Logo

लघु जलविद्युत परियोजना उपेक्षित किन ?

विश्वका हरेक मुलुकमा जलविद्युत उत्पादनको थालनी लघु जलविद्युत आयोजनाबाट भएको पाइन्छ । पहिलो पटक जलविद्युत उत्पादन थालनी भएको अमेरिका, हाल सर्वाधिक जलविद्युत उत्पादन गरिरहेको चीन, भारत, भुटान र नेपालमा जलविद्युत उत्पादन थालनीको प्रारम्भ लघु जलविद्युत आयोजनाबाट भएको हो ।
सन् १८८२ मा अमेरिकाले १२ किलोवाट क्षमताको आयोजनाबाट, सन् १८९१ मा नर्वेले ८८ किलोवाट क्षमताको आयोजनाबाट, सन् १८९७ मा भारतले १ सय ३० किलोवाट क्षमताको आयोजनाबाट, १९१२ मा चीनले २ सय ४० क्षमताको आयोजनाबाट, सन् १९६७ मा भुटानले ३ सय ६० क्षमताको आयोजनाबाट जलविद्युत उत्पादनको थालनी गरेका हुन् ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार, नेपालमा लघु जलविद्युत आयोजनाको इतिहास झन्डै ६२ वर्ष पुरानो छ । सन् १९६२ मा जापान सरकार (जाइका) को सहयोगमा ललितपुरस्थित गोदावरीमा जडान भएको ५ किलोवाटको आयोजनालाई नै मुलुकको पहिलो लघु जलविद्युत आयोजना मानिन्छ । तत्पश्चात् मुलुकका हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा ३ हजार ५ सय लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण भई सञ्चालनमा आएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

कृषि विकास बैंक र तत्कालीन बुटवल इन्जिनियरिङ कम्पनीद्वारा लघु जलविद्युत विकासमा योगदान रहँदै आएको छ । कृषि विकास बैंकले लघु जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक ऋण उपलब्ध गराई प्रोत्साहन गर्ने गरेको छ । त्यस्तै, प्राक्टिल एक्सन, स्वीस डेभलपमेन्ट बैंक (एडिसी), संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) लगायतका संस्थाहरूले लघु जलविद्युत आयोजना विकासमा योगदान पुर्‍याएका छन् ।

के–कति क्षमताको आयोजनालाई लघु जलविद्युतको संज्ञा दिने भन्ने जहाँसम्म सवाल छ, सन् १९७५ मा गठित साना जलविद्युत विकास बोर्डले १ सय किलोवाट क्षमतासम्मको आयोजनालाई लघु जलविद्युत, १ सय किलोवाट देखि ५ मेगावाट क्षमतासम्मको आयोजनालाई साना, ५ देखि ५० मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजनालाई मझौला र ५० मेगावाटभन्दा अधिक क्षमतालाई ठूला आयोजना उल्लेख गरको पाइन्छ । त्यस्तै, नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति, २०१२ (२०६९) ले १० किलोवाटसम्मको आयोजनालाई पिको हाइड्रो, १० देखि १ सय किलोवाटसम्मको आयोजनालाई माइक्रो हाइड्रो (लघु जलविद्युत), १ सयदेखि १ हजार किलोवाटसम्मको आयोजनालाई मिनी हाइड्रो (साना जलविद्युत) को संज्ञा दिएको छ । वस्तुतः १ किलोवाटसम्म क्षमता रहेका र राष्ट्रिय ग्रिडमा जडान नभएका आयोजनालाई लघु जलविद्युत मानिएको छ । यस हिसाबले सन् २०११ (वि.सं. १९६८) मा निर्मित ५ सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत आयोजना मिनी हाइड्रोअन्तर्गत पर्छ । यस हिसाबले जाइकाको सहयोगमा ललितपुरको गोदावरीमा निर्मित ५ किलोवाटको जलविद्युत आयोजना मिनी हाइड्रोअन्तर्गत नभई पिको हाइड्रोअन्तर्गत पर्छ ।

