Logo

खस्कँदै छ विकासको अवस्था

प्रजातन्त्रमा विकास हुन्छ भन्ने कुरा जनतामा विश्वास हुन्छ र देशमा प्रजातन्त्र आएको पनि ७४ वर्ष भइसकेको छ । जनताको चाहना भनेकै विकास हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारीजस्ता अवयवहरूको स्तरोन्नतिले मानिसको जीवनलाई समृद्ध बनाउँछन् । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने विकास भनेको सकारात्मक परिवर्तनको अवस्था हो । मानिसले खोजेको अवस्था पनि यही हो ।

विकास निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएकाले यसको निश्चित गन्तव्य हुँदैन । जहिले पनि अघि बढिरहेकै हुन्छ । व्यक्ति, परिवार, समाज र देशको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने भनेको नै विकास हो ।

विकासले कुनै एक पक्षलाई मात्र समेटेको हुँदैन । यसले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीयजस्ता पक्षको स्तरोन्नतिमा वृद्धि गरेको हुन्छ । राजनीतिज्ञले राजनीतिक दृष्टिकोणबाट, अर्थशास्त्रीले आर्थिक दृष्टिकोणबाट, समाजशास्त्रीले सामाजिक दृष्टिकोणबाट र वातावरणविद्ले वातावरणीय दृष्टिकोणबाट विकास हुनुपर्छ भने पनि यी सबैको समृद्धि हुनु नै विकास हो । त्यसकारण विकास भनेको विभिन्न अवयवको संयोजनबाट सम्भव हुन्छ, न कि एउटा अवयवले मात्र ।

हामीले देखेको र बुझेको विकास भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारीजस्ता कुरा जनतालाई सर्वसुलभ हुनु हो । यी कुरा उपलब्ध हुन सके मानिसको जीवनमा धेरै सुधार हुन जान्छ । अहिले यी मानवीय आधारभूत आवश्यकता पूरा नभएकाले मानिसको दैनिकी कष्टपूर्ण हुँदै गएको छ ।

नेपाल स्वतन्त्र भएकै वरिपरि छिमेकी देश भारत र चीन पनि स्वतन्त्र भएका हुन् । ती देश कहाँ पुगे, हामी कहाँ पुगेका छौँ ? किन विकास हुन सकेन ? यस्ता प्रश्नको जवाफ जनताले पाउनुपर्छ । जनताले विकास नपाउने हो भने राज्य भन्नु वा सरकार भन्नुको के औचित्य रहन्छ र ? त्यसैले किन विकास हुन सकेन भन्नेबारे अब बहस हुनुपर्छ ।

विकास नभएको होइन । केही भएको छ तर हुनुपर्ने जति थियो, त्यो भने हुन सकेको छैन । २००८ सालदेखि नै विकासको प्रारम्भ भएको थियो । किनभने देशको पहिलो राष्ट्रिय बजेट त्यही समयमा ल्याइएको थियो । बजेट सानो आकारको भए पनि सानातिना विकासे कार्य बजेटमा समावेश गरिएका थिए ।

तत्पश्चात् नेपाली जनताले विकास भन्ने शब्द सायद सुनेका थिए । जनताका अपेक्षा र उपलब्ध साधनस्रोतको प्राथमिकीकरण गरी बजेटमार्फत विकास निर्माणका कार्य सुरु गरिएका थिए । अहिले हामी ७३ वर्षदेखि विकासका कुरा गर्दै आएका छौँ । योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया सुरु गरेको पनि ६८ वर्ष पुगिसकेको छ । यसरी बजेट र योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाको लामो इतिहास हुँदाहुँदै पनि देशमा विकास हुन सकेको छैन । जनताका अपेक्षा र वास्तविक अवस्थामा ठूलो खाडल भएको छ । त्यसैले गरिबी घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको छ । जनताको जीवन दयनीय हुँदै गएको छ । जनता हुने र नहुनेमा विभाजन हुन पुगेको छ । विकास त भएको छ, केही हुनेखानेका लागि मात्र । गरिबका लागि त विकास भन्ने शब्द मात्र आएको देखिन्छ ।

