Logo

पहुँचको आधारमा बजेट सुरक्षित गर्ने कार्यलाई तीव्रता

वीरेन्द्रनगर– कर्णालीमा स्रोत सुनिश्चितताको नाममा आफूलाई पायक पर्ने योजनाहरूमा बजेट सुरक्षित गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । सबै मन्त्रालयले आफू निकट ठाउँमा दुईदेखि तीन वर्षसम्म बजेट सुनिश्चित गर्दै आगामी वर्षको बजेट ल्याउँदा नयाँ योजनामा रकम नै नपुग्ने अवस्था सिर्जना हुन थालेको हो ।

सरकारको आयुलाई लिएर अगाडि बढ्दा भए भरका योजनामा बजेट सुनिश्चित गरेको प्रतिपक्षको आरोप छ । कर्णाली प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सरकारले जथाभावी गरेको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरे । सत्ता साझेदार ठूला दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशसभामा बोल्दै सरकारप्रति तीव्र असन्तुष्टी व्यक्त गरे ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशसभामै आफूले गरेका कामहरूको बारेमा जानकारी गराएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीले भन्नुपर्ने सबै कुरा सत्ता साझेदार ठूला दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारको आलोचना गरेपछि प्रदेशसभामा नेकपा एमाले मात्र सरकारमा भएको जस्तो अनुभूति भएको थियो ।

माओवादी संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आफूले सरकारबाट कुनै पनि सूचना पाउन नसकेको गुनासो गरे । उनले भने,‘मैले सरकारबाट सूचना, जानकारी पाउने त कुरै भएन । मिडियामा आएका समाचारहरू हेरेर धारणा बनाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छु ।’ पूर्व मुख्यमन्त्री शाही, शर्माको शैली फरक भए पनि सारमा एकै रहेको भन्दै दुवै दलका समर्थकले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेका छन् ।

आफू सत्ताको मुख्य भागमा भएपछि आफू निकटका सबै ठाउँमा बजेट सुरक्षित गरेर पछाडिका सरकारका लागि ठाउँ नै नराख्दा ठूलो विवाद सिर्जना भएको छ । सबैभन्दा बढी स्रोत सुनिश्चित गर्नेमा नेकपा एमालेले समालेको मन्त्रालयमा रहेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले मात्रै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विभिन्न ६१ वटा आयोजनामध्ये केहीलाई बहुवर्षीय आयोजनामा रूपान्तरण गरेको छ भने अधिकांश आयोजनालाई अहिलेदेखि नै स्रोत सुनिश्चित गराएको छ ।

मन्त्रालयले कालिकोटमा चार, जाजरकोटमा चार, जुम्लामा चार, मन्त्रीको आफ्नै जिल्ला डोल्पामा नौ, कृषिमन्त्री विनोदकुमार शाहको दैलेखमा सात, मुगुमा पाँच, रुकुम पश्चिममा पाँच, वन मन्त्री सुरेश अधिकारीको जिल्लामा सात, मुख्यमन्त्री कँडेललको सुर्खेतमा ११, पूर्व मुख्यमन्त्री शाहीको हुम्लामा तीन वटा योजनाको स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । सबै भन्दा कम स्रोत सुनिश्चित पूर्व मुख्यमन्त्री शाहीको जिल्लाका भएको छ ।

योमध्ये आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहको जिल्लामा चार वटा योजनामा मात्र स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । जहाँ सबैभन्दा कम बजेट रहेको छ । कांग्रेसका मन्त्री भएका जिल्लामा सबैभन्दा कम योजनामा बजेट स्रोत सुनिश्चित भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारसँग यसअघि दायित्व सरेर आएकासहित ३५ समस्याग्रस्त योजना गरी जम्मा ९० वटा बहुवर्षीय आयोजना छन् ।

ती आयोजना कार्यान्वयन भएको खण्डमा ४ अर्ब प्रदेश सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । चालु आवमा ६२ वटा योजनाका लागि सरकारले एक अर्ब ८९ करोड ९० लाख रुपैयाँका लागि बजेट सुनिश्चित गर्दा कुल ४८ करोड ३ लाख रुपैयाँ विनियोजित भएको छ । बाँकी बजेट आगामी दुई आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ४१ करोड ५६ लाख रुपैयाँको दायित्व सरेर जाने भएको छ । नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले १४ वटा योजनालाई चालु आवमै स्रोत सुनिश्चित गरेको छ ।

डोल्पामा एक, कालिकोटमा एक, मुख्यमन्त्रीको जिल्ला सुर्खेतमा पाँच, मन्त्रीको आफ्नै जिल्ला हुम्लामा एक, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शाहको निर्वाचन क्षेत्रमा जाजरकोट (ख) मा चार र मुगुमा दुई वटा योजनालाई आव २०८३/८४ सम्मको बजेट सुरक्षित गरिएको छ । १५ करोड रकमको योजनाहरूमा स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । मन्त्रालयले दैलेख, जुम्ला, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा भने कुनै पनि योजनाको थप बजेट सुनिश्चित गरेको छैन ।

योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले चालु आवमा ५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ व्यवस्था गरेकोमा मन्त्रालयले २०८२/८३ को लागि यी योजनाका लागि मात्रै १० करोड १४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने भएको छ । आव २०८१/८२ मा उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले २ करोड १५ लाख मुख्यमन्त्री कँडेलकै जिल्ला सुर्खेतमा तीन वटा योजनाको मात्र स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । चालु आवमा ११ करोड ४० लाख र आगामी वर्षको लागि दुई करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । अन्य ९ जिल्लामा कुनै पनि योजना रहेका छैनन् ।

नेकपा एमालेकै भागमा परेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १२ करोड ९८ लाख रुपैयाँमा मुख्यमन्त्रीकै जिल्ला सुर्खेतमा बजेट सुनिश्चित गरेको छ । अन्य नौ जिल्लामा रहेका कुनै पनि योजनामाथि स्रोत सुनिश्चित भएको छैन । सबैभन्दा बढी झोलुंगे पुल निर्माण हुने भनी स्रोत सुरक्षित गरिएको छ । ४० वटा झोलुंगे पुल निर्माण हुने लक्ष्य रहेको छ । ११ वटा मोटरेवल पुलमध्ये ३ वटा बेलिब्रिज निर्माणका लागि बजेट सुरक्षित गरिएको छ । आठ वटा सडकको पनि बजेट सुरक्षित गरिएको छ ।

पहुँचका आधारमा योजना छनोट
केन्द्रमा राजनीतिक अंक गणित तल माथि पर्ने वित्तिकै सरकार ढल्ने र बनाउने राजनीतिक संस्कारबाट हुर्किएका राजनीतिक दलहरूको योजनामाथि पनि राजनीति हुने गरेको छ । आवश्यकता आधारमा बजेट विनियोजन तथा सुरक्षित गर्नु पर्ने भए पनि दुर्गम जिल्लामा विकासबारे कुनै चासो नदेखिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

कर्णालीका दुर्गम जिल्ला हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जाजरकोट, जुम्ला र कालिकोट रहेका छन् । यी जिल्लामा बजेट विनियोजन गर्दा सबैभन्दा कम दिने गरिएको छ । भूगोलका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने भए पनि हालसम्म सो काम भएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्