अव्यवस्थित जीवनशैलीले राउटेको जनसंख्य घट्दै

वीरेन्द्रनगर (सुर्खेत)– फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका राउटे समुदाय सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–२ र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–२ को सिमा क्षेत्र गिरीघाट खोला किनारमा बस्दै आएको छन् । यसअघि दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा बस्दै आएको राउटे समुदाय केही समयअघि मात्रै गिरीघाट खोला किनारमा बसाइँ सरेको थियो । झारपातले बेरेको झुप्रोमा लगाइएको प्लाष्टिकको पालले जसोतसो घामपानी छेक्छ ।
जाडो मौसममा त्रिपाल र खुल्ला चौरमा आगो तापेर रात कटाउनु पर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् राउटे मुखिया सूर्यनारायण शाही । परम्परागत भेषभुषाका कारण पनि उनीहरु चिसोको मारमा परेका छन् । उनीहरु आधुनिक मानवले लगाउने कपडा लगाउँन चाहन्छन् तर, मौलिक परम्पराका कारण बानी भने परेको छैन । पछिल्लो समय आधुनिकतामा प्रवेश गर्न खोजेका राउटे युवा दीपक शाही कतिपय अवस्थामा आफ्नो मौलिक पहिचाहनले आधुनिक कपडा लगाउने बानी नपरेको बताउँछन् ।
आफूहरुले लगाउने लुगा विगतभन्दा केही परिवर्तन भएपनि समूदायका सबै मानिसले स्वीकार भने नगरिसकेको उनले बताए । पुरुषमा केही परिवर्तन देखिएपनि महिलामा यसको प्रभाव कमै रहेको शाहीले बताए । उनीहरुका लागि न्यानो कपडाको बन्दोवस्त नभएको पनि होइन । सरकारी तथा विभिन्न संघसंस्थाले न्यानो कपडाको व्यवस्थापन गरिदिने भएपनि उनीहरुमा सहजै लगाउने बानी भने अझै परेको छैन । जसले उनीहरु चिसोका कारण रुघाखोकी, निमोनिया लगायतका संक्रमणको सिकार बनिरहेका छन् ।
राउटे समुदायले नियमित स्वास्थ्य जाँच नगराउँदा गम्भीर प्रकारका रोग नदेखिएपनि चिसोका कारणले विभिन्न संक्रमणहरु देखिएको उपचार संग्लन चिकित्सकहरु बताउँछन् । अव्यवस्थित बसोवास, अस्वस्थ खानपान तथा चिसोका कारण मौसमी रुघाखोकी, निमोनिया, छाला रोग, ग्याष्टिक, उच्च रक्तचाप, महिलामा पाठेघरको समस्या, ढाड दुख्ने,शारीरिक चोटपटक लगायतका समस्या देखा परेको कर्णाली प्रदेश अस्पतालका डा. सुजन सोपकोटाले बताए ।
सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सामाजिक सुरक्षावापतको रकम नपाउँदा यस पटकको माघी खल्लो भएको गुनासो राउटे समूदायको छ । राउटे समुदायलाई दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले अस्थायी परिचयपत्र उपलब्ध गराएर सामाजिक सुरक्षावापतको रकम वितरण गर्दै आएको छ । नागरिकता लिन नमान्ने राउटे समुदायले विगत केही वर्षदेखि गुराँस गाउँपालिकाले अस्थायी परिचयपत्रका आधारमा उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरेको छ । यसपालिको माघी (माघे संक्रान्ति) मा गाउँपालिकाले भत्तावापतको रकम उपलब्ध नगराउँदा समस्या परेको राउटे मुखिाया सूर्यनारायणले बताए ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाइएपछि माघीमा नुन, तेल, चामल, खसी, कुखुरा तथा नयाँ लुगाका किन्न नपाएकोराउटे मुखिया शाहीले गुनासो गरे । ‘राउटेका लागि माघी ठूलो चाड हो । माघीमा धेरै रमाउने राउटे समुदायलाई चामल, दाललगायत खाद्यान्न समस्या परेको छ,’ उनले भने, ‘चाड आयो कसरी मनाउने माघी पर्व समस्या भएको छ ।’माघीमा दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाका लेखापालको सरुवा भएपछि आफुहरुले भत्ता नपाएको मुखिया शाहीले गुनासो गरे । ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन्छु भनेका लेखापालको सरुवा भएछ,’ उनले भने,‘यी लेखापाल उस्तै हुन् कि सरकार हो ? जहिल्यै हामीलाई धोका दिन्छन् ।’
गुराँस गाउँपालिकाले लेखापाल सरुवा भएपछि सामाजिक सुरक्षावापतको भत्ता उपलब्ध गराउँन समस्या भएको जानकारी आफूले पाएको उनले बताए । नेपालमा लोपोन्मुख फिरन्ते जातिका रूपमा रहेको राउटे समुदायको जनसंख्या पछिल्ला वर्षमा तीव्र गतिमा घट्दै गइरहेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले घुमन्ते–फिरन्ते राउटेको मानवअधिकार अवस्थाका विषयमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन २०८१ ले राउटेको जनसंख्या प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको देखाएको छ ।
आयोगले पछिल्लो ६ वर्षको अवधिमा राउटे समुदायमा गरेको तुलनात्मक अध्ययनमा जन्मदरभन्दा मृत्युदर बढेको पाइएको छ । २०७५ सालमा १४९ रहेको राउटेको जनसंख्या अहिले घटेर एक सय ३४ मा झरेको छ । यस अवधिमा राउटे समुदायका १२ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । २०७५ सालमा १४९ रहेको राउटेको संख्या एक जनाले घटेर २०७६ मा १४८ झरेको थियो । २०७७ मा पुन: तीन जना घटेर १४५ मा झर्यो । यस्तै, २०७८ मा एक जना घटेर १४४ भएको राउटेको संख्या २०७९ मा फेरि एक जनाको मृत्यु भएर १४३ मा सीमित भएको थियो ।
