१७ वर्षपछि जीएमआरले जुटायो अपर कर्णालीमा लगानी

वीरेन्द्रनगर (सुर्खेत)– १७ वर्षपछि भारतीय विद्युत विकास कम्पनी गान्धी मालिकार्जुन राव (जीएमआर)ले अपर कर्णालीमा लगानी जुटाएको छ । जीएमआरले १७ वर्षको समय लगाएर माथिल्लो कर्णाली ९०० मेगावाट जलविद्युत आयोजनाका लागि लगानी जुटाएको हो । उक्त परियोजनाका लागि लगानी जुटाउन ४ माघसम्म सरकारले जीएमआरलाई अन्तिम मौका दिएको थियो ।
झण्डै दुई दशकसम्म पनि लगानी जुटाउन नसकेको जीएमआरले लगानी संरचना परिवर्तन गरेसँगै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको नेतृत्वमा पाँचवटा बैंकले ४२ अर्ब लगानी गर्ने भएका छन् । त्यस्तै, भारतको इरेडा कम्पनीको ६२ अर्ब लगानी रहने गरी तयार पारिएको सम्झौताको दस्ताबेज लगानी बोर्डमा पेस गरिएको छ । जीएमआरले कुल १ खर्ब ४ अर्बबराबरको ऋण सम्झौतासहितको वित्तीय व्यवस्थापनको दस्ताबेज पेस गरेको नेपाल लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले बताए ।
उनका अनुसार जीएमआरले पेस गरेको लगानीको मोडेल बोर्ड बैठकमा पेस गरी आवश्यक निर्णय लिइनेछ । परियोजनाको लागत अनुमान ९१ अर्ब ४५ करोड भारु अर्थात् १ खर्ब ४६ अर्ब ३२ करोड नेपाली रुपैयाँ छ । त्यसको करिब ७० प्रतिशत रकम ऋणमार्फत जुटाउने गरी वित्तीय व्यवस्थापनको सम्झौता भएको कम्पनीको भनाइ छ । त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको नेतृत्वमा नेपालका पाँच वटा बैंकले ४२ अर्ब ऋण लगानी गर्ने गरी सम्झौता गरेका छन् ।
बाँकी ६२ अर्ब रुपैयाँ भने इन्डियन रिन्युअल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी (इरेडा) ले ऋण लगानी गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । जीएमआरले लगानीको मोडेल बोर्डमा पेस गरेसँगै १७ वर्षसम्म अलपत्र परेको आयोजनाअघि बढ्ने आशा पलाएको हो । २०६४ मा जीएमआरले प्रतिस्पर्धामार्फत यो आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । २०७१ असोजमा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको कम्पनीले पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको थिएन ।
मुगु कर्णालीको सम्झौता रद्द
मुगु कर्णाली १९०२ मेगावाट जलविद्युत आयोजनामा निर्माणको सम्झौता रद्द भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं व्यवसायी विनोद चौधरीको व्यापारिक घरानालाई निर्माणको जिम्मा दिन लागिएको भन्दै विरोध भएपछि सम्झौता रद्द भएको जनाइएको छ ।
विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड सञ्चालक समितिको बैठकले सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो । सम्झौता प्रक्रिया रद्द भएसँगै अब पुन: सुरुदेखि काम अगाडि बढाइनेछ । सरकारी स्वामित्वका ठूला जलविद्युत आयोजना निजीक्षेत्रलाई बिना सर्त हस्तान्तरण गर्न खोजिएको भन्दै यसको व्यापक आलोचना भएको थियो ।
विद्युत उत्पादक कम्पनीले २३ आयोजना निर्माणका लागि ५१ प्रतिशत सेयर जुटाउन प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । तर, पहिलो म्याद ८ पुससम्म कुनै प्रस्ताव नआएपछि म्याद १५ दिन थप गरेर २३ पुससम्म पुर्याइएको थियो । पछिल्लो समय थप भएको मितिमा सांसद चौधरीको सिजी इनर्गो प्रालिको मात्रै आवेदन परेको थियो । कम्पनीले मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि स्वदेशी र स्थानीय लगानीकर्ताहरूलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यसहित लगानी आह्वान गरेको थियो ।
कम्पनीले आयोजनाहरूमा न्यूनतम ५१ प्रतिशत स्वपुँजी लगानी गर्न इच्छुक नेपाली नागरिक, नेपाली नागरिकबाट प्रवर्तित कम्पनी वा नेपालमा स्थापित संगठित संस्थाहरूबाट आशयपत्र माग गरेको थियो । मुगु कर्णालीको अनुमानित लागत चार खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । जसमा आयोजना निर्माणमा कुल लागतको २५ प्रतिशत स्वपुँजी र ७५ प्रतिशत ऋण लगानी रहने हुँदा स्वपुँजीको ५१ प्रतिशत रकम लगानी साझेदारी गर्ने प्रस्तावअघि सारिएको थियो ।