राज्यले लघु जलविद्युत आयोजनामा अनुदान दिँदै आएको छ । प्रारम्भमा १ सयदेखि ५ सय किलोवाटसम्मका आयोजनालाई अनुदानको व्यवस्था रहेकोमा पछि १ मेगावाटसम्मको आयोजनालाई अनुदान उपलब्ध गराएको पाइन्छ । वस्तुतः सरकारी अनुदान, दातृ निकायको सहयोग र विकास साझेदार संस्थाको प्राविधिक संलग्नतामा लामो समयदेखि यसक्षेत्रको प्रवद्र्धन हुँदै आएको छ । सोही कारण दुर्गमका गाउँ, पाखा र टाकुराहरूमा बिजुली बल्ने गरेको हो ।

सुरुदेखि लघु जलविद्युत विकासमा योगदान पुर्‍याउँदै आएको कृषि विकास बैंकले सन् १९६८ देखि सरकारको नीतिअनुसार १ सय किलोवाटभन्दा साना जलविद्युत परियोजना निर्माण तथा सञ्चालनका लागि अनुदान उपलब्ध गराएको पाइन्छ । तत्कालीन समयमा पानी मिलमा जेनेरेटर जडान गरी विद्युतीकरण गर्न ५० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो । त्यस्तै, लघु जलविद्युत विकासका लागि सन् १९८० (वि.सं. २०४०) को दशकमा लघु जलविद्युतलाई लक्षित गरी ५–६ दर्जन उपकरण निर्माता कम्पनी स्थापना हुन पुगेका थिए । यसरी सन् १९८० को दशकमा लघु जलविद्युतमा नेपाल अग्रणी मुलुकको रूपमा स्थापित भइसकेको थियो । जहाँ लाओस, कम्बोडिया, भुटानजस्ता मुलुकमा नेपालमा निर्मित टर्बाइनहरू बिक्री हुने गरेको पाइन्छ; अर्थात् १९८० को दशकमा नेपालले आफूलाई लघु जलविद्युत उपकरण विक्रेताको रूपमा स्थापित गर्न सफल भएको थियो ।

सन् १९९६ (वि.सं. २०५३) मा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको विकास एवं प्रवद्र्धनका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना गर्ने कार्य भयो । सन् १९९६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कोषको सहयोगमा ग्रामीण ऊर्जा विकास कार्यक्रम प्रारम्भ गरियो । लघु तथा साना जलविद्युत विकास तथा प्रवद्र्धनमार्फत ग्रामीण जीवन उठान गर्नु उक्त कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य थियो ।

नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति, २००० ( वि.सं. २०५७) अनुसार लघु जलविद्युत विकासका लागि प्रतिकिलोवाट ७० हजार रुपैयाँ अनुदानको दिने व्यवस्था रहेकोमा उक्त नीति संशोधन गरी प्रतिकिलोवाट २ लाख ८५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको पाइन्छ । लघु जलविद्युत आयोजनालाई अनुदान उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि भौगोलिक अवस्थाअनुरूप अति दुर्गम, दुर्गम र सुगम क्षेत्र निर्धारण गरी तदनुरूप अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रिय प्रसारणलाइनबाट विद्युत उपलब्ध नभएका क्षेत्रमा निर्माण हुने १ मेगावाटसम्मका लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाबाट वास्तविक उत्पादित ऊर्जा वा खुद खपतका आधारमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले अनुदान उपलब्ध गराइने गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले राष्ट्रिय ग्रिडमार्फत बिजुली विस्तार गर्न थालेपश्चात् लघु जलविद्युत विस्थापितजस्तै हुन पुगेको छ । ग्रिडको बिजुली पहुँचका कारण लघु जलविद्युत आयोजनाहरूको मर्मत–सम्भार र पुनःसञ्चालन छायामा पर्न गएको हो ।

सन् २००० (वि.सं. २०५७) पश्चात् जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रविष्ट हुनु २५ वर्षको अवधिमा निजी क्षेत्रको जडित क्षमता २२ सय मेगावाट पुग्नु, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको जडित क्षमता ११ सय मेगावाट पुग्नु, राष्ट्रिय ग्रिडमार्फत विद्युत प्रवाह गरिनु आदि कारण लघु जलविद्युत आयोजनहरू छायामा परेका हुन् । र, अहिले लगानीकर्ता लघु जलविद्युतभन्दा ठूला आयोजनातर्फ आकर्षित भइरहेका छन् । सोही कारण सन् २०२३–२४ (वि.सं २०८०–८१) असोजसम्ममा लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाबाट ३७.९४ मेगावाट मात्र ऊर्जा उत्पादन हुन सकेको हो । तीतो शब्दमा भन्नुपर्दा पछिल्लो समयमा लघु जलविद्युत आयोजनाको उपादेयता र अस्तित्व संकटमा परेको छ भन्दा अत्युक्त हुँदैन । सोही कारण लगानीकर्ता निराश बनेका हुन् ।

भुल्नै नहुने कुरा भनेको लघु जलविद्युत आयोजना स्थानीय स्रोतसाधन र पहलमा उत्पादन गर्न सकिने जवविद्युतभित्रकै एउटा संघटन हो । लघु जलविद्युत प्रवद्र्धन हुनु भनेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बोझ न्यून हुनु मात्र नभई दूरदराजमा बस्ने सामान्य नागरिकको जीवनशैली एवं आय–आर्जन क्षमता वृद्धि हुनु पनि हो ।

लघु जलविद्युत आयोजनको प्रवद्र्धन हुँदा निःसन्देह, जीवाश्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरण ऊर्जाले विस्थापन गरी सन् २०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न भरथेग हुन्छ । यसको अर्थ, लघु जलविद्युतलाई राष्ट्रिय ग्रिड प्रणालीले विस्थापन गरी हाइसन्चो मान्नु हुँदैन भन्ने नै हो । १ सय किलोवाट क्षमताको लघु जलविद्युत परियोजनालाई वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबाट अनुदान उपलब्ध हुनु, कार्य सुरु गर्नुअगावै जिल्ला जलस्रोत समितिमा दर्ता गराए पुग्नु, १ मेगावाट सम्मको आयोजनाको महसुल दर राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा नजोडी आफैँले निर्धारण गरी बिक्री–वितरण गर्न सक्नु लघु जलविद्युत आयोजना विकासका लागि अगाडि सारिएका सराहनीय कदमहरू हुन् ।

बगेर खेर गइरहेको पानी सदुपयोग गरी दुर्गम क्षेत्रमा बिजुली बत्ती उपलब्ध गराउनु, उत्पादित ऊर्जा कुटन–पिसन, घरेलु तथा साना उद्योग आदिमा प्रयोग गर्न सकिनु, बिजुली उत्पादनपश्चात् पुनः सिँचाइ वा पिउनका लागि पानी प्रयोग गर्न सकिनु, सामान्य टर्बाइन प्रयोग गरी विद्युत उत्पादन हुन सक्नु, विद्युतगृह, टर्बाइन, पाइप, जेनेरेटर जडानका लागि विशेष विज्ञता आवश्यक नपर्नु वा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध सीपबाटै निर्माण गर्न सकिनु, परियोजनाको जोखिमको मात्रा नगन्य रहनु आदि लघु जलविद्युत आयोजनाका सबल पाटा हुन् ।

यसर्थ, लघु जलविद्युत आयोजनाको विकासलाई जीवनदान प्रदान गर्न ग्रिड पुगेका स्थानमा निर्मित आयोजनालाई मर्मतसम्भार गरी ग्रिडमा आबद्ध गर्नुपर्छ । स्थानीय र केन्द्र सरकारको साझेदारीमा पालिकास्तरीय लघु जलविद्युत योजना बनाउँदै मिनी ग्रिड निर्माण तथा सञ्चालनमा प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यसो गर्न सके लघु जलविद्यत आयोजनाहरूले पुनर्जीवन, पालिकाहरूको आयस्रोतमा वृद्धि र ग्रामीण विद्युतीकरणमा निःसन्देह टेवा पुग्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्