२०७९ देखि १५ पुस २०८१ सम्म घुमन्ते–फिरन्ते राउटेको जनसंख्या ६ जनाले घटेर १३४ भएको छ । राउटे समुदायमा ४७ प्रतिशत नागरिक १८ वर्षमुनिका छन् । घुमन्ते–फिरन्ते राउटे समुदायमा तीन जना अपाङ्गता लिएर बाँचिरहेका छन् भने १६ जना एकल महिला (श्रीमान् गुमाएका) छन् । यो संख्या कूल महिलाको १८ प्रतिशत हो । राउटेभित्रको जनसंख्या सन्तुलनमा नहुँदा पनि जनसंख्या घट्ने समस्या भइरहेको छ । यो समुदायमा तीन वटा समूह छन् । जसमा रास्कोटी, कल्याल र शोवंशी समूह छन् । अरू दुई समूहभन्दा रास्कोटी समूहको जनसंख्या झण्डै दोब्बरले बढी छ । यी तीन समूहको आ–आफ्नो समूहभित्र वैवाहिक सम्बन्ध हुँदैन । जसले गर्दा जन्मदरभन्दा मृत्युदर बढी भइरहेको छ ।
कार्यान्वयन भएनन् आयोगका सिफारिस
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको राउटेको मानव अधिकार अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ ले तीनै तहका सरकारलाई विभिन्न सिफारिस गरेको छ । राउटेको मानवअधिकार अवस्थाको स्थलगत अनुगमन, अध्ययन, राज्यको नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको नेपालमा कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षाअनुसार घुमन्ते–फिरन्ते राउटेका सन्दर्भमा आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्टाछुट्टै कर्तव्य पूरा गर्न सिफारिस गरेको छ ।
तर, आयोग गरेका सिफास कार्यान्वयनमा भने तीन तहका सरकारले चासो दिएका छैनन् । संविधानको धारा ५६ (५) मा उल्लेख भएअनुसार संघीय कानुनबमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षणका लागि संरक्षित क्षेत्र घोषणा तथा कार्यान्वयन गर्न आयोगले संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । राउटेलाई संरक्षण, सुरक्षा र उनीहरूको प्रथाजनित अभ्यासको निरन्तरताका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पृथक् कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको ठहर छ ।
राउटेको बस्ती स्थानान्तरणसँगै स्थानान्तरित हुने गरी घुम्ती प्रहरी चौकी स्थापना गर्नसमेत आयोगले संघीय सरकारलाई भनेको छ ।राउटे समुदायका नागरिकलाई प्रशासन, पञ्जीकरण, खाद्यान्न, राहत, स्वास्थ्यलगायत सेवाका लागि राउटेको बस्ती स्थानान्तरणसँगै स्थानान्तरित हुने ‘घुम्ती एकीकृत सेवा केन्द्र’ स्थापना गर्नुपर्ने साथै, राउटे महिला तथा बालबालिकाको पोषणका लागि ‘घुम्ती पोषण गृह’ स्थापना गर्न आयोगले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई भनेको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले राउटे समुदायको उत्थान, मूलप्रवाहीकरण तथा सशक्तीकरणका लागि एकीकृत आवधिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरी राउटेका विषयमा काम गर्न कुनै खास निकायलाई जिम्मेवारी तोक्ने गरी अगाडि बढ्न आयोगले प्रदेश सरकारलाई सुझाएको छ । राउटेले नै स्वपहिचान गरेबमोजिम राउटेको स्थानान्तरणसँगै स्थानान्तरण गर्न मिल्ने गुणस्तरीय बसोबासको व्यवस्था, राउटे समुदायको गोपनीयताको अधिकार संरक्षणका लागि राउटेको स्वतन्त्र पूर्वसुसूचित सहमतिबिना कुनै पनि श्रव्यदृश्य सामग्री तयार, सङ्कलन र प्रसारणमा नियमन, राउटे महिलाहरूमा प्रजनन् स्वास्थ्य जनचेतना अभिवृद्धिजस्ता कार्यक्रम प्रदेश सरकारले अगाडि सार्नुपर्ने आयोगको ठहर छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइरहेको दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले तत्काल ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।राउटे समुदायलाई आयातीत मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरणमा नियमन, मातृभाषासहित विशिष्टिकृत (व्यावहारिक, श्रव्य, दृश्य आदि) पाठ्यक्रम विकास गरी ‘घुम्ती विद्यालय’ (अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३४) स्थापना गरी शिक्षाको प्रवर्द्धन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने आयोगले सिफारिसमा भनेको छ ।
यस्तै, राउटे बस्तीमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध तथा सरसफाइसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न पनि आयोगले स्थानीय तहलाई भनेको छ । राउटे समुदायका नागरिकलाई गैरसरकारी क्षेत्रबाट वितरण हुँदै आएको राहत सामग्री एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने गरी सेवा प्रदान आयोगले स्थानीय सरकारलाई सिफारिस गरेको भएपनि कार्यान्वयको पाटो भने ओझलमा छ ।