अझै समाधान भएन बिर्तामोड बसपार्कको जग्गा समस्या

बिर्तामोड– झापाको बिर्तामोड बसपार्कबासी आन्दोलित बनेका छन् । बिर्तामोड बसपार्कको जग्गा समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरेलगायतलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत सुनुवाइ नभएपछि उनीहरू आन्दोलित बनेका हुन् ।
गत वैशाख ३१ गते सर्वोच्च अदालतले गिरिबन्धु टी इस्टेटको ३४३ बिघा १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा हुन नसक्ने फैसला सुनाएको थियो । २०६५ सालमा बिक्री वितरण भइसकेको बिर्तामोड बसपार्कको ५१ बिघा जग्गालाई समेत फैसलामा जोडेपछि बिर्तामोड बसपार्कको ५१ बिघा जग्गाको ११ सय ५३ कित्ताको कारोबार रोक्का भएकाले आफूहरू समस्यामा परेको सुजन शिवाकोटीले बताए ।
सर्वोच्चको फैसला आएदेखि मालपोत कार्यालय झापाले बिर्तामोड बसपार्कको जग्गाको कारोबार रोकेपछि अर्बौंको लगानी गरेका पाँच सयभन्दा बढी जग्गाधनी समस्यामा परेको बताए । उनले सर्वोच्चको फैसलाबाट उत्पन्न अन्यौलतालाई अन्त्य गर्न बिर्तामोड बसपार्कबासीले लगातार ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि कहीँबाट पनि त्यसको सुनवाइ नभएको जनाए । गत पुस २६ गते अर्जुनधारा नगरपालिकामा भूमिसम्बन्धी समस्या भएका सरोकारवालासँगको अन्तरक्रियामा सभामुख घिमिरेले बिर्तामोड बसपार्कको जग्गा समस्या आजभोलि नै समाधान हुने बताएका थिए ।
सरोकारवालालाई आश्वस्त पार्दै उनले मालपोत कार्यालयले गत जेठ महिनामा पठाएको पत्रको जवाफ भूमिसुधार मन्त्रालयले आजभोलि नै पठाउन लागेको जानकारी दिएका थिए । यसअघि पनि गत असार २३ गते अर्जुनधारा नगरपालिकाको सभाहलमै भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले बिर्तामोड बसपार्कको जग्गा समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताएका थिए । सभामुख घिमिरेले बिर्तामोड बसपार्कको ५१ बिघा जग्गाको ११ सय ५३ कित्ताको कारोबार रोक्का भएकोमा त्यसको समाधान चाँडै हुने पुन: आश्वासन दिएका थिए ।
झापा आउनुअघि आफूले भूमिसुधार मन्त्रीलाई मालपोत कार्यालयले पठाएको पत्रका सम्बन्धमा जिज्ञासा राखेको र त्यसको प्रतिउत्तर आजभोलि नै मन्त्रालयले विभागलाई पठाउन लागेको कुरा मन्त्रीले जवाफ दिएको सुनाएका थिए । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे पटकपटक आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसमेत रहेको अर्जुनधारा नगरपालिकामा आएर आजभोलि नै भूमिसुधार मन्त्रालयले पत्र पठाउने र बिर्तामोड बसपार्कबासीको समस्या समाधान हुन्छ भनेर आश्वासन दिए पनि भूमिसुधार मन्त्रालयले पत्र नपठाएको शिवाकोटीले बताए ।
