श्रमको सम्मानः उत्पादन वृद्धिको आधार

उत्पादनको प्रमुख साधन श्रमशक्ति हो । श्रमशक्ति प्रोत्साहित नभइकन उत्पादन वृद्धिको अपेक्षा गर्न सकिन्न । श्रमशक्तिमा संकुचन आयो अथवा श्रमको उत्पादकत्वमा र्हास आयो भने उत्पादनमा पनि र्हास आउँछ । श्रमशक्ति र श्रमको उत्पादकत्वमा र्हास आयो भने परिमाणात्मक र गुणात्मक उत्पादन प्रभावित बन्छ । न्यून उत्पादनले बजारको माग सम्बोधन गर्न असम्भव हुन्छ र बजारमा वस्तुको अभाव हुन्छ । परिणामतः कृत्रिम मूल्यवृद्धिले प्रश्रय पाउँछ र आम उपभोक्ताले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।
श्रमशक्तिलाई प्रोत्साहित गर्न श्रमको सम्मान गर्ने परिपाटी बसाल्नु आवश्यक हुन्छ । हाम्रो सामाजिक परम्पराले श्रम गर्ने श्रमिकलाई तुच्छ व्यवहार गर्ने अथवा दोस्रो दर्जाको नागरिकको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिले गर्दा श्रमिकले आफू सधैँ उपेक्षित र तिरस्कृत भएको महसुस गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । हाम्रो देशका श्रमिक सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिकोणले निकै पीडित र शोषित छन् । सामाजिक दृष्टिकोणमा श्रमले सम्मान नपाउनु र आर्थिक दृष्टिकोणले श्रमले उचित मूल्यसमेत नपाउनुले श्रमिकहरू उपेक्षित, पीडित र शोषित रहेको देखाउँछ ।
योगदानको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान श्रमिककै छ । देशको अर्थतन्त्रमा कृषि र उद्योगको योगदान सर्वाधिक छ । कृषि र उद्योगमै श्रमिकको संख्या पनि सर्वाधिक छ । तर, समाज र राज्यले पनि तिनै श्रमिकलाई उपेक्षा गर्दै आएका छन् । समाज र राज्यले गर्ने उपेक्षाकै कारण श्रमिकको जीवन अमर्यादित र असुरक्षित पनि छ । अरूको तुलनामा अत्यन्त न्यून आय अथवा न्यून पारिश्रमिकले गर्दा दैनिक जीवनयापन नै सकसपूर्ण रहँदै आएको छ । सधैँ अभावमा बाँच्नुपर्दा श्रमिकका उत्तराधिकारीले पनि उचित शिक्षादीक्षाको अभावमा अभिभावककै नियति भोग्नुपर्ने अवस्थाको पुनरावृत्ति भइरहेको छ । श्रमिकको सन्तान सधैँ श्रमिक नै बन्नुपर्ने अवस्थाले उनीहरूको जीवनस्तर कहिल्यै माथि उठ्न सकेको छैन । एउटा वर्गबाट कहिल्यै माथि उठ्न नसक्दा उनीहरूले सधैँ वर्गीय विभेदसमेत सहनुपरेको छ ।
हाम्रो समाज र राज्यले पनि श्रमिक पनि केही हुन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सकेको छैन । श्रम र श्रमिकको आवश्यकता र महत्व बुझ्ने चेष्टा नगर्दा श्रमिकहरू क्रमशः पेसा परिवर्तन गर्न अथवा पलायन हुन विवश बन्दै छन् । यसै पनि श्रमलाई आधुनिक प्रविधिले क्रमशः विस्थापन गर्दै गरेको अवस्था छ । कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरणले गर्दा श्रमशक्ति क्रमशः विस्थापित हुँदै छ । यद्यपि कृषिमा भने अझै पनि अधिक संख्यामा श्रमिकको संलग्नता रहँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को नतिजाले ५०.१ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा संलग्न रहेको देखाएको छ । यसको अर्थ देशका आर्थिक दृष्टिकोणले सक्रिय जनसंख्याको आधा हिस्सा कृषिमा संलग्न छन् । यति ठूलो संख्यामा रहेका कृषि श्रमिक समाजबाट मात्र होइन, राज्यबाट पनि उपेक्षित छन् । आफ्नो उत्पादनले आफूमात्रै होइन, अरू धेरैलाई खुवाउने कृषि श्रमिकलाई हेंलाहोचो गर्ने प्रवृत्तिले यस्तो पेसाप्रति नै वितृष्णा बढ्दै गएको छ । यसो त संसारमा औद्योगिक क्रान्तिपछि नै आर्थिक विकासले गति लिएको हुँदा कृषिलाई भन्दा उद्योगलाई विकासको मानक मान्ने गरिएको छ । औद्योगीकरणले आर्थिक समृद्धिलाई तीव्रता दिने भएकाले कृषिलाई भन्दा उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्न थालियो । यद्यपि, उद्योगमा पनि श्रमिकको आवश्यकता नपर्ने होइन । तर, त्यहाँ पनि अरूका तुलनामा श्रमिक उपेक्षित, पीडित र शोषित हुने क्रम अझै हट्न सकेको छैन ।
