पर्साका शिक्षकले बुझाए तालाचाबी

वीरगन्ज– पर्साका शिक्षकहरु आन्दोलित भएका छन् । कतै स्थानीय तहले सात महिनादेखि तलब नदिएको भन्दै स्थानीय प्रशासनलाई तालाचाबी बुझाएका छन् । कतै सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा गरिएको व्यावस्था खारेजीको माग गर्दै आन्दोलित भएका हुन् ।
बहुदरमाई नगरपालिकाको सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा तालाचाबी बुझाएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि हालसम्म तलब सुविधा नपाएको भन्दै शिक्षकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याललाई तालाचाबी नै बुझाए ।
बहुदरमाई नगरपालिकाका मेयर सिंगासन सा तेलीले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका कारण नगरसभासमेत ढिलो गरेको र नगरसभापछि पनि बजेट सञ्चालनका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अख्तियारी नदिएर रोकेपछि गएको साउनदेखि बहुदरमाई नगरपालिकामा सम्पूर्ण कामकाज ठप्प भएको छ । नगर प्रमुख तेलीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहम्मद शेरे मुस्तफालाई बजेट सञ्चालनको अख्तियार नदिएर आफैंले समस्या उत्पन्न गराएका थिए ।
नगर प्रमुख आफैंले समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा नभएसम्म केही काम गर्न नसक्ने भन्दै आफ्नै हठमा बसेर नगरपालिकालाई बन्धक बनाएका छन् । त्यसैले नगरपालिकाको २० वटा सामुदायिक विद्यायलका शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका छन् । सामुदायिक विद्यालयका शक्षकले तलब सुविधा नपाएपछि नेपाल शिक्षक महासंघ पर्साले संस्थागत रुपमै आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । माघ १ गते बसेको नेपाल शिक्षक महासंघ पर्साको बैठकले माघ २ गतेबाट ६ गतेसम्म चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
चरणबद्ध आन्दोलन गर्दा पनि नगर प्रमुख साले कुनै पहल नगरेपछि बहुदरमाई नगरपालिकाका २० वटा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले सामूहिक रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा आइतबार तालाचाबी बुझाएका हुन् । यस्तै नेपाल सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको विरोधमा पनि शिक्षकहरु आन्दोलित भएका छन् । पेन्सन बञ्चित शिक्षक समूह जिल्ला संघर्ष समिति पर्साले शिक्षकलाई योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषमा सहभागी गराउने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ ।
सरकारले पुस २९ गते जारी गरेको सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ का केही बुँदा स्वागत योग्य भएपनि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष ऐनको परिच्छेद ४ को ९ (क) मा (क १) थप गरी ‘शिक्षक सेवा’ भन्ने विषय थप गरेको र सो प्रावधानले २०७५ साउन ४ पछि नियुक्त शिक्षकलाई भूतप्रभावी कानून लागू गर्ने अध्यादेश जारी गर्नु आफैंमा गलत, अन्यायपूर्ण र आपत्तिजनक रहेको संघर्ष समितिका जिल्ला सचिव विन्दुभूषण साहको भनाइ छ ।
सेवा अवधि अपुग भइ पेन्सनबाट बन्चित हुने (अस्थाई, राहत, करार) शिक्षकहरूको समेत नपुग सेवा अवधि गणना गरी पुरानै प्रणाली अनुसार पेन्सनको व्यवस्था समेत लागू गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई पर्सामा ज्ञपनपत्र बुझाएका छन् । नयाँ संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुँदाका बखतसम्म पुरानै निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्न र नयाँ ऐन जारीपछि मात्र शिक्षकका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष ऐन लागू गर्न संघर्ष समितिले माग गरेको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० संसदीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा परामर्श चरणमा छलफल भइरहेको अवस्थामा सम्बन्धित सरोकारवालासँग विना छलफल सरकारद्वारा अध्यादेश जारी गलत रहेको संघर्ष समितिका पर्सा जिल्ला संयोजक रामबालक प्रसाद यादवले बताए । विगतमा शिक्षकहरुको साझा छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघसँग विभिन्न समयमा भएका सम्झौताहरु अक्षरश: सम्बोधन हुनुपर्ने पेनशन पञ्चित शिक्षकको माग रहेको छ । उक्त प्रावधान खारेजी नभए सशक्त रुपमा आन्दोलनमा उत्रिने सम्पूर्ण पेन्शन बञ्चित पर्साका शिक्षकले चेतावनी दिएका छन् ।