सूचना प्रविधि विधेयक सच्याऊ : मिडिया सोसाइटी

सरकारले अघि सारेको सूचना प्रविधि विधेयकसँग सम्बन्धित कतिपय प्रावधानप्रति नेपाल मिडिया सोसाइटीले चासो व्यक्त गरेको छ । विधेयकका कतिपय प्रावधान आपत्तिजनक भएको ठहर मिडिया सोसाइटीले गरेको छ ।
“सूचना र प्रविधिको विकासले सामाजिक चेतना, जागरण र राजनीतिक परिवर्तनका लागि समेत अभूतपूर्व सहयोग पु-याएको ऐतिहासिक घटनाक्रमलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार तथा कतिपय सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भएका घटना पनि सार्वजनिक भइरहँदा सरकारले विधेयकमार्फत् नियमन गर्नुपर्नेमा सोझै नियन्त्रण गर्नेगरी गरी कतिपय आपत्तिजनक प्रावधान राख्नु संविधानको प्रस्तावना र आमसञ्चार सम्बन्धी अकाट्य हकमाथि समेत अङ्कुश लाग्ने खतरा देखिएको छ,” सोसाइटीले भनेको छ ।
विशेषतः सूचना प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न अदालतको बनोट र गठनसम्बन्धी व्यवस्था हास्यास्पदमात्र नभई अत्यन्त खतरनाक र आपत्तिजनक पनि रहेको सोसाइटीले बताएको छ । प्रचलित स्वतन्त्र न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारलाई अकुष्ठित रहने व्यवस्थाभन्दा अघि नबढ्न सोसाइटीले सरकारलाई सचेत गराएको छ । “गैरन्यायिक निकायबाट नागरिकलाई जन्मकैदसम्मको सजाय गर्न छुट दिने अख्तियारी संविधानभन्दा बाहिर गएर संसदको सामान्य बहुमतबाट बनाइने कानुनले स्वतःबदरभागी बन्दछ । संसद संविधान, कानुन र जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ,” सोसाइटीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “एउटै कुरा आमसञ्चार माध्यममा प्रकाशित वा प्रसारण हुँदा एउटा प्रावधान र त्यही कुरा अन्य माध्यममा प्रकाशित वा प्रसारण हुँदा अथवा नागरिकले व्यक्त गर्ने आलोचना र विरोधलाई समेत अकल्पनीय कैद सजाय र जरिवनाको व्यवस्थाले नेपाली समाजलाई नै तरंगित बनाइएको छ । त्यस प्रकारको स्वेच्छाचारी ढंगले कुनै मन्त्रालयवा सरकारी निकायलाई झोक चलेका बेला प्रयोग गर्ने अस्त्र बनाइने जस्तो अवस्था हाम्रो संविधानको कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो ।”
सत्ताधारीहरुलाई कुनै कुरा आपत्तिजनक लागेमा पनि संविधान र प्रचलित कानुनको सीमा उल्लंघन गर्ने अधिकार नहुने कुराको स्मरण सोसाइटीले गराएको छ । विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका जरिवाना, कैद तथा त्यसका लागि गठन गर्ने भनिएको न्यायिक निकायसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल हटाउन माग गरिएको छ । “प्रस्तावित कानुनमा व्यक्तिका गोपनीयता, संविधानले प्रत्याभूत गरेको भिन्नमत राख्न पाउने वैयक्तिक स्वतन्त्रता, सरकार र यसका क्रियाकलापसँग असहमत हुने स्वतन्त्रता, सरकार, सार्वजनिक निकाय र यसका पदाधिकारीहरूको आलोचना गर्न पाउने स्वतन्त्रता जस्ता संविधान र स्वीकृत लोकतन्त्रले अंगीकार गरेका व्यक्तिका न्यूनतम अधिकारलाई समेत संकुचित गर्ने दिशामा उद्दत देखिने कुरालाई सरकारका एकपछि अर्को गरी प्रस्तावित गरिएका विधेयकले झन् बढी बल पु¥याएको तर्फ नै संकेत गरेको छ,” मिडिया सोसाइटीले भनेको छ ।
वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चारसँग सरोकार राख्ने कुनै पनि विधेयकका बारेमा यथोचित सरोकारवालाहरुसँग छलफल र सम्वादभन्दा जबर्जस्ती कानुन थोपर्ने प्रवृत्ति पटक पटक प्रदर्शन हुँदै आएको मिडिया सोसाइटीको भनाइ छ ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसहित नगारिक समाज लगायतका सरोकारवाला सवै पक्षलाई जिम्मेवार र सचेत रहन समेत नेपाल मिडिया सोसाइटीले अनुरोध गरेको छ । अन्यथा आमनागरिक र मिडियाकर्मी सडकमा जानुको विकल्प बाँकी नरहने चेतावनी दिइएको छ ।