Logo

दाङमा संघीयतर्फ १४.३० र प्रदेशको १८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च

दाङ– जिल्लामा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को आधा समय सकिँदा पनि विकास खर्च न्यून भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म संघीय सरकारतर्फको १४ दशमलव ३० प्रतिशत र प्रदेश सरकारतर्फको १७ दशमलव ९८ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ । जिल्लामा संघतर्फको पुँजीगतमा रहेको चार अर्ब ६५ करोड १८ लाख बजेटमा ६६ करोड ५२ लाखमात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङले जानकारी दिएको छ ।

प्रदेश सरकारतर्फको कार्यालयमा पनि विकास बजेट खर्चको अवस्था संघको भन्दा केही राम्रो भए पनि सन्तोषजनक छैन । प्रदेशतर्फ पुँजीगततर्फको दुई अर्ब २६ करोड ९० लाख बजेटमा ४० करोड ८० लाखमात्रै खर्च भएको छ । जुन खर्च कुल पुँजीगत बजेटको १७ दशमलव ९८ प्रतिशतमात्रै हो । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिनामा जिल्लामा विकास बजेट कम खर्च भएको छ । गत वर्षको भुक्तानी दिन सुरु भएकाले पुँजीगत बजेट खर्च केही बढी देखिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

संघको चालुतर्फ जिल्लामा २४ अर्ब १८ करोड २६ लाखमा १० अर्ब ८९ करोड ९१ लाख खर्च भएको छ । जुन ४५ दशमलव ०७ प्रतिशत हो । संघतर्फ जिल्लामा कुल बजेटको ४० दशमलव ११ प्रतिशत बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै प्रदेशको चालुतर्फ ६९ करोड ४१ लाख बजेटमा २३ करोड १७ लाख खर्च भएको छ । जुन खर्च कुल चालु खर्चको ३३ दशमलब ३९ प्रतिशत हो । प्रदेशतर्फ जिल्लामा कुल बजेटको २१ दशमलव ६० प्रतिशत खर्च भएको छ ।

विकासे अड्डामै खर्च कम
चालु आर्थिक वर्षको आधा समयमा पनि विकासे अडाको रूपमा रहेका प्रदेश तथा संघअन्तर्गतका कार्यालयमा पुँजीगत खर्च निकै कम देखिएको छ । संघअन्तर्गतको बृहत् दाङ उपत्यका सिंँचाइ आयोजनाको ४६ करोड ३२ लाख रुपैयाँमा चार करोड ९६ लाख रुपैयाँमात्रै पुँजीगततर्फको बजेट खर्च भएको छ ।

जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नम्बर ६ को एक अर्ब पाँच करोड १८ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमा नौ करोड ३६ लाखमात्रै खर्च भएको छ । सडक डिभिजन दाङमा चालु आर्थिक वर्षका लागि रहेको ७६ करोड ६२ लाख ६७ हजार पुँजीगत बजेटमा १६ करोड ९३ लाख खर्च भएको छ भने सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना घोराहीको एक अर्ब ६३ करोड २० लाख पुँजीगत बजेटमा १५ करोड ६४ लाखमात्रै खर्च भएको छ ।

प्रगन्ना तथा बड्कापथ सिंँचाइ आयोजनाको २४ करोड २९ लाख पुँजीगत बजेटमा १२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसैगरी प्रदेश अन्तर्गतको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको आठ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा एक रुपैयाँ पनि पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकेको छैन । ८८ करोड १८ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट रहेको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयको १५ करोड दुई लाख ८० हजारमात्रै खर्च भएको छ ।

सहरी विकास तथा भवन कार्यालयको ६० करोड ७७ लाख पुँजीगत बजेटमा १४ करोड ९२ लाख खर्च भएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको २३ करोड ८८ लाख ९३ हजार पुँजीगत बजेटमा आठ करोड २४ लाख ९७ हजार खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको आधा समय सकिँदासमेत जिल्लामा विकास निर्माणका कार्य सुरु हुन सकेका छैनन् । आर्थिक वर्षको सुरुमा वर्षात्, भदौको समयमा कर्मचारी सरुवा त्यसपछि नेपालीको ठूला पर्व पर्ने भएकाले विकासका काम सुरु हुन सकेनन् ।

असोज महिनासम्म खरिद प्रक्रिया सकेर योजनाको ठेक्का लगाइसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अहिलेसम्म प्राय: विकासे कार्यालयले ठेक्का लगाइसकेकाले अबको चौमासिकमा काम र खर्च बढ्ने सहरी विकास तथा भवन कार्यालयका सूचना अधिकारी वामदेव खनाल बताए । उनले खरिद सम्झौताकै प्रक्रियाले काम ढिला हुने र यो समयमा खर्च कम देखिने गरेको बताउँछन् ।

‘पहिले कार्यक्रम आउँछ, स्वीकृत हुन्छ अनि टेण्डर प्रक्रियामा जान्छ । तीन कोटेसन भन्ने विधिमा तीवटा टेण्डर परे मिनिममलाई दिन सकिन्छ । एउटा दुईटाले मात्रै हाले भने हुँदैन । त्यो हिसाबले पनि दुईपटक तीन पटक टेण्डर गर्नु परेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले खर्च भनेको विगत वर्षदेखि चलेका क्रमागत योजनाको हो । नयाँ योजनाको काम बल्ल सुरु हुन थालेको अवस्था छ । नयाँ योजनाको टेण्डर प्रक्रिया, सम्झौता लगायतका कामले ढिला हुन्छ ।’

उनले पहिलो चौमासिक स्टिमेट लगायतका काममै ठीक्क हुने र दोस्रो चौमासिकमा पनि टेण्डरकै केही काम र काम सुरु भए पनि बिल नबनेको अवस्थाले कम खर्च देखिने बताए । ‘अब आउँदो चौमासिकमा खर्च बढ्छ,’ उनले भने, ‘सानासाना योजनाको पहिलो लटमा काम गरेकाको अब भुक्तानी सुरु हुन्छ । अर्को चौमासिकमा खर्च बढ्छ ।’ आर्थिक वर्षको सुरुवातमा काम नगर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर विकास निर्माणको काम गर्ने विगतका वर्षको पुनरावृत्ति हरेक वर्ष देखिने गरेको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा गएर योजना सम्झौता गरेर हतारमा काम गर्दा कामसमेत गुणस्तरहीन हुने गरेको गुनासोसमेत हरेक वर्ष आउने गरेको छ । संघीय सरकारले जेठ १५ मा प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय तहले असार १० भित्र बजेट ल्याउने संवैधानिकरूपमा नै व्यवस्था गरिएको छ । असोजभित्रै ठेक्का लगाइसक्न समयमै बजेट आउने गरे पनि कार्यालयले समयमै ठेक्का नलगाउँदा अधिकांश योजना आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने र बजेट खर्च त्यही समयमा बढी देखिने गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्