सार्वजनिक ऋण र राजस्व

पछिल्ला वर्षहरूमा जसरी मुलुकको सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै गएको छ, त्यसले क्रमश: चिन्ता पनि थप्दै गएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार पुससम्ममा मुलुकले लिएको सार्वजनिक ऋणको आकार २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो वर्षको सुरुमा २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड ऋण थियो । पुससम्ममा आउँदा १ खर्ब २ अर्ब ४ करोड ऋण थपिएको छ ।
अहिलेको ऋण मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४४.४६ प्रतिशत हुन आउँछ । सार्वजनिक ऋणलाई जिडिपीसँग हेर्दा आन्तरिक ऋणको हिस्सा २१.६४ र बाह्य ऋणको हिस्सा २२.८१ प्रतिशत देखिन्छ । यस्तै कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५१.३१ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८.६८ प्रतिशत छ । यो वर्ष अहिलेसम्म आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ३४ अर्ब ७१ करोड छ भने बाह्य ऋण १३ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ छ ।
वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा पुससम्ममा सार्वजनिक ऋण ४३.८९ प्रतिशत उठाइएको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण ५४.८६ र बाह्य ऋण २७.२० प्रतिशत छ । चालु आवमा सरकारले ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । अहिलेसम्म १ खर्ब ८१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ उठाएको छ । यस्तै, बाह्य ऋण २ खर्ब १७ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा ५९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ आएको छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि मात्र पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड खर्च भइसकेको छ ।यो वार्षिक विनियोजनको तुलनामा ४५.२८ प्रतिशत हो ।
यसमध्ये आन्तरिक ऋणको ब्याज २७ अर्ब ९५ करोड र साँवा भुक्तानी १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ गरिएको छ । यस्तै बाह्य ऋणको साँवा २२ अर्ब २० करोड र ब्याज ४ अर्ब २७ करोड भुक्तानी गरिएको छ । सार्वजनिक ऋणमध्ये पनि आन्तरिक ऋण बढ्दै गएको छ । यो झनै चिन्ताको विषय हो । एकातिर आन्तरिकभन्दा बाह्य ऋणको ब्याज निकै कम हुन्छ । अहिले सरकारले औसतमा आन्तरिक ऋण ३ प्रतिशतभन्दा माथिको ब्याजदरमा लिइरहेको छ भने बाह्य ऋणको ब्याजदर औसतमा ०.६८ प्रतिशत छ ।
ब्याजदरकै हिसाबले हेर्दा पनि ऋणको प्राथमिकता आन्तरिकभन्दा बाह्य हुनुपर्ने हो । तर, बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋण उठाउन सजिलो छ । यही कारण प्राथमिकतामा पनि आन्तरिक नै परेको देखिन्छ । अर्को, आन्तरिक ऋण लिए निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाहलाई स्रोतको अभाव हुन्छ । यो वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता छ, तर सधैँ यस्तो सुविधा हुँदैन । त्यसैले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता कम हुन नदिन पनि बाह्य ऋण लिनु उपयुक्त हुन्छ । बाह्य ऋण आए बजारमा तरलता थपिएर अर्को फाइदा पनि पुग्छ ।
यो वर्ष ऋणको आकार बढ्नुको एउटा कारण विदेशी मुद्रा मजबुत हुनुले पनि हो । अहिले अमेरिकी डलरको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ भने अन्य केही विदेशी मुद्रा पनि बलियो बनेका छन् । यो वर्षको अहिलेसम्म विनिमय दरमा भएको परिवर्तनले मात्र ११ अर्ब ६१ करोड ऋणको दायित्व बढेको छ । प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार बढ्दै गएको छ । तर, त्यसअनुसार राजस्व असुली हुन सकेको छैन । यस्तोमा सार्वजनिक ऋण लिनुको विकल्प छैन ।
खासमा मुलुकभित्र राजस्व उठ्ने सम्भावना नभएर होइन, सरकारले उठाउन नसकेर हो । वर्षौंदेखि राजस्वको दायरा बढ्न सकेको छैन । करयोग्य आम्दानी गर्नेहरू लाखौँको संख्यामा करको दायराबाट बाहिर छन् । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार कुल अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत छ भन्ने अनुमान छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढेपछि स्वाभाविक रूपमा राजस्व बढ्दैन । विगतका सरकारले वार्षिक रूपमा १५ देखि २० प्रतिशत हाराहारीका दरले राजस्व बढाउँदै आएको थियो । तीन वर्षयता भने राजस्व असुली बढ्न सकेको छैन ।
चालु आवमा पनि १३ प्रतिशत हाराहारीको मात्र वृद्धिदर छ । पछिल्लो समयमा राजस्व अपचलनका घटना धेरै सार्वजनिक भएका छन् । व्यक्तिगत एवं संस्थागत रूपमा धेरै कर छली भएका छन् । राजस्व प्रशासनमा बस्नेहरूकै मिलेमतोमा राजस्व छली भइरहेको छ । सरकारमा बस्नेहरूलाई यो जानकारी भए पनि अपचलन रोक्न सकेका छैनन् । सरकारी निकायहरूको नालायकीपनकै कारण राजस्व गुमिरहेको होे । कर छली रोकेर राजस्व नबढाएसम्म सार्वजनिक ऋण बढ्न छोड्नेछैन ।