देशमा प्रजातन्त्र आउँदा विकास भएकै थिएन । सडक, बत्ती, पानी, विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधा केही थिएनन् । पछि चिप्लेकीराको गतिमा अघि सर्दै आएका हुन् । अहिले थोरबहुत सुगम ठाउँमा पुगेका छन् । तर, नेपाल सुगम मात्र छैन । धेरै दुर्गम ठाउँ छन् । ती ठाउँमा विकास पुगेकै छैन । पातला बस्ती पातलिँदै गएका छन् । बसाइँसराइ बढ्दो क्रममा छ । बसेकाहरूको जीवन कारुणिक बन्दै गएको छ । तिनीहरूको जनजीवन र जीवनस्तर हेर्दा मन पग्लिएर आउँछ । हामी सहरमा बसेर त्यहाँका मानिसको जीवनगाथा देखाउने सबै सामाजिक सञ्जाल र आम सञ्चार जगत्लाई धन्यवाद दिनैपर्छ ।

यो आलेख खास गरेर के, किन, कसरी र कसका लागि विकास भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित गरिएको छ । लामो अवधि लगाएर केही विकास भएको छ । धेरै समयसम्म जनताले प्रतीक्षा गर्दा पनि यति थोरै विकास किन भयो ? यसको उत्तर शासनमा बसेकाहरूले दिनुपर्ने हो । उनीहरू भन्ने गर्छन्, धेरै विकास भइसकेको छ । भएका विकास पनि कसका लागि भएको छ, सबैले बुझेकै छौँ । विकास भुइँमान्छेका लागि हुनुपर्ने हो । तर, उनीहरूका लागि विकास भएकै छैन । विकासको मोडल तलबाट माथि उक्लिँदै गएको छ भनिए पनि हुन सकिरहेको छैन । यसैले गर्दा भुइँमान्छे सधैँ नै पीँधमा नै रहेका छन् र विकासबाट वञ्चित भएका देखिन्छन् ।

२०१३ सालदेखि आवधिक योजनाहरू सञ्चालन भइआएकै छन् र अहिले देशमा १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन भइरहेको छ । यस अवधिमा विकासका लागि आवश्यक हुने वित्तीय साधनस्रोत जुटेकै अवस्था छ । सहयोगी दाता, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूले धेरै सहयोग पुर्‍याएका थिए र अहिले पनि पुर्‍याइरहेकै छन् । कसैले अनुदान दिएका छन् । कसैले सडक, पुल, विद्युत, भवनजस्ता पूर्वाधार निर्माण गरेर साँचो हस्तान्तरण गरिदिएका छन् । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता निकायहरूले ४० वर्षसम्ममा तिर्ने गरी ०.५ देखि २.५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराएका पनि छन् । यति सस्तो र सहुलियती ऋण पनि तिर्न नसकेर अहिले हामी ऋण मिनाहा गरिदिन लाचारी भइरहेका छौँ । यो अवस्था आउनु भनेको हामीले लाचारीपन देखाउनु हो ।

देशले कति धेरै अनुदान र ऋण प्राप्त गर्‍यो र त्यसबाट कति फाइदा लिन सक्यो भन्ने विषयमा कुनै लेखाजोखा भएको देखिँदैन । यसरी लिएको वैदेशिक सहायता उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिएको भए ऋण मिनाहा गरिदेऊ भन्नुपर्ने अवस्था आउने पनि थिएन । प्रत्येक वर्ष आउने वार्षिक बजेटभन्दा देशले बोकेको ऋणभार धेरै नै बढी छ । अहिलेको अवस्थामा पनि २५ खर्बभन्दा बढी ऋण पुगिसकेको छ भने बजेट १८ खर्बको हाराहारीमा छ । ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्नका लागि मात्र प्रत्येक वर्ष ३ खर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपरेको छ ।

पुँजीगततर्फ भन्दा वित्तीय व्यवस्थापनमा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यताले विकास निर्माण कार्यमा वित्तीय साधनस्रोतको कमी हुन पुगेको छ । राज्यले उठाएको राजस्वको ठूलो अंश वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च भएको देखिन्छ । त्यसकारण विकासका लागि राजस्वको योगदान हुन सकेको छैन । लाजमर्दो कुरा के छ भने ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । यो भनेको राज्यका लागि प्रसव वेदनाजस्तै हो ।

सरकारले असुलेको करको रकमले तीन तहका सरकारको प्रशासनिक खर्च धान्न धौधौ भएको देखिन्छ । विकासका लागि पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने हो, तर सरकार भने चालु खर्च बढाउँदै गएको छ । सरकारले खर्च गर्ने प्राथमिकता विकासलाई भन्दा चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । यसरी बजेटको संरचना अध्ययन गर्दा पुँजीगत बजेट ओझेलमा परेको अवस्था छ ।

