सरकारले बेवास्ता गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा कानुन निर्माणमा असफल

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता नदिँदा प्रदेशसभाले दुई वर्ष एउटा पनि मूल कानुन बनाउन सकेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दोस्रो कार्याकालको दुई वर्ष पुरा भएपनि प्रदेशसभाबाट चार पटक सरकार बनाउने, दुई पटक बजेट पारित गर्ने र चार वटा ऐन संशोधनबाहेकको काम गर्न सकेको छैन ।
प्रदेशसभाले कानुन र सरकार निर्माण, सरकारका गतिविधिको संसदीय निगरानी गर्ने र सरकारले बनाएको बजेट स्वीकृत गर्ने चार मुख्य काममध्ये सरकार बनाउने काम सबै भन्दा बढि पाएको छ । तर मूल काम प्रदेशको ऐन कानुन बनाउने भएपनि सो कार्य गर्न पाएको छैन । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले प्रदेशसभाको चार काममध्ये प्रदेश सरकार बनाउने र बजेट बनाउने काम पाएपनि कानुन निर्माण र संसदीय निगरानी गर्ने काम गर्न नपाएको बताए ।
उनले डेढ वर्षमै गठन भएका चार वटा प्रदेश सरकारमध्ये कुनै पनि सरकारले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा नराखेकाले प्रदेशसभाले कानुन निर्माणको काम नै नपाएको बताए । ‘नागरिकलाई सेवा दिन बनाउनु पर्ने अझै पनि धेरै कानुनहरु बनाउन बाँकी नै छ,’ उनले भने, ‘तर, प्रदेश सरकारले ति कानुनको मस्यौदा तयार गरेर प्रदेशसभामा नल्याएको हुँदा सभाले काम गर्न सकेको छैन । यो अवधिमा केही कानुन संशोधन बाहेक मूल कानुन निर्माण गर्ने अवसर दोस्रो कार्यकालका माननीयलाई मिलेको छैन ।’
सांसद् पाठकले भने जस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालले दुई वर्षको अवधिमा एउटा पनि मूल कानुन बनाउने अवसर पाएको छैन । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार यो दुई वर्षको अवधिमा प्रदेशसभाले चार वटा ऐन संशोधन गरेको छ । सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले साल मसाली कानुन निर्माण, ऐन संशोधन विधेयक पारित भएको बताए ।
उनले दुई वटा विनियोजन विधेयक, दुई वटा आर्थिक विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०६५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण (कार्यविधि) ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक राजस्व संकलन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ र सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक राजश्व संकलन सम्बन्धी अध्यादेश २०८१ पारित गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दोस्रो कार्यकालको प्रदेशसभामा विधेयक र संशोधन विधेयक गरी १४ वटा विधेयक दर्ता गराएको छ । सोमध्ये एक आर्थिक विधेयक र एक विनियोजन विधेयक फिर्ता लिएको थियो भने एउटा संशोधन विधेयक र एउटा मूल विधेयक प्रदेशसभामा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभको पहिलो कार्यकालले दुई वर्षको अवधिमा ३४ वटा मूल कानुन निर्माण गरेको थियो । पहिलो कार्यकालमा कुल ६७ वटा मूल कानुन निर्माण भई कार्यान्वयनमा गएको थियो । तर दोस्रो कार्यकालमा प्रदेश सरकारले सभालाई बिजनेश दिन नसकेको सांसदहरु बताउँछन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शिवसिंह ओलीले प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको कार्य गर्न भन्दा रोमान्स गर्नतर्फ ध्यान दिएकाले प्रदेशसभाले ऐन कानुन बनाउन नसकेको बताए ।
