लुम्बिनीको आम्दानी ८९ करोड, खर्च ७ अर्ब ५३ करोड

दाङ– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ७ अर्ब ५३ करोड बढी रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर, आम्दानी भने ८९ करोड २७ लाख मात्रै भएको छ । यसले प्रदेश सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएको देखिएको हो । यस्तो अवस्थाले प्रदेश सरकार संघीय सरकारमै निर्भर रहेको देखाउने गरेको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
प्रदेश सरकारले आफनो आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ । आत्मनिर्भर बन्न नसक्दा योजना कार्यान्वयनमा समेत चुनौती देखिने गरेको छ । पुस मसान्तसम्ममा प्रदेश सरकारले ७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस अवधिमा ८९ करोड २७ लाख रुपैंया आन्तरिक राजस्व संकलन गरेको प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
पुस मसान्तसम्ममा पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड बजेट रहेकोमा ४ अर्ब ९ करोड खर्च भएको छ । जुन खर्च १६.६४ प्रतिशत हो । चालुतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड बजेट रहेकोमा ३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । जुन खर्च २३.९५ प्रतिशत हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालु र पुँजीगततर्फको खर्च १९ दशमलव ३४ प्रतिशत भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोड बजेट रहेको छ । प्रदेश सरकारको चालु आवको बजेट गत आवको भन्दा डेढ अर्ब कम हो । लुम्बिनी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लक्ष्यको १८.९५ प्रतिशत आन्तरिक राजस्व संकलन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको १८.९५ प्रतिशत आन्तरिक राजस्व संकलन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
प्रदेशमा ६ महिनाको अवधिमा ८९ करोड २७ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन भएको छ । वार्षिक लक्ष्य ४ अर्ब ७१ करोड रहेको छ । कार्यालयका अनुसार कृषि आयमा लाग्ने करबाट एक हजार संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ०.०२ प्रतिशत हो । सरकारी सम्पत्तिको बहालबाट ३ लाख ४७ हजार आम्दानी भएको छ । जुन लक्ष्यको ४.४४ प्रतिशत हो । अन्य स्रोतबाट बाँडफाँड नहुने रोयल्टी ४ लाख ६ हजार रुपैयाँ, कृषि उत्पादनको बिक्रीबाट प्राप्त ६४ लाख ६० हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको १३.७५ प्रतिशत हो ।
सरकारी सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त १ लाख ८५ हजार संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ७.१० प्रतिशत हो । अन्य बिक्रीबाट ५ सय ७३ रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको २.२० प्रतिशत हो । नहर तथा कुलो उपभोगबापतको शुल्क ७ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ६.८६ प्रतिशत हो । अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्रीबाट १३ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको १.४४ प्रतिशत हो । शिक्षा क्षेत्रको आम्दानीबाट २८ हजार संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ३.५८ प्रतिशत हो ।
यसै गरी परीक्षा शुल्कबाट ९९ लाख संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ३.०६ प्रतिशत हो । यातायात क्षेत्रको आम्दानी ९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको २४.३० प्रतिशत हो । अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क ४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको २८.७१ प्रतिशत हो । व्यावसायिक रजिस्ट्रेसन दस्तुरबाट ४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको १७.८९ प्रतिशत हो ।
रेडियो एफ एम सञ्चालन दस्तुर २० हजार संकलन भएको छ । टेलिभिजन सञ्चालन दस्तुर १ लाख ६० हजार संकलन गरिएको छ । जुन लक्ष्यको १८.६९ प्रतिशत हो । चालक अनुमतिपत्र सवारीबाट ३८ करोड ८० लाख संकलन भएको छ । वन क्षेत्रको आय १६ करोड ६८ लाख रहेको छ । यो लक्ष्यको १२.५२ प्रतिशत हो । न्यायिक दण्ड जरिवाना र जफतबाट एक लाख ६३ हजार संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको १६.७० प्रतिशत हो ।
यसैगरी प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफतबाट ८६ लाख संकलन गरिएको छ । जुन लक्ष्यको १३.९१ प्रतिशत हो । धरौटीबाट ३४ लाख रुपैयाँ संकलन गरिएको छ । जुन लक्ष्यको ५८.५६ प्रतिशत हो । अन्य राजस्वबाट १८ लाख रुपैयाँ संकलन गरिएको छ । जुन लक्ष्यको ६६.४४ प्रतिशत हो । बेरुजुबाट १ करोड ५६ लाख संकलन गरिएको छ । निकासा फिर्ताबाट ८ करोड ५१ लाख संकलन भएको छ । अनुदान फिर्ताबाट २ करोड १८ राजस्व संकलन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।