मुख्यमन्त्रीको जिल्ला दौडले पनि सुल्झिएन ३५ योजनाको काम
प्रदेश सरकारलाई टेर्दैनन् निर्माण व्यवसायी

वीरेन्द्रनगर– वर्षौंदेखि ठेक्का लागेर अलपत्र पर्दै आएका ३५ वटा आयोजनामा अझै अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको पाइएको छ । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले समस्या ग्रस्त आयोजनाको कामलाई हल गर्न भन्दै जिल्ला दौड गरे पनि समस्या अझै सुल्झिन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको मातहतमा रहेका जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयले वर्षौंअघि लगाएका ठेक्काका काम अझै सुरु हुन नसकेको हो ।
प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र जीवनबहादुर शाहीको पालामा लगाएका विकास निर्माण काम अहिलेसम्म अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको हो । केही सामान्य आयोजनाका काम सुरु भए पनि धेरै आयोजनाका काम अझै सुचारु हुन नसकेको पाइएको हो । जाजरकोटमा केही आयोजनाको काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता आएको तर काममा नफर्केको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख भुपेन्द्र जैसीले बताए ।
‘पाँचवटा अलपत्र आयोजनामध्यै दुईवटा आयोजनामा मात्र सामान्य प्रगति भएको छ, अन्यमा काम गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धता आएको छ । नयाँ ठेक्का काम अहिले चलिरहेको छ ।’ दैलेखका अलपत्र चार योजनामध्ये अहिले एउटा योजनाको मात्र काम सुरु भएको छ भने तीन वटाको काम नै सुरु भएको छैन । हुम्लाको दुईवटा योजना अहिलेसम्म सम्पन्न हुने समयमा पनि मन्त्रालयमा कन्सेन्ट डिजाइन मात्र पेस गरेको पाइएको छ । मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गर्दा पनि छलफलमा ध्यान नदिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले जानकारी दिए ।
कालिकोटका चार वटा योजनाको अवस्था खासै सुधार नदेखिएको मन्त्रालयको बुझाइ छ । सुवेदीले भने, ‘छलफल पश्चात काममा खटेको छ । निर्माण व्यवसायीको कामको प्रगति साह्रै सुस्त भएकोमा पछिल्लो चरणमा मन्त्रालयमा भएको छलफल पश्चात कामको रफ्तार बढाए पनि अपेक्षित प्रगति हासिल हुन अझै नसकेको अवस्था छ । निर्माण व्यवसायीले पहिले गरेको ढिलासुस्तीको पूर्णताका लागि अझ धेरै थप मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
सुर्खेतका आठवटा योजना अलपत्र रहेकोमा वीरेन्दनगरको मंगलगढी काँक्रेविहार सडक योजनाको कामबाहेक अन्यले सन्तोसजनक काम नगरेको मन्त्रालयले आफ्नो रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ । जुम्लामा दुई वटा योजनामध्य एउटाको सामान्य प्रगति भए पनि कामले गति लिन नसकेको जिल्ला कार्यालयले मन्त्रालयमा पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । मुगुका तीनवटा योजनाको कामसमेत कुनै प्रगति भएको छैन । कामको गति निकै सुस्तै भएका कारण प्रगति हुन नसकेको हो ।
सल्यानमा पाँच वटा योजनामध्ये चारवटा योजनाको काम तीव्रताका साथ अगाडि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयमा भएको छलफल पश्चात राम्रो प्रगति भएको रिपोर्ट मन्त्रालयसँग आएको छ । जाजरकोटका चारवटा योजनामध्ये निर्माण व्यवसयीले पुस २६ गते मन्त्रालयमा १५ दिनभित्र काम सुरु गर्छु भनी मन्त्रालयमा कागज गरेको प्रवक्ता सुवेदीले बताए । रुकुम पश्चिका अलपत्र तीन योजनाको कामसमेत ढिला भएका कारण समयमा निर्माण कार्य पूरा नहुने अवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अधिकांश पुल र सडकका योजना अलपत्र पारेर काममा निर्माण व्यवसायीले गति नदिँदा कर्णाली प्रदेशको विकास निर्माणमा नै बाधा पुगेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले जानकारी दिए । ११ वटा पुल र २४ वटा सडकको अवस्था अलपत्र अवस्थामा रहेको मन्त्रालयको रिपोर्टमा उल्लेख छ । यी सबै ठेक्का आव २०७७ सालमा सम्झौता गरेका मध्यमा पर्दछन् । पाँच वर्षभन्दा पुराना रहेका छन् ।
कर्णाली सरकारभन्दा बलिया ठेकेदार भएका कारण समस्या भएको आमजनगुनासो छ । मन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मले निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर सहजीकरण गर्दासम्म काममा नफर्कने वातावरणले गर्दा जनसाधारणमा निरासा बढेको छ । यी योजना अलपत्र पार्नेमा पूर्वमन्त्रीदेखि सांसदसम्म रहेका छन् । कोही ठूला भनिएका नेताको छत्रछायामा बसेका रहेको पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले बताए ।