वाणिज्य बैंकहरुको औषत निष्क्रिय कर्जा साढे चार प्रतिशत

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म वाणिज्य बैंकहरूको औषत निष्क्रिय कर्जा साढे चार प्रतिशत पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा निष्क्रिय कर्जा ३.४० प्रतिशत थियो ।
वाणिज्य बैंकहरुको यो वर्षको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार एभरेष्ट बैंकको निष्क्रिय कर्जा घटेको छ भने अरु सबै १९ बैंकको धेरै–थोरै बढेको छ ।
एभरेष्ट बैंकको निष्क्रिय कर्जा सबैभन्दा कम ०.६६ प्रतिशत छ । गत आवको दोस्रो त्रैमासमा यो बैंकको निष्क्रिय कर्जा ०.७७ प्रतिशत थियो ।
सबैभन्दा कम निष्क्रिय कर्जा हुनेमध्ये एभरेष्टपछि नबिल बैंक छ । यो बैंकको निष्क्रिय कर्जा १.७ प्रतिशत छ । यस्तै, स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंकको निष्क्रिय कर्जा १.७१ प्रतिशत छ ।
कुमारी बैंकको निष्क्रिय कर्जा सबैभन्दा धेरै १.९९ प्रतिशतले बढेर ६.९६ प्रतिशत पुगेको छ । गत आवको पुससम्ममा कुमारीको निष्क्रिय कर्जा ४.९७ प्रतिशत थियो ।
यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको निष्क्रिय कर्जा ५.८६ प्रतिशत पुगेको छ । गत आवको पुससम्ममा यो बैंकको निष्क्रिय कर्जा ४.७५ प्रतिशत थियो ।
लक्ष्मी सनराइज र प्रभु बैंकको निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा माथि छ । लक्ष्मीको ५.६७ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा पुग्दा प्रभु बैंकको ५.०६ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै, नेपाल बैंकको निष्क्रिय कर्जा ४.९८ प्रतिशत पुगेको छ । गत वर्ष ४.५ प्रतिशत थियो । हिमालयन बैंकको निष्क्रिय कर्जा ४.९८ प्रतिशत पुगेको छ ।
प्राइम बैंकको निष्क्रिय कर्जा ४.९६ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ४.९६ प्रतिशत र कृषि विकास बैंकको ४.९ प्रतिशत पुगेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकको ४.८६ प्रतिशत पुग्दा सिटिजन्स बैंकको ४.८५ प्रतिशत, एनआईसी एशिया बैंकको ४.६१ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकको ४.५४ प्रतिशत र सिद्धार्थ बैंकको ४.५ प्रतिशत पुगेको छ । बाँकी बैंकको निष्क्रिय कर्जा ४ प्रतिशतभन्दा कम छ ।
कर्जा असुलीमा समस्या भोग्नुपर्दा त्यसको असर दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा परेको हो । कर्जा असुलीमा सरोकारवाला निकायको साथ नपाउँदा समेत समस्या सिर्जना भएको बैंकरहरूको भनाइ छ । मंगलबार पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रियामा बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले अहिले अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्र दुवै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको बताए । ‘निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको मात्रा बढिरहेको छ । कर्जा रिकभरीमा समस्या भइरहेको छ,’ कोइरालाले भने । कर्जा असुलीका लागि जाँदा बैंकका कर्मचारीले आक्रमण भोग्नु परिरहेको, स्थानीय तहले आवश्यक सहयोग नगरेको र सरकारले समेत बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीको सुरक्षाको प्रत्याभूति नगरेका कारण असुलीमा समस्या भएको उनले बताए । यसकारण निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको उनको भनाइ थियो ।
बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज रेग्मीले भने बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गए पनि आत्तिहाल्नु नपर्ने बताए । सम्पत्तिको गुणस्तरमा ठूलो समस्या नरहेकाले अहिलेको निष्क्रिय कर्जालाई ठूलो समस्या मान्नु नपर्ने उनको तर्क छ । निष्क्रिय कर्जा बढेका कारण पुससम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको नाफा चार प्रतिशत बढीले घटेको छ । आधा दर्जन बैंक प्रतिफल दिन नसक्ने अवस्थामा छन् ।
उनीहरूको वितरणयोग्य मुनाफा ऋणात्मक छ । यो चिन्ताको विषय भएको र सुधारका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बैंकरहरुले बताउँदै आएका छन् । वित्तीय विवरणपछि बैंकिङ क्षेत्रले निकै दबाब महसुस गरेको छ ।
