सहकारीमा राष्ट्र बैंकको मस्यौदा लागू गर

पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकभित्र सबैभन्दा बेथिति भित्रिएको क्षेत्र हो, सहकारी । मुलुकभरमा सञ्चालनमा रहेका सहकारीमध्ये सयौँ सहकारीमा जम्मा भएको निक्षेप दुरुपयोग भएको छ । पछिल्लो अध्ययनले सहकारीको करिब पौने खर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको सार्वजनिक भएको छ । सहकारीमा देखिएको यो प्रवृत्ति रोक्न राष्ट्र बैंकले केही विषयहरू समेटेर मस्यौदा तयार पारेको छ । र, त्यो मस्यौदामा भएका व्यवस्थाबारे सुझाव माग्न गत साता सार्वजनिक गरिएको छ भने सुझाव यही माघको अन्त्यसम्ममा दिनुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई नियमन गर्न तयार पारेको मस्यौदामा आफ्नो प्राथमिक पुँजी कोषको पन्ध्र गुणासम्म मात्र बचत संकलन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यबाट मात्र बचत संकलन गर्न सक्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतसम्म वा पुँजी कोषको बढीमा सय प्रतिशतसम्म मात्र ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदामा एक जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीले प्रतिसदस्य १० लाख रुपैयाँसम्म, एकभन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेका र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारीले २५ लाखसम्म बचत संकलन गर्न सक्नेछन् ।
यस्ता सहकारीले साधारण र नियमित प्रकारका बचत खातामात्र सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । यस्तै, बचत परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि साधारणसभाबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नुपर्नेछ । न्यूनतम तीन महिना नपुगेका सदस्यलाई ऋण लगानी गर्न नपाउने मस्यौदामा प्रस्ताव छ । यस्ता संस्थाले प्रतिसदस्य प्राथमिक पुँजी कोषको अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न नपाउने, नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई तिनको बचत रकमको ५ गुणा वा बढीमा ३ लाखसम्म मात्र बिनाधितो ऋण प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ ।
यस्तै, सञ्चालकले आफ्नो बचतको सुरक्षणमा प्राप्त हुने ऋणबाहेक कुनै प्रकारको थप ऋण लिन नपाउने, सदस्यको सदस्यताबापत सेयरको धितोमा ऋण प्रवाह गर्न नपाइने, ऋणीको सम्पत्ति धितो राखी अन्य निकायबाट ऋण लिँदा ऋणीले संस्थाबाट लिएको ऋण रकमभन्दा बढी ऋण लिन नपाउने लगायतका व्यवस्था मस्यौदामा छ । मस्यौदामा ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाले कुल ऋणको न्यूनतम ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन/विस्तारलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने, सदस्यको बचतको सुरक्षणमा बढीमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न सक्ने, सहकारीले ऋणी सदस्य स्वयंको वा निजको एकाघर परिवारको धितोमा मात्र ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदाले गरेको छ ।
यस्तै सहकारीले बैंकले जस्तै कर्जा वर्गीकरण गरेर नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने र वर्गीकरणअनुसार एकदेखि शतप्रतिशतसम्म नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । सहकारीको ऋणलाई सक्रिय र निष्क्रिय ऋणमा वर्गीकरण गर्ने, निष्क्रिय ऋणमध्ये ३ देखि ६ महिना भाका नाघेको कमसल, ६ महिनादेखि १२ महिनासम्म भाका नाघेको शंकास्पद र १२ महिनाभन्दा बढीले भाका नाघेको ऋणलाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गर्ने र असल वर्गमा १ प्रतिशत, कमसल वर्गको कर्जामा २५ प्रतिशत, शंकास्पदको ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा वर्गीकरण भए शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिएको छ ।
मस्यौदामा बचत र ऋणको ब्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाइने र ब्याजदर गणना गर्दा बचत र ऋणको भारित औसत ब्याजदरलाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, सहकारी विभागले उपलब्ध गराउने सन्दर्भ ब्याजदरको आधारमा बचत र ऋणको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने, समान प्रकृतिको बचत र ऋणमा प्रकाशित गरेको ब्याजदर सबै सदस्यका लागि समान रूपमा लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ ।
सहकारीमा बचत दुरुपयोगको विषय बाहिरबाट हेर्दा जसरी पक्कै सजिलो छैन । यसमा ठूला दलका केही नेता र कार्यकर्ता जोडिएका छन् । सत्तासँग पहुँच पुगेका व्यक्तिहरू पनि सहकारी ठगीमा मुछिएका छन् । सरकारमा बस्नेहरूसँग सहकारी ठगी गर्नेहरूका स्वार्थ बाझिएका छन् । यी सबैलाई कानुनी कठघरामा लैजान पक्कै पनि सजिलो छैन । अहिलेको समस्या समाधान गर्ने हो भने सरकारले सबैभन्दा पहिले सहकारी ठगीमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
उनीहरूबाट रकम असुल गरी सहकारीपीडितलाई भुक्तानी दिने काम सरकारको हो । त्यसपछि आगामी दिनमा सहकारीको बचत दुरुपयोग हुन नदिन राष्ट्र बैंकले तयार पारेको मस्यौदालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । यसअघि नै सरकारले सहकारीमा भइरहेको बेथितिलाई रोक्ने गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । प्राधिकरणले राष्ट्र बैंकले तयार पारेको मस्यौदाअनुसार सहकारी कारोबारलाई नियमन गर्न सके आगामी दिनमा अहिलेको जस्तो समस्या आउने छैन । तर, खाँचो दरिलो सरकारको हो ।