प्रदेश सरकारले निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी गर्ने

दाङ– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्री परिषद्को सोमबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । गत वर्षको दायित्व भुक्तानी दिने बारेमा पनि बैठकले निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए ।
‘गत वर्ष काम सम्पन्न भएको तर, भुक्तानी दिन बाँकी रहेकाको हकमा बैठकले निर्णय गरेर निकास दिएको छ । काम सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी नपाएकाहरूले अब भुक्तानी पाउने गरी निर्णय भएको छ ।’ निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी दिँदै आएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अमित पौडेलले जानकारी दिए । व्यवसायीहरूलाई निरन्तर रकम दिँदै आएको उनको भनाइ छ ।
शीर्षक नमिलेका र बजेट नभएकामा रकम दिन समस्या भएको उनले बताए । ‘शीर्षक नमिल्दा तथा बजेट नहुँदा रकम दिनका लागि समस्या भएको थियो’ सूचना अधिकारी पौडेलले भने,‘मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार भुक्तानी हुन बाँकी रहेको रकम पनि भुक्तानी हुने छ’ । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखेको समेत सूचना अधिकारी पौडेलले बताए ।
‘काम सम्पन्न भई सकेकोलाई भुक्तानी दिनु पर्ने भएकोले प्राथमिकता दिएको हो,’ उनले भने,‘त्यसपछि चालु आर्थिक वर्षका योजनाहरू कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिइएको छ ।’ संघीय सरकारले अन्तिम किस्ता प्रदेश सरकारलाई नपठाउँदा गत आर्थिक वर्ष रकम भुक्तानीमा समस्या परेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । संघीय सरकारले करिब २ अर्ब बजेट नपाउँदा व्यवसायीहरूलाई दिन नसकेको बताएको छ ।
प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय स्रोत कमजोर हुँदा संघीय सरकारमा निर्भर हुनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारले भाका सार्दै आइरहेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा निर्माण सकेर भुक्तानीका लागि बिल पेस गरेका व्यवसायीहरूलाई रकम दिन नसकेपछि प्रदेश सरकारले भाका सारेको हो । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि रकम दिने भनिएको थियो ।
त्यसपछि दशैंमा दिने भनिए पनि भुक्तानी नभएपछि तिहारमा सारिएको थियो । तर, व्यवसायीहरूले तिहारमा पनि रकम पाउन सकेनन् । उनीहरूले हालसम्म पनि रकम पाउन नसकेको दाङ निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रवीणकुमार भण्डारीले बताए । ‘प्रदेश सरकारले पटकपटक भुक्तानीका लागि भाका सादैं आएको छ’ अध्यक्ष भण्डारीले भने,‘कहिले भुक्तानी पाउने हो टुंगो छैन ।’ मन्त्रीपरिषद्ले नै निर्णय गरेकाले अब पाइने आशा बढेको उनको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षको आधा समय सकिदासम्म पनि निर्माण व्यवसायीहरूले अघिल्लो आर्थिक वर्षको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्र्तगत योजनाका काम गरेका निर्माण व्यवसायीहरूले रकम पाउन नसकेका हुन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा काम सकेर भुक्तानीको लागि बिल पेस गरेका व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाएपछि थप अन्योल सिर्जना भएको छ ।
प्रदेश सरकार बजेट माग गर्नका लागि केही समयअघि लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीसहित अन्य मन्त्रीहरू संघीय सरकारमा पुगेका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायतलाई भेट गरी बजेटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए । प्रदेश स्तरीय कार्यालयहरूमा असार २१ सम्म बिल पेस गर्दा पनि भुक्तानी पाउन नसकेको भन्दै भुक्तानी व्यवस्था गर्न व्यवसायीहरूले माग गर्दै आएका छन् ।
रकम पाउनका लागि आफूहरूले माग गर्दै आए पनि रकम पाउन नसकेको दाङ निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष भण्डारीले बताए । ‘रकम माग गरेर सम्बन्धित निकायमा धाउँदासमेत रकम पाउन सकेका छैनौं’ उनले भने । व्यवसायीहरूले काम गरेको जिल्लामा मात्रै ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको छ । प्रदेश सरकारले विना जानकारी असार २२ देखि खाता बन्द गरेको कारण व्यवसायी भुक्तानीबाट वञ्चित भएका हुन् ।
भुक्तानी बिल पेस गरेका निर्माण व्यवसायीहरूले पनि रकम पाउन सकेका छैनन् । जिल्लामा करिब ३० करोड बढी रकम भुक्तानी नभएको दाङ निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष भण्डारी बताउँछन् । सरकारको गैर जिम्मेवारीको कारण रकम पाउन नसकेको निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका छन् । प्रदेश सरकारले असार २४ सम्म भुक्तानी गर्नु पर्ने भए पनि २२ गते बाटै भुक्तानी दिन रोकेको अध्यक्ष भण्डारीले बताए । प्रदेश सरकारको खातामा बजेट सकिएपछि असार २२ देखि नै भुक्तानी दिन रोकेको थियो ।
संघीय सरकारबाट अनुदान रकम कम आउनु तथा आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य उठ्न नसकेपछि प्रदेश सरकारको खातामा पैसा रित्तिएको थियो । ‘जानकारी बिना नै असार २२ देखि काम गरेको भुक्तानी दिन रोकेको हो,’ उनले भने,‘यसले गर्दा बिल पेस गरेकाहरूले समेत रकम पाउन सकेनन् ।’ प्रदेश सरकारले बजेट खर्च रोक्ने प्रस्ताव गरेको कारण निर्माण व्यवसायीहरूले रकम पाउन नसकेको हुन् । काम सकेर भुक्तानीको लागि बिल पेस गरेका व्यवसायीहरूमा कहिले रकम पाउने भन्ने अन्योलता बढेको छ ।
हालसम्म पनि सरकारले काम गरेको रकम नदिँदा काममा लगाइएका मजदुरलाई समेत पैसा दिन नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘व्यवसायीले बैंकबाट ऋण लिएर सरकारको काम गर्ने, अनि भुक्तानी गर्ने बेलामा बजेट रोक्का गर्ने निर्णयबाट व्यवसायी घर न घाटका भएका छन्’ अध्यक्ष भण्डारीले भने,‘ रकम तिर्नका लागि बैंकबाट समेत दैनिक रूपमा फोन आउने गरेको छ ।’ बैंकबाट लिएको ऋणको समयमा ब्याज तिर्न नसक्दा जरिवाना तिर्नु पर्छ । व्यवसायीहरूलाई राज्यले समयमै भुक्तानी दिन नसके बैंक ब्याज एवं राजस्वमा लाग्ने जरिवानामा छुट दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ ।