‘सहकारी मैत्री वातावरण निर्माणमा सरकार सक्रिय’

भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले सहकारीमैत्री कानुन निर्माणका लागि सरकार सक्रिय भएको भएको बताएकी छन् । सहकारीलाई काम गर्न विभिन्न कानुन बाधक भएको गुनासो आएको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न मन्त्रालयले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने बताइन् ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री अर्यालले भनिन्, “विकासको बाधक बनेका कानुन राखेर प्रगति हुँदैन । यस वर्ष हामी सहकारीमैत्री कानुन निर्माणका लागि सक्रिय हुनेछौं ।” उनले सहकारीमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई रोक्न सक्नुपर्ने बताउँदै एक घर एक सदस्य र एक सहकारी एक रोजगारी भन्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन् ।
गरिवी निवारणको माध्यमका रुपमा सहकारीलाई अगाडि सारेको बताउँदै उनले भनिन्, “गरिवी निवारणको माध्यमको रुपमा भूमीलाई स्रोत सहकारीलाई माध्यम र गरिवीको अन्त्य लक्ष्य लिएर मन्त्रालय अगाडि बढ्ने उद्देश्य छ ।”
मन्त्री अर्यालले सहकारीको संख्या घटाउनका लागि मर्जर गर्ने र निस्कृय संघलाई खारेज गर्ने जानकारी दिइन् । यस्तै यस्तै अन्तरसहकारी समन्वय बलियो बनाउने, ब्याज घटाउने र सहकारीलाई प्रविधियुक्त बनाउने र अन्तर सहकारी चेक सटहीको कार्यलाई समेत छिटो निस्कर्षमा पु-याउने बताइन् ।
सभामा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै महासंघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले सहकारी सामाजिक व्यवसाय भएकाले यसको केन्द्रविन्दु सदस्य हुने बताए ।
कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खाँड, सांसद पशुपति चौलागाई, सल्लाहकार गणेश शाह, राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डका सह अध्यक्ष दक्ष पौडेल, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिनराज कँडेल, उपाध्यक्ष तथा आइसीए ग्लोबल बोर्ड सदस्य ओमदेवी मल्ल, पूर्व अध्यक्ष दीपकप्रकाश बाँस्कोटा, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतम, रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेलगायतले शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।
महासंघको साधारणसभाले आगामी चार वर्षे कार्यकालका लागि २२ सदस्यीय सञ्चालक समिति र ३ सदस्य लेखा सुपरिवेक्षण समितिको चयन समेत गर्नेछ । त्यसका लागि आज निर्वाचन हुने छ ।