अहिले विकासको कुरै सुनिँदैन । सरकार निर्माण गर्ने र भत्काउने कार्यमा नै राजनीति केन्द्रित भएको छ । राजनीति र भ्रष्टाचारसम्बन्धी अदालतमा थुप्रै मुद्दा पर्ने गरेका छन् । तिनीहरूलाई नै प्राथमिकतामा राखेर फैसला गर्नुपर्ने परिस्थिति छ । यस्ता मुद्दाको चापले गर्दा सर्वसाधारणका मुद्दाले प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन् । समयमा नागरिकले न्याय पाउन नसक्दा जनताले न्यायको अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन् ।

जनताले विकासभन्दा बढी भ्रष्टाचार देख्न पाएका छन् । देशमा आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा त्यस्तै देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले पनि भ्रष्टाचार बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा गठन भएका स्थानीय तहहरूमा झनै बढी भ्रष्टाचार भएका समाचार आइ नै रहेका छन् ।

देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचारबाट विकास निर्माणका कार्य दुब्लाउँदै गएका छन् भने नेता–कार्यकर्ता मोटाउँदै गएको कुरा आमनागरिकको ठम्याइ छ । भ्रष्टाचारमा मुछिएका मन्त्री, सांसद, उच्च प्रशासक र उनीहरूसँग साँठगाँठ भएका व्यक्तिहरूको जमात ठूलो संख्यामा देखिन्छ । यसरी नै भ्रष्टाचार बढ्दै जाने हो भने देश टाट पल्टिन सक्ने खतरा नआउला भन्न सकिँदैन । विकासका लागि छुट्ट्याइएको बजेट भ्रष्टाचारमा प्रवाह भएपछि ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने कुरा भनाइमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । देशमा अत्यधिक भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुरा त अहिले अनुसन्धान भइरहेको सहकारी प्रकरणबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ ।

सहकारीमा पनि अधिकांश राजनीतिकर्मी र उच्च प्रशासनिक वर्ग नै संलग्न भएको कुरा देखिन आएको छ । देशमा जति नै अनियमित र भ्रष्टाचारका घटना घटेका छन्, ती सबैमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक उच्च तह नै संलग्न भएका देखिन्छन् । देश विकासका लागि जनताबाट चुनिएर गएका जनप्रतिनिधिहरू नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएपछि देशको विकास कसरी हुन सक्छ र ! यसरी विकास हुनुको सट्टा भ्रष्टाचारको विकास भइरहेको अहिलेको अवस्था हो । भनिन्छ, सरकारी सेवासुविधा महँगो हुँदै गएको छ । बजार मूल्यमा भन्दा धेरै बढी मूल्यमा सार्वजनिक सामान खरिद गरिन्छ । अर्कातर्फ जनतालाई दिइने सेवाशुल्कको दस्तुर पनि धेरै लगाइने गरिन्छ ।

नगन्य रूपमा सञ्चालन भएका विकासका कार्य पनि जनताका आवश्यकताअनुरूप देखिँदैनन् । पहुँच र दबाबको आधारमा विकास आयोजना सञ्चालन हुँदा निश्चित वर्ग, क्षेत्र, समुदाय विकासबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । जहाँ विकास पुगेको छ त्यहीँ नै थपिँदै गएको छ र जहाँ पुगेको छैन त्यहाँ कहिल्यै पुग्न नसक्ने अवस्था बन्दै गएको छ । यस प्रकारको विकासले समन्यायिक विकास भएको छैन र स्वार्थकेन्द्रित वर्ग अथवा क्षेत्रका लागि विकास भएको देखिन्छ ।

देश र जनता गरिब हुँदै जाने र नेता, कार्यकर्ता तथा उच्च घरानियाँ वर्ग सम्पन्न हुँदै जाने प्रणालीमा जबसम्म सुधार ल्याउन सकिँदैन, तबसम्म देशको अवस्था यसरी नै दयनीय हुँदै जाने हो । राजनीति व्यवसायीकरण हुँदै गएको छ । भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । हिजोका नेता, कार्यकर्ताहरूको आर्थिक अवस्था कस्तो थियो र अहिले उनीहरूको आर्थिक अवस्था कस्तो देखिन्छ, सबैलाई थाहा भएकै छ । गरिब भएका त भुइँमान्छे नै हुन् ।

राज्यले विकासका लागि जति नै अनुदान, ऋण लिए पनि र जति नै कर संकलन गरेको भए पनि जहिलेसम्म सदुपयोग हुन सक्ने अवस्था आउँदैन, देशमा विकास हुने कुरा कल्पना नगरे पनि हुन्छ । किनभने नेपाली जनताले यो कुरा अनुभव गरिसकेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्