहिलो प्राथमिकता प्राप्त सबै योजना सम्पन्न भएपछि कार्यान्वयन गर्ने । तल्लो तहको प्राथमिकतामा परेको हुँदा स्वीकृत बजेटको परिधिभित्र रही दोस्रो प्राथमिकताप्राप्त योजनासँग प्रतिस्थापन गरी जनताको अपेक्षालाई मूर्तरूप दिन विभागीय स्वीकृतिका लागि अनुरोध गर्ने गरी अदलबदल गरेका योजनालाई तेस्रो प्राथमिकताप्राप्त योजनाका रूपमा आगामी वर्ष दोस्रो प्राथमिकताप्राप्त योजना सम्पन्न भएपछि कार्यान्वयन गर्ने र तल्लो तहबाट माग भएका तर उल्लिखित वर्गीकरणमा पनि समावेश हुन नसकेका योजनाहरूलाई चौथो प्राथमिकताप्राप्त योजनाका रूपमा आगामी वर्षको योजना तर्जुमाका लागि स्ट्यान्डबाई राख्ने । उक्त योजनाहरूलाई योजना बैंक अर्थात् प्लानिङ रोस्टरका रूपमा छुट्ट्याई सम्बन्धित निकायहरूमा आगामी वर्षमा समावेश गरिदिनका लागि उपलब्ध गराइने गरी वर्गीकरण गर्नुपर्छ ।
अर्कातर्फ योजना दस्ताबेज बनाउँदा कार्यालयगत नबनाई विषय क्षेत्रगत रूपमा तयार पार्नुपर्छ । विषयगत क्षेत्र राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको दस्तावेजअनुसार स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी तथा सरसफाइ, शिक्षा, आर्थिक क्रियाकलाप (कृषि, पशु, वन, लक्षित समूह विकास तथा आय आर्जन कार्यक्रम र ग्रामीण पूर्वाधार तथा संरचना विकास गरी ६ वटा विषयगत क्षेत्रमा योजना बनाउँदा योजनाको छुटाइ र दोहोर्याइ जाँच्न सजिलो हुन्छ । त्यतिमात्र होइन, सम्बन्धित विषय क्षेत्रमा उक्त वर्षमा हरेक तहमा सरकारी तथा गैरसरकारी विकासे तथा साधारण एवं न्यायिक तथा सुरक्षा निकायहरूको कार्यालय सञ्चालन खर्च एवं तलब भत्तालाई पनि योजना तथा बजेट तर्जुमामा समेटिनुपर्छ । यसो गर्नाले पारदर्शिता कायम हुने तथा जनताको सुसूचित हुने अधिकारको समेत सम्मान हुन गई सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्यो ।
स्थानीय तहको अवस्था तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ, किनकि तिनीहरू जनताका नजिक छन् । तर, योजना तथा बजेट तर्जुमाका लागि केही स्थानीय तहसँग छलफल गर्दा धेरै राम्रा अध्यास भए पनि सुधार गर्नुपर्ने कुरा पनि धेरै नै छ ।
योजना तथा बजेट तर्जुमाका विभिन्न चरण छन्, तर हरेक चरणमा के र कसरी गर्ने भन्ने स्पष्टताको अभाव देखिएको छ । धेरैजसो स्थानीय तहमा, स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समितिले सीमासँग स्पष्ट मार्गनिर्देशन र खाका पठाउने अभ्यासमा कमी देखिएको छ । सीमा तोक्दा स्थानीय आवश्यकताभन्दा पनि वडागत रूपमा दामासाहीमा तोक्ने गरिएको देखिएको छ । बस्ती तहको योजना तर्जुमा ज्यादै न्यून रूपमा अभ्यासमा रहेको छ । बस्ती तथा वडाले प्राथमिकता नतोकिकन सञ्जीवनी पहाड जसरी योजना तथा क्रियाकलापहरूको चाङ बनाउने गरेको पाइएको छ । सबै विषयगतभन्दा पनि भौतिक पूर्वाधार आधारित योजना मात्र प्राथमिकतामा राख्ने गरेको पाइएको छ । प्रत्येक वडाले गाउँपालिका वा नगरपालिका केन्द्रमा योजना तथा बजेट पठाउँदा तोकिएको ढाँचा र बजेट सीमा भन्दा बढी पठाउने गरेकाले प्राथमिकतामा अन्योल रहेको पाइएको छ । त्यस्तै बस्ती तहबाट विषय शीर्षक अलग गरेर ल्याउने अभ्यासमा कमी रहेको वा कसरी गर्ने भन्ने नै स्पष्टता नरहेको पाइएको छ । समग्रमा सहभागीमूलक छलफलभन्दा पनि वडा समिति र त्यसमा पनी वडा अध्यक्ष र बोलवालाहरूकै वर्चस्व रहेको र विषय विज्ञको परामर्शको अभाव रहेको पाइएको छ ।
पारदर्शी हिसाबले माथि प्रस्तुत गरिएका विषयवस्तुहरू समेटेर योजना तथा बजेट तर्जुमा गरियो भने सरकारप्रति नकारात्मक सोच राख्ने मानिसलाई पनि सकारात्मक रूपमा सोच्न सघाउनेछ । सधैँ अर्कालाई सरापेर मात्र पार लाग्दैन । गन्तव्यमा पुग्न अधिकार खोजेर मात्र पुग्दैन, कर्तव्य पालना पनि गर्नुपर्छ । अधिकारमात्र खोज्ने काम त कमजोरहरूको झुन्डमा मात्र हुन्छ, कर्मशीलहरूको समाजमा हुँदैन । सीमित स्रोतबाट असीमित चाहना पूरा गर्न आफ्नै चस्माले हेरेर मात्र पुग्दैन । यो भएन, त्यो भएन भनेर कसैलाई गाली गर्दैमा सबै समस्याको समाधान निस्कँदैन । समस्यालाई बेवास्ता गरेर सबै राम्रै भइराखेको भन्नु पनि राम्रो सोचाइ होइन । सकारात्मक सोचलाई मूर्त रूप दिन समाजका अँध्यारा पक्षहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ । नकारात्मक पक्षमाथि टेकेर सकारात्मक भर्याङ चढ्नुपर्छ । समस्या त छन्, तर त्यसको समाधानका उपाय पनि हामीसँगै छन् । हामी यो भएन, त्यो भएन भनेर सधैँभरि अमूर्त मनोवैज्ञानिक मानसिकताको बादलभित्र हरायौँ । भूलभुलैयाको लुकामारी खेलमा यदि साँच्चै हामीले आफूले आफैंलाई दोषी को हो त भनेर दसवटा प्रश्न गर्यौं भने दोषी त घुमीफिरी हामी आँफैं हुन्छौं । एकचोटि हामीले राज्यलाई केही दिऊँ अनि हेरौं राज्यले हामीलाई के दिन्छ ?