अर्थतन्त्रमा सुस्तताको मार बैंकिङ क्षेत्रमा क्रमशः देखा पर्न थालेको हो । बैंकहरूले कर्जा असुली गर्न नसक्दा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको छ । केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रममा कर्जा असुली निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै आएका छन् । सरकारले अर्थतन्त्र सुध्रिएको दाबी गर्दै आए पनि बैंकहरूको वित्तीय विवरणले त्यस्तो देखाएको छैन । यसले गर्दा बैंकको नाफामात्र हैन, प्रायः सूचकमा दबाब सिर्जना गरेको छ ।
कर्जा असुलीमा स्थानीय सरकारले सहयोग गरेनन्

कर्जा असुलीका क्रममा स्थानीय तहले आवश्यक सहयोग नगरेको गुनासो बैंकरहरूले गरेका छन् । एकातिर बैंकका कर्मचारीमाथि आक्रमण भइरहेको र अर्कोतिर स्थानीय सरकारले पनि आवश्यक सहयोग नगरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
मंगलबार बैंकर्स संघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बैंकहरूले कर्जा रिकभरीका क्रममा कर्मचारीहरूले भोग्नुपरेको हिंसा र आक्रमणको विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । उनले बैंकका कर्मचारीको सुरक्षाको ग्यारेन्टीका लागि सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने माग गरे । कर्जा रिकभरीका क्रममा विभिन्न बाधाहरूको सामना गर्नुपरेको उनले बताए । विशेषगरी स्थानीय तहको सहयोग अभावले बैंकहरूलाई धितो लिलाम गर्न र बेच्न समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘घरबाटो सिफारिस जस्ता प्रक्रियामा अड्चन हुँदा समयमै काम सम्पन्न गर्न सकिएको छैन,’ उनले थपे ।
कोइरालाले यस विषयमा सरकारले आवश्यक पहल गरी समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्व र आर्थिक सुधारका लागि सबै पक्षले सहकार्य गर्नुपर्ने उनले बताए । निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको मात्रा बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले निष्क्रिय कर्जा ४.५ प्रतिशतसम्म पुगेको बताए । संघका उपाध्यक्ष तथा ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र रेग्मीले ऋणी र बैंकबीचको सुमधुर सम्बन्ध भएको र ऋणीलाई विश्वास गरेर नै ऋण लगानी गर्ने बताए । ऋण असुली न्यायाधिकरणमा ऋणको भाखा नाघेको ४ वर्षभित्रै लैजानुपर्ने अन्यथा मान्य नहुने उनले बताए । भाखा नाघेको कर्जा बढ्दा ऋण न्यायाधीकरणमा मुद्दा बढेको उनको भनाइ छ ।
संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले यो वर्ष र आगामी दुई वर्ष विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदरमा ठूलो परिवर्तन हुने नदेखिएको बताए । नेपालको भने केही सकारात्मक रहने अनुमान आईएमएफ र विश्व बैंकजस्ता निकायले गरेको उनको भनाइ छ । ‘मुद्रास्फीति विश्वभर घट्दो ट्रेन्डमा भए पनि भारतमा उतारचढाव देखिन्छ । त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि देखिन्छ । पछिल्लो केही महिना बढ्दो क्रममा छ,’ उनले भने । उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको भन्दै उनले निश्चित आम्दानी भएका उपभोक्ता प्रभावित हुने अवस्था आएको बताए ।
निक्षेपमा त्यति राम्रो वृद्धि नभए पनि कर्जामा पछिल्ला वर्षको तुलनामा केही सुधार रहेको शर्माले बताए । उनका अनुसार गत वर्ष दोस्रो त्रैमाससम्म सात प्रतिशत बढे पनि यो वर्ष निक्षेप चार प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस्तै कर्जातर्फ गत वर्ष र यो वर्ष बराबर साढे ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैंकहरुको नाफा घटेको छ । वितरणयोग्य मुनाफा ऋणात्मक छ । लगानीमा प्रतिफल ८ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । निष्क्रिय कर्जा बढेको छ । रिकभरीमा ठूलो चुनौती छ । स्थानीय तहबाट सहयोग भएको छैन । न्यून नाफा र लगानीमा घट्दो प्रतिफल चुनौतीको रुपमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘आधार दर र स्प्रेडको गणनामा पुनरावलोकन हुनुपर्छ । फि तथा कमिसन आम्दानीमा पनि सीमाहरू छन् । प्रत्यक्ष लगानीको व्यवस्थामा पुनरावलोकन आवश्यक छ,’ उनले भने ।