Logo

लुम्बिनी प्रदेशकाे पुँजीगत खर्च १७ प्रतिशत

दाङ– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १६.६४ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकार योजना कार्यान्वयनमा कमजोर रहेकोले पुँजीगत खर्च कम भएको हो । योजना ल्याउने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा विकासका कार्य ओझेलमा परेका छन् । सरकारले समयमै योजनाका काम गर्न निर्देशन दिँदै आए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा पुँजीगत खर्चमा संकुचन आएको हो ।

चालु वर्षको सुरुमा विकास निर्माणका कार्य हुन नसक्दा पुँजीगत खर्च कम भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । आउँदा दिनमा पुँजीगत खर्च बढ्ने दाबी प्रदेश सरकारको छ । प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख बजेट रहेकोमा पुस मसान्तसम्ममा ४ अर्ब ९ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन १६.६४ प्रतिशत हो । चालुतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख बजेट रहेको थियो ।

पुस मसान्तसम्म ३ अर्ब ४४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन खर्च २३.९५ प्रतिशत हो । प्रदेश सरकारको पुस मसान्तसम्म १९.३४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको ३८ अर्ब ९७ करोड बजेट रहेको छ । नयाँ आयोजनाको ठेक्का आह्वान तथा सम्झौताको काम सुरु भएकाले पुँजीगत खर्च कम भएको प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

निर्माण व्यवसायीहरूले अघिल्ला आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न गरे पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । त्यसै कारणले यस वर्ष ठेक्का लिएर काम गर्नसमेत इच्छा नदेखिएको निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका छन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेशसभाको ३४.६१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३७.७० र पुँजीगततर्फ २०.६८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगको ३९.०२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २७.३९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको १२.६३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १३.१९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३.९३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको २७.६० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसको चालुतर्फ २७.९१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २१.७१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको ९.३१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १८.८३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २.०६ प्रतिशत खर्च भएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको १३.४७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३४.९४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ११.६२ प्रतिशत खर्च भएको छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको १.०४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १.११ र पुँजीगततर्फ बजेट खर्च नै हुन सकेको छैन ।

त्यसैगरी कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको २०.१४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २०.२३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १८.८० प्रतिशत खर्च भएको छ । आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको ४.९१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ७.९२ प्रतिशत र पुँजीगत ०.१६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १९.२३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३३.२६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४.६० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १५.३२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसको चालुतर्फ ३१.११ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १४.६१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । खानेपानी ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको २०.२९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसको चालुतर्फ २७.५२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९.९२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको ११.०६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १४.७८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५.६० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको ३५.१९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसको चालुतर्फ २९.५९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४२.१० प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । प्रदेश योजना आयोगको १७.७५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसको चालुतर्फ १९.३३ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।

अर्थ विविधमा कुनै पनि बजेट खर्च हुन सकेको छैन । अर्थ विविधमा ७५ करोड ३७ लाख बजेट रहेको छ । स्थानीय तह निकासा २९.१९ प्रतिशत भएको छ । जुन चालु शीर्षक अन्तर्गतबाट खर्च भएको हो । चालु शीर्षकबाट बजेट गए पनि स्थानीय तहमा चालु तथा पुँजीगत दुवैमा खर्च हुने गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्