उनले विधेयक मस्यौदा समितिलाई सक्रिय बनाउने, सार्वजनिक महत्त्वका कार्य गर्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले काठमाडौं जाने, फर्किने, कानुन संशोधन गरेर आफ्नो सेवा सुविधा बढाउनेबाहेकको काम नगरेकोले प्रदेशसभाले विजनेश नपाएको बताए । उनले प्रदेश सरकारलाई कानुनका विज्ञ टोली बनाएर प्रत्येक मन्त्रालयको विधेयक मस्यौदा समितिलाई सक्रिय बनाउन सुझाव दिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफलको प्रतिवेदन सभामा पेश गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विधयान तथा प्रदेश मामिला समितिमा दफवार छलफलकै क्रममा छ । यो मात्रै प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गराएको एक मात्र मूल विधेयक हो । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न भएपछि दोस्रो कार्यकालका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यहरुको पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण २०७९ पुस १५ गते भएको थियो भने दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक सोही पुस १८ गते भएको थियो ।
त्यसयता सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पाँचौ अधिवेशन चलिरहेको छ । प्रदेशसभामा विजनेश अभावको कारण पाँचौ अधिवेशनको १२औं र १३औं बैठकको समयान्तर ठीक चार महिनाको छ । यो अधिवेशनको १२औं बैठक असोज ६ गते बसेको थियो भने १३औं बैठक माघ ६ गते आइतबार बसेको छ । १२औं बैठकले प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित गरेको थियो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावलले महिनौ दिनसम्म विजनेश नपाएर सदन बन्द हुँदा नागरिकको सवाल उठान गर्न सांसद् बञ्चित भएको बताए । उनले सरकारले सकेसम्म बढि बिजनेश दिएर सदनलाई निरन्तर चलाउने र नागरिक आवाज उठान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए ।
संसदीय समितिका सभापति चयन नहुँदा संसदीय निगरानी पनि फितलो
सरकारको गतिविधि शुक्ष्म रुपमा निगरानी गर्ने र गलत भएको भए तत्काल सच्याउन लगाउने प्रदेशसभाको संबैधानिक अधिकार हो । तर, प्रदेश सरकारले संसदीय समितिको निर्वाचन गराउन नसकेकोले प्रदेशसभाको संसदीय समितिहरुले संसदीय निगरानीसमेत गर्न पाएका छैनन् । तर, सांसद पाठकले संसदीय समितिको सभापति सभापति नभएकै कारणले समितिले योजनाबद्ध रुपमा संसदीय निगरानीको काम गर्न नसकेको बताए ।
उनले जुन तरिकाले सरकारको गतिविधि निगरानी हुनुपर्ने हो, त्यो तरिकाले नभई फितलो निगरानीको कारण प्रदेश सरकारको गतिविधि पनि फितलो भएको बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा चार वटा संसदीय समिति रहेकामा विभिन्न समयमा संसदीय समितिका सभापति मन्त्री भएपछि तीन वटा समिति सभापतिबिहीन भएको छ । प्रदेश सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच संसदीय समितिको भागबन्दा नमिलेकोले संसदीय समितिको निर्वाचन हुन सकेको छैन ।
सार्वजनिक लेखा समिति सभापति रहेका एमालेका वीरबहादुर थापा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भएपछि २०८१ साउन २१ गतेदेखि सो समितिको सभापति पद रिक्त छ । सामाजिक विकास समितिको सभापति रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका माया पन्त मन्त्री भएपछि २०८१ जेठ २८ गतेदेखि सो समितिको सभापति पद रिक्त छ । अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी आर्थिक मामिला मन्त्री भएपछि २०८० फागुन २५ गतेदेखि सो समितिको सभापति पद रिक्त छ ।
सभापति रहेको सांसद मन्त्री नियूक्त भएपछि समितिको सभापति त्याग्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । सभापति नभएकै कारण तीन संसदीय समितिहरुका बैठक पनि नियमित छैन भने बिजनेश अभावमा विधान तथा प्रदेश मामिला समितिको सभापति हुँदाहुँदै पनि बैठक नियमित छैन । ‘प्रदेशसभा सञ्चालनका विषयमा सरकारले चासो नै नदिएको जस्तो लाग्छ,’ सभामुख भीमबहादुर भण्डारी भन्छन्, ‘विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिबाहेक अन्य तीन वटा समितिका गतिविधिहरु पनि ठप्प जस्तै छन् ।’ नेतृत्व नै नभएपछि यी समिति लगभग निष्कृय झै रहेको सांसद ओमविक्रम भाटले बताए । सत्ता साझेदार दलभित्र आफैंमा कुरा नमिलेर अलमल भइरहेको उनले बताए ।
संसदीय समितिको संख्या बढाएर निर्वाचन गरिँदै
