महिला र सीमान्तकृत समूहमैत्री ऊर्जा नीति: एडीबी

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले समाजमा पछि परेका महिला, विपन्न र सीमान्तकृत समूहलाई ऊर्जाको पहुँच र उपयोगिता बढाउने गरी नीति निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
एडीबीले गरेको ‘लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशिता र ऊर्जा क्षेत्रको समीक्षा’ अध्ययनले यस्तो सुझाव दिएको हो । एडीबीको सहयोगमा सोसियल साइन्स वाहाले गरेको अध्ययनले ग्रामीण भेगका महिला आर्थिक रूपमा अत्यन्त असक्षम रहेकाले ऊर्जासम्मको पहुँच र उपयोगिता बढाएर अघि बढ्न सुझाव दिएको छ । खाना पकाउने, पानीको उपलब्धता र उमाल्ने जस्ता काममा महिलाको सहभागिता ९० प्रतिशतभन्दा बढी देखिए पनि जीवनस्तर उकास्न कमजोर देखिएको भन्दै यसमा सुधार ल्याउन सुझाव दिइएको छ ।
१२ निर्माणाधीन र निर्माण सम्पन्न आयोजनाका साथै आठ वटा फोकस गु्रप डिस्कसन (एफजीडी) र ३१ सर्भेमार्फत गरिएको अध्ययनले आगामी नीति बनाउँदा राष्ट्रिय विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि ऊर्जा क्षेत्रमा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीतामा जोड दिन सुझाव दिइएको छ । ऊर्जा ऐन, राष्ट्रिय ऊर्जा नीति, ग्रामीण ऊर्जा नीतिलगायत बनाउँदा यसलाई समावेश गर्न आग्रह गर्दै अहिलेको लैंगिक र समाजिक समावेशीता, आयोजनाहरू निर्माण गर्दा यसलाई समावेश गर्न तथा आयोजनाको प्रभाव र सेवामा यसलाई महत्व दिन सुझाव दिइएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरे, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धिताल र एडीबीका देशीय निर्देशक मुख्तोर खामुदाख्नोभले बुधबार अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै दिगो विकास र समानतालाई अघि बढाउनका लागि ऊर्जा क्षेत्रले लैंगिक समानता र समावेशीतालाई जोड दिनुपर्ने बताए ।