आफूले गरिआएको कामकै कारण आफू दिनहुँ अपमानित र तिरस्कृत हुनुपर्छ भने त्यो कामप्रति लगाव हुनै सक्दैन । कामको प्रशंसा र प्रोत्साहन नभए काममा उत्साह हुँदैन । उत्साह नभएको कामको उत्पादकत्व न्यून हुन्छ । अनि न्यून उत्पादकत्वले अपेक्षित उत्पादन दिन सक्दैन । न्यून उत्पादनले श्रमको लागत मूल्य पनि नउठ्ने भएपछि काम छोड्नु वा त्याग्नुको विकल्प बाँकी रहँदैन । काम छोडेर बेरोजगार बन्ने र काम नपाएर बेरोजगार बनेकाहरूको भीडले श्रमबजारमा बेरोजगारको भीड झन् बढेको अहिलेको तीतो यथार्थ हो ।
एकातिर शारीरिक श्रममा आधारित कामलाई अरूभन्दा निकृष्ट काम वा पेसाको रूपमा हेर्ने र श्रमको शोषण गर्ने परिपाटीले गरिबी र अभावबाट पिल्सिएका नागरिकले सधैँ अपमानित र शोषित भएर बाँच्नुपरेको छ । अर्कातिर कामलाई सानो र ठूलो मान्ने वर्गीय संस्कारको विकासका कारण सामाजिक विभेदले समेत प्रश्रय पाएको छ । नेपालको संविधानको धारा २४ मा पेसाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव नगरिने उल्लेख गरिएको छ । तर, पेसाकै कारण धेरै गरिब नेपाली नागरिकले सामाजिक रूपमा भेदभाव सहनुपरेको छ भने आर्थिक रूपमा शोषितसमेत हुनुपरेको छ । यसरी कानुनले निषेध गरेको सामाजिक विभेदलाई समेत समाजले नै प्रश्रय दिँदा युवा पलायनले प्रश्रय पाएको छ । त्यसैले अबको शिक्षाले यस्तो निकृष्ट संस्कार तोड्न सक्नुपर्छ । शारीरिक वा बौद्धिक जुनसुकै कार्य गर्ने नागरिकलाई सम्मानको दृष्टिले हेर्ने र सबै प्रकारका श्रमको सम्मान गर्ने संस्कारको विकास भएपछि मात्रै समावेशी आर्थिक तथा सामाजिक विकासले गति लिन सक्छ ।
आफ्नो गाउँठाउँमा श्रम गर्ने अवसर नै नभएर अथवा नपाएर धेरै युवा बिदेसिएका होइनन् । श्रमको सम्मान नभएर र श्रमको उचित मूल्य नपाएर आजित युवा आफ्नै गाउँठाउँमा प्राप्त अवसरलाई लत्याएर त्यही श्रमको सम्मान र श्रमको उचित मूल्यको खोजीमा बिदेसिएका हुन् । राज्यले युवाका मनमा आशा, भरोसा र विश्वास जगाउन नसक्दा त्यही आशा, भरोसा र विश्वाससँगै सुरक्षित भविष्यको खोजीमा बिदेसिएका हुन् । राज्यले यो यथार्थलाई मनन गर्न सकेको छैन ।
अहिले एकातिर राज्यको उपेक्षाले कृषि श्रमिक स्वयंले खाद्यान्न अभाव भोग्नुपरेको छ । उत्पादनको उचित मूल्य र बजारीकरणको अभावले कृषि श्रमिकले आफ्नो लागत मूल्य पनि पाउन नसकेर गरिबी र अभावमा बाँच्नुपरेको छ । अर्कातिर औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक पनि अत्यन्त न्यूनतम पारिश्रमिकले गर्दा अभावै अभावमा बाँच्न विवश छन् । न्यूनतम पारिश्रमिकमा काम गर्ने श्रमिकले सहज र मर्यादित जीवन जिउने वातावरण अझै बन्न सकेको छैन । सरकारले पछिल्लो पटक श्रमिकको मासिक पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय रुपैयाँ तोकेको छ । सरकारी तथ्यांकमा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ५.४४ प्रतिशत रहेको भए पनि बजारमा वास्तविक महँगी दर अत्यन्तै उच्च रहेको अवस्थामा यो पारिश्रमिकले श्रमिकको परिवारको जीवनयापन सहज र मर्यादित हुने कल्पना पनि गर्न सकिन्न । अभावले थिचिएका श्रमिकवर्गलाई सामाजिक दृष्टिकोण र व्यवहारले झनै उठ्नै नसक्ने गरी थिचेको छ ।