सत्तारुढ दलहरुबीच भाग बन्दा मिलाउन प्रदेशसभाको संसदीय समितिको संख्या बढाएर निर्वाचन घोषणा गरिएको छ । प्रदेशसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा सभामुख भण्डारीले सचिवालयका सचिवलाई निर्वाचन तालीका सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएका छन् । कांग्रेस र एमालेले भागबण्डा पुर्याउनका लागि प्रदेशसभाका संसदीय समितिको संख्या बढाउने निर्णय गरेपछि सभाले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालेको छ ।
सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले यो साताभित्रै निर्वाचन गरिसक्ने गरी निर्वाचन कार्यतालिका केही दिनमै सार्वजनिक हुने बताए । कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलबीच एउटा समिति थपेर समितिको संख्या पाँच पुर्याउने सहमती भएको छ । सहमति अनुसार प्रदेशसभामा विशेष समिति थप गर्न लागिएको छ ।
सहमतिअनुसार कांग्रेसले दुई वटा तथा एमाले, माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिले एक/एक वटा समितिको नेतृत्व पाउने छन् । अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको नेतृत्व नागरिक उन्मुक्ति र सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रलाई दिने सहमति भएको छ भने सामाजिक विकास समितिको नेतृत्व एमालेले तथा विधायन र विशेष समितिको नेतृत्व कांग्रेसले लिने सहमति छ । सात वर्षको अवधिमा पहिलो पटक विषयत समितिको संख्या बढाउन लागिएको हो ।
प्रदेशसभा नियमावलीमा विशेष समितिको व्यवस्था भए समिति भने विस्तार गएिको थिएन । यसअघि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सयूक्त सरकार भएका बेला पनि वर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले २०८० साउनमा पनि संसदीय समिति बढाउन खोजेका थिए । तर व्ययभार बढ्ने भन्दै नेकपा एमालेले आलोचना गरेपछि सो समिति विस्तार हुन सकेको थिएन । अहिले नेकपा एमाले नै समिति संख्या बढाउन सहमत भएको छ ।
प्रदेशसभा दिवसमा नेताहरुले जुहारी
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको ८औं स्थापना दिवस सोमबार प्रदेशसभा परिसरमा मनाइएको छ । सो क्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, पूर्वमुख्यमन्त्री र सांसद्हरुले प्रदेशसभाले गति नलिनु, प्रदेश सरकारको गतिविधि फितलो हुनुमा एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरेका छन् । उनीहरुले प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण, सेवा प्रवाह र प्रदेशको समग्र विकासमा चुकेको भन्दै एकअर्कालाई आरोप लगाएका थिए ।
सभामुख भण्डारीले सरकारले प्रदेश सभालाई महत्त्व नदिएकोले पहिलेको जस्तै गरी प्रदेशसभा चल्न नसकेको बताए । ‘हिजोको दिनमा जसरी प्रदेश सभा चलेको थियो, त्यसरी आज चलेको छैन,’ उनले भने, ‘हिजो जसरी कानुन बनाउनु पर्ने थियो, ५६ देखि ६५ कानुन प्रदेशसभाले हिजो बनायो । आज धेरै नयाँ कानुन बनाउने सक्ने ठाउँमा प्रदेशसभा छैन ।’ प्रदेशसभा सदस्यको भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउँदै उनले बजेटका लागि मन्त्री, मुख्यमन्त्री बन्नैपर्ने, कुनै नेताको फेरो समात्नुपर्ने प्रवृति रोक्नका लागि ‘बजेटरी सिस्टम’लाई नयाँ ढंगले लैजान सरकारलाई उनले सुझाव दिए ।
उनले सरकारले विजनेश नभएको कारण प्रदेशसभाको ठूलो जनशक्ति बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने परेको बताए । कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले समेत प्रदेश सरकारको आलोचना गरेका थिए । उनले प्रदेश सरकारले राजधानी घोषणा गरेको ६ वर्षसम्म एउटा सानो संरचना बनाउनसमेत नसकेको भन्दै राजधानी निर्माणका लागि अगाडि बढ्न सुझाव दिएका थिए । उनले सबै प्रदेशको स्थायी राजधानी बनिसक्दा समेत सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माणको कार्य सुरु नै नहुनु विडम्बना रहेको बताए ।