यसअघि झापा भ्रमण आएका बखत आफूहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतलाई बिर्तामोड बसपार्कको जग्गा समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए पनि उनीहरूले आश्वासनमात्र दिएको शिवाकोटीको भनाइ छ । सर्वोच्चको फैसला आएको १० महिना हुँदा पनि बिर्तामोड बसपार्कको समस्या ज्यूँको त्यूँ रहेको बताउँदै शिवाकोटीले अब आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नभएको बताए । करिब १५ वर्षअघि बिक्री वितरण भइसकेर तेस्रो पक्षमा गइसकेको बिर्तामोड बसपार्कको जग्गाको विषयमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको स्पष्ट व्याख्या नहुँदा समस्या सिर्जना भएको छ ।
भूमिसुधार मन्त्रालयले समेत प्रतिउत्तर नपठाउँदा बिर्तामोड बसपार्कबासी चिन्तित बनेको बताउँदै उनले गिरिबन्धुको बारेमा सर्वोच्चले उत्पन्न गराएको अन्योलता र आफूहरूलाई परेको समस्यालाई लिएर अर्जुनधारा–११ र बिर्तामोड–५ स्थित बिर्तामोड बसपार्कबासी समन्वय समिति गठन गरी आन्दोलित बनेको जनाए । सर्वोच्चको फैसलापछि उत्पन्न अन्योलताका कारण बिर्तामोड बसपार्कको जग्गा बिक्री हुन छाडेको बताउँदै शिवाकोटीले बसपार्कमा आफूहरूको सर्वस्व लगानी भएकाले त्यसलाई डुब्न नदिन आग्रह गरे ।
सर्वोच्चको फैसलापछि बिर्तामोड बसपार्कको जग्गा किनबेच, धितो पास सबै रोकिँदा आफूहरू समस्यामा परेको उनको भनाइ छ । अर्जुनधारा नगरपालिकाका नगरप्रमुख बलदेवसिंह गोमदेनसहित बिर्तामोड बसपार्कबासीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्ना समस्याबारे ज्ञापनपत्र बुझाए पनि समस्याको समाधान नभएपछि आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको भूमिसम्बन्धी अर्जुनधाराका फोकल पर्सन वीरबहादुर राईले बताए ।
आफूहरू घरजग्गा भएर पनि भूमिहीन बन्नुपरेको र समस्याको दीर्घकालीन समाधान नभए जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न बाध्य हुने उनको भनाइ छ । त्यसपछि बिर्तामोड बसपार्कको जग्गाको बारेमा उत्पन्न अन्योलताका विषयमा मालपोत कार्यालय झापाले स्पष्ट पारिदिन भूमिसुधार मन्त्रालयलाई गत जेठ महिनामा पत्र पठाएकोमा अझैसम्म त्यसको प्रतिउत्तर नआएको प्रमुख मालपोत अधिकृत राजेशप्रसाद पोखरेलले बताए ।
बिर्तामोड बसपार्कको रोक्का जग्गा फुकुवासम्बन्धमा भूमिसुधार मन्त्रालय र विभागबाट आदेश नआइकन आफूहरूले केही गर्न नसक्ने उनले बताए । अर्जुनधारा नगरपालिकाका नगरप्रमुख बलदेवसिंह गोमदेनले अर्जुनधारा–११ र बिर्तामोड–५ स्थित बिर्तामोड बसपार्कबासीको जग्गाको समस्या समाधानका लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्री ओली, सभामुख घिमिरेलगायतलाई आग्रह गरिएको बताए । उनले जग्गा समस्या चाँडो टुङ्गिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।
टेकबहादुर गिरि बसपार्कसमेत रहेको ५१ बिघा जग्गामा ४०२ वटा घर निर्माण भएका छन् । ५१ बिघा जग्गामध्ये ३८ बिघा जग्गा प्लटिङ गरिएको थियो भने बाँकी खाली छ । प्लटिङमा आवासीय घरसँंगै टेकबहादुर गिरि बसपार्क, पाथीभरा इन्जिनियरिङ कलेज, कान्तिपुर ड्राइभिङ सेन्टरजस्ता व्यावसायिक संस्था र दुई दर्जनको हाराहारीमा होटल सञ्चालनमा छन् । सर्वोच्चको फैसलापछि उनीहरूको भविष्य पनि अन्योल बनेको छ ।