श्रमिकलाई सबैले हेप्ने, दबाउने र शोषण गर्ने प्रवृत्तिले श्रमिकवर्गको उत्थान हुनै नसक्ने अवस्था विद्यमान छ । श्रमिक केही होइनन् । यिनीहरूको काम मात्रै श्रम गर्नु हो भन्ने सोच र मानसिकताले गर्दा श्रमिकले सम्मान पाउने र श्रमिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आउने वातावरण अझै बन्न सकेको छैन । शिक्षा, ज्ञान र सीपको अभावमा अन्य विकल्प खोज्न वा रोज्न नसक्दा र श्रमिकको सन्तान श्रमिक नै बन्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा श्रमिक सधैँ उपेक्षित, पीडित र शोषित हुन बाध्य छन् । श्रम र श्रमिकलाई सम्मान गरी श्रमलाई उत्पादनसँग जोडेर हेर्ने र उत्पादन वृद्धिका लागि श्रमको कदर गर्दै श्रमिकलाई प्रोत्साहित गर्ने वातावरण निर्माण भए उत्पादन वृद्धिको सम्भावना बढ्छ । राज्यले श्रमको प्रभावकारी उपयोगको नीति अँगाल्दै श्रमिकलाई सम्मान र समर्थन गर्ने हो भने आर्थिक र सामाजिक विकासले तीव्रता पाउनेछ ।
मालिकको सन्तान मालिक बनिरहने र श्रमिकको सन्तान सधैँ श्रमिक नै बनिरहने अवस्थालाई तोड्न नसकिएसम्म वर्गीय विभेदविरुद्धको अभियान सफल हुन सक्दैन र समावेशी विकासको अवधारणाले पनि मूर्तरूप लिन सक्दैन । वर्गीय विभेद र समावेशी विकासबीच अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ । श्रमिकको सन्तान पनि समयान्तरमा मालिक बन्न सक्ने वातावरण सिर्जना भए मात्रै श्रम उत्पादकत्व बढ्छ र वर्गीय विभेदको पनि अन्त्य सम्भव हुन्छ ।
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रद्वारा काठमाडौंमा हालै आयोजित एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सम्माननीय राष्ट्रपति स्वयंले श्रमको सम्मान गरी श्रम र श्रमिक केही हुन् भन्ने मान्यतालाई विशेष जोड दिएर मुलुकले चाहेको आर्थिक र भौतिक विकासको गति अघि बढाउनु आजको आवश्यकता भएको बताउनुभएबाट पनि श्रम र श्रमिकको कदर र सम्मान हुनुपर्ने आवश्यकता पुष्टि भएको छ । प्राकृतिक स्रोतसाधन र पुँजीको परिचालनमा मुख्य भूमिका श्रमिककै हुने हुँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा श्रमिकवर्गको योगदान अत्यन्तै उल्लेखनीय रहेको पाइन्छ । सम्माननीय राष्ट्रपतिले भनेजस्तै निमुखालाई न्याय, विपन्नलाई आय र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न सके यही संस्कृति देश विकासको आधार बन्नेमा सन्देह गर्नु पर्दैन ।
श्रमको सम्मान गर्ने संस्कारको विकास गर्ने हेतु ‘श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियानसम्बन्धी रणनीति २०७८’ जारी गरिएको छ । यसबाहेक नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ (झ) मा श्रम तथा रोजगार नीतिको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, मर्यादित श्रमको अवधारणाअनुरूप सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्नेलगायत नीति अवलम्बन गरिएका छन् ।
यसैगरी संविधानको धारा १७ मा श्रमप्रति अवहेलना गर्न नहुने, धारा १८ मा समान कामका लागि लैंगिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव नगरिने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी श्रम ऐन, श्रम नीति र नियमावली पनि बनेका छन्, जसले सुरक्षित र मर्यादित श्रमको वकालत गरेका छन् । श्रमको सम्मान र श्रमिकको हित सुरक्षित गर्दै उनीहरूको योगदानलाई कदर र सम्मान गर्ने परम्पराले आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा टेवा पुर